काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छैन । सहकारीहरु संस्थाले मनपरी ढंगले सदस्यहरुको बचत घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी गर्दा र अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सहकारीमा परेको हो ।
अहिले देशका ठूला भनिएका अधिकांश सहकारीहरु पनि बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् भने ती सहकारीका सदस्यहरु बचत फिर्ताको माग राख्दै विभिन्न निकायमा धाइरहेका छन् । ती सहकारीको विषयमा सहकारी विभागमा गुनासो तथा उजुरी दिने बचकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । कतिपय सहकारीका सदस्यहरुले आन्दोलन पनि गरिरहेका छन् ।
सहकारी संस्थाहरुको छाता संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग आग्रह पनि गरेको छ । महासंघले विभिन्न १३ वटा मागहरु राख्दै सहकारीका समस्या समाधान गर्न अनुरोध पनि गरेको छ । आफ्ना मागहरु पुरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत महासंघले दिएको छ ।
महासंघको सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले गत शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै विभिन्न १३ बुँदे माग राखेको थियो । समितिका संयोजक तथा महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले १३ बुँदे माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर नबने जेठ ३ गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, समस्यामा परेका सहकारी संघ÷संस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षकाकुलिङ पिरियड घोषणा गर्नु पर्ने र सरकारले सहकारीको विषयमा सकारात्मक सन्देश दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नु पर्ने लगायतका माग महासंघले राखेको छ ।
यी केही मागहरु सम्बोधनका लागि सरकार सकारात्मक देखिएको छ । सहकारी संस्थाहरुको नियामक सहकारी विभागले त्यसको सुरुवात पनि गरेको छ । सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कारवाही गर्दै पत्रकार सम्मेलन मार्फत् सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्कालै गर्नुपर्ने महासंघको माग सम्बोधनका लागि विभाग तयार देखिएको हो ।
विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले अब समय–समयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सहकारी विभागले गर्दै आएका काम कारवाहीको विषयमा जानकारी गराउने बताएका छन् । उनले आइतबार शिवशिखर बहुउद्धेश्यिय सहकारीको विषयमा पनि पत्रकार सम्मेलन गर्दै अब विभागले नियमित रुपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्ने बताए ।
यस्तै, महासंघले सरकारसँग कुलिङ पिरियडको पनि माग गरेको थियो । यो मागप्रति पनि सरकार सकारात्मक देखिएको छ । जसको उदाहरण शिवशिखर सहकारीबाटै देखिएको छ । बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न नसकेको शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकलाई विभागले केही समय दिएको छ ।
‘हामीले शिवशिखर सहकारीका सञ्चालकहरुलाई समय दिएका छौं, अब सहकारीका बचतकर्ताले पैसा पाउँछन्, यसमा दुइमत छैन, तर कहिले पाउँछन् भन्ने विषय म पनि भन्न सक्दिनँ,’ उनले भने, ‘यसलाई कुलिङ पिरियड’ का रुपमा बुझ्दा पनि हुन्छ, बचतकर्ताले अब केही समय धैर्य गर्नु पर्ने हुन्छ ।’
यस्तै, विभागले शिव शिखरसँगै अन्य सहकारीहरुलाई पनि समय दिइरहेको छ । बचकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेका अधिकांश सहकारीका सञ्चालकहरु अहिले फरार छन् । ती सञ्चालकहरु र तिनका आफन्तहरुलाई सम्पर्कमा ल्याएर विभागले छलफल गरिरहेको छ । रजिष्ट्रार घिमिरेले गौतमश्री सहकारीले पनि अहिले किस्ता–किस्तामा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरिरहेको बताए । विभागले सो सहकारीलाई पनि समय दिएको छ ।
घिमिरेका अनुसार अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र त्यसको असर सहकारीमा पनि परेकोले यस विषयमा बचतकर्ताले पनि बुझिदिन आग्रह गरे । ‘अधिकांश सहकारीले घरजग्गामा लगानी गरेर समस्या देखिएको छ, समस्या परेपछि सञ्चालकहरु फरार हुने प्रवृति बढ्दो छ, यसको समाधानका लागि हामी विभिन्न निकायको समन्वयमा काम गरिरहेका छौ, केही ढिला भएपनि बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउँछन्, हामी फिर्ता गराएरै छोड्छौं, हामीले पनि उनीहरुलाई समय दिनु पर्ने हुनछ,’ उनले भने ।
यस्ता छन् महासंघका माग
१) सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाहि गर्दै जनस्तरमा प्रेस विज्ञप्ति र पत्रकार सम्मेलन मार्फत सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्कालै गर्नुपर्ने ।
२) व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने ।
३) सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको “सन्दर्भ व्याजदर” सम्बन्धि व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा सो खारेज गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने ।
४) वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत पर्ने परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्व रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
५) सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको “कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष” तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।
६) सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘दोस्रो तहको नियामक संस्था’ तत्काल स्थापना हुनु पर्ने ।
७) सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनु पर्ने ।
८) स्थानीय तहदेखि केन्द्रिय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनु पर्ने ।
९) सहकारीको दीगोपनका लागि सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको ” एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम” तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
१०) विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकि रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने ।
११) विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय संचालन गर्न समस्यामा परेका सहकारी संघ÷संस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको ऋययष्लिन एभचष्यम घोषणा गर्नुपर्ने ।
१२) सहकारी संघ संस्थाहरु निर्वाध रुपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने ।
१३) सहकारी संघ संस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षि, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, विमा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका व्यवासाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने । विकास न्युजबाट साभार
