मोर्चाले पनि नमान्ने भयो संशोधन विधेयकलाई

काठमाडौं,१५ मंसिर-संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्तावलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने जनाएको छ । मोर्चाले उक्त प्रस्तावमा थप परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको बिजुलीबजारस्थित कार्यालयमा बुधबार बसेको बैठकले संशोधन विधेयकले आदिवासी जनजाति लगायत सिमान्तकृत समुदायले उठाएका मुद्दाहरुको सम्बोधन नगर्ने भएको हुँदा यसलाई यथास्थितिमा स्विकार गर्न नसकिने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा विधेयक प्रस्तावलाई स्वागतको भाषा प्रयोग नगरिए पनि यसको कडा बिरोध पनि गरिएको छैन । अन्य बेलाको भन्दा मोर्चाको विज्ञप्ति नरम देखिएको छ ।
तमलोपा उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले संशोधन प्रस्तावले मुद्दाको सम्बोधन हुन नसकेको बताए । ‘देखाउनका लागि मात्र संशोधन प्रस्ताव ल्याएको जस्तो देखियो,’ उनले भने ‘ छलफलबाट उक्त प्रस्तावलाई परिमाजर्न गर्न सकिएमात्र हामीले स्विकार गर्न सक्छौं ।’ अनौपचारिक छलफलमा भएका कुराकानीभन्दा फरक ढंगले प्रस्ताव आएकोमा बैठकमा मोर्चा नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे पनि तत्कालै कडा रुपमा प्रस्तुत नभइहाल्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
सद्भावना महासचि मनिष सुमनले संशोधन प्रस्तावलाई पूराका पूरा अस्विकार नगरिएको बताए । ‘संशोधन प्रस्तावमा केही सकारात्मक पक्ष छन् । तर, त्यसले विजयोत्सव मनाउने अवस्था सृजना गरेको छैन,’ उनले भने ‘चारवटै विषय मोर्चाले सरोकार राखेको भन्दा फरक ढंगले आएका छन् ।’
पूर्वका झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलाई विवादित जिल्लामा राखेर त्यसको टुङ्गो लगाउने जिम्मा संघीय आयोगलाई दिने अनौपचारिक सहमति अस्विकार गरिएकोमा मोर्चाको ठूलो असन्तुष्टि छ ।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले सरकारले ‘चिटिङ’ गरेको बताए । ‘नवलपरासी र रुकुम विभाजित गर्नेले सुनसरी, मोरङ किन गर्न नहुने ?’ उनले भने ‘नागरिकता र भाषाको विषयमा ल्याईको संशोधन प्रस्तावमा पनि थप परिमार्जनको खाँचो छ ।’ मोर्चा सरकारसँगको छलफल र संसदीय अभ्यासलाई प्रयोग गरेर संशोधनको प्रयास गर्ने रणनीतिमा छ ।
‘वार्ता, संसदीय प्रक्रिया र दबाब सबै सूत्रको प्रयोग गरेर संशोधन विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाउने पक्षमा छौं,’ सुमनले भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार बिहान छलफलका लागि मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाएका छन् । त्यसमा पनि आफ्नो पक्ष स्पष्ट पारिने रामसपा नेता झाले बताए ।
मोर्चासँग सहमतिमा संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको सरकारी प्रचारबाजी गलत रहेको भन्दै बैठकले त्यसको खण्डन गरेको छ । वैवाहिक अंगिृकत नागरिकताका लागि अन्तरिम संविधानमा राखिएकै प्रावधान राख्न मोर्चाले माग राख्दै आएकोमा त्यसो नभएको र भाषा सम्बन्धमा भाषा आयोगको सिफारिसलाई संविधानको अनुसुचीमा समेटिए चित्त बुझाउने भन्दै आएकोमा त्यसमा सरकारको निर्णय बमोजिम भन्ने शब्द थपिएकोमा पनि मोर्चाको असन्तुष्टि छ ।
राष्ट्रिय सभाका सन्दर्भमा ल्याइएको प्रस्ताव सकारात्मक रहे पनि त्यसलाई निर्वाचित गर्ने निर्वाचन मण्डल स्थानीय तहको पुन: संरचना समेत समान जनसंख्याका आधारमा हुनुपर्ने मोर्चाले माग सारेको छ । बैठकमा मोर्चामा आवद्ध सात दलमध्ये सदभावनाका राजेन्द्र महतो बाहेक सबै अध्यक्षहरुको उपस्थिति रहेको थियो । महतो सर्लाही रहेका कारण अनुपस्थित थिए ।
उपेन्द्रको छुट्टै विज्ञप्ति 
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मोर्चाको बैठक बस्नु अगावै छुट्टै विज्ञप्ति निकाल्दै संशोधन प्रस्तावले मुद्दाहरुलाई सम्बोधन नगर्ने भन्दै यसलाई समर्थन गर्न नसकिने जनाएका छन् ।
उनले आन्दोलनरत पक्षको असहमति हुँदाहुँदै जर्बजस्ती ल्याइएको विधेयकले थप अन्यौल, आरजकता र द्वन्द्व निम्तिने भन्दै त्यसले मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने उल्लेख गरेका छन् । उनले आफूहरुको आन्दोलन जारी रहने भनेका छन् । यादवले छुट्टै विज्ञप्ति निकालेकोमा मोर्चा बैठकमा अन्य दलका नेताहरुले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका थिए ।
थरुहटको असन्तुष्टि 
थरुहट तराई पार्टी नेपालले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावले आफूहरुले उठाएको मुद्दा सम्बोधन नहुने जनाएको छ । उक्त पार्टीले नवलपरासीदेखि कैलाली–कञ्चनपुर समेतका जिल्लालाई ५ नम्बर प्रदेशमा र पूर्वका सुनसरी, मोरङ, झापा जिल्लालाई २ नम्बर प्रदेशमा समावेश नगरिएसम्म प्रादेशिक सिमांकन स्विकार गर्न नसकिने बताएको छ ।
पार्टी अध्यक्ष भानुराम थारुले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती निकाल्दै संघीय गठबन्धन मार्फत आफूहरुले उठाएको २६ बुँदे मागको सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उल्लेख गरेका छन् ।