संशोधन प्रस्तावपछि के गर्दैछन राजनैतिक दल ?

काठमाडौं, १५ मंसिर- सरकारले पहाडी जिल्लालाई छुट्ट्याएर तराई-मधेसका जिल्ला मात्र समेट्ने गरी ५ नम्बर प्रदेशको संरचना परिवर्तन गर्दै संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
मधेस केन्द्रित दलका माग सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले ४ र ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेरसहित संविधानका पाँचवटा धारा र अनुसूचीमा संशोधनको प्रस्ताव मंगलबार राति ९ बजे संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो । प्रमुख विपक्षी एमालेले भने ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्ट्याउने प्रस्तावको चर्को विरोध गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन प्रस्ताव पारित गरेपछि कानुन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता होमबहादुर केसीले संसद् सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्ट्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने, वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता सहज बनाउने, सबै मातृभाषालाई संविधानको अनूसूचीमा राख्ने र राष्ट्रियसभामा जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने विषय समेटिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसकेन्द्रित दलहरूसँग गरेको समझदारीअनुसार संशोधनका विषयवस्तुमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन नसकेपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर संसद्मा दर्ता गराएका हुन् ।
‘संसद्मा दर्ता भएपछि सदनमा रहेका दलहरूका बीचमा छलफल हुन्छ । प्रतिपक्षसहित सबै दलको सहमति जुटाउन निरन्तर छलफल भइरन्छ’, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले अन्नपूर्णसँग भने ।
पाँच नम्बर प्रदेश विभाजन र अखण्डका पक्षधरबीच मतभेद रहँदै आएको छ । यस क्षेत्रमा बसोबासको बाहुल्य रहेका मगरहरूको संगठनले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका दाङको पहाडी भाग, रूपन्देहीको पहाडी भाग, रोल्पा, रुकुमको पूर्वी भाग, प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाका पहाडी भूभागलाई ४ नम्बर प्रदेशमा रहेका स्याङ्जा, नवलपरासीको पहाडी भाग, तनहुँ, गोरखाको दक्षिणी भाग, पर्वत, म्याग्दी र बागलुङलगायतका भूभाग समेटेर ऐतिहासिक आधारमा मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापना गर्न माग गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन प्रस्तावका बारेमा कानुन व्यवसायीसँग छलफल गरेका थिए । कानुन व्यवसायीलाई पनि आफूले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको संशोधन प्रस्तावबारे दाहालले जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई र मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग मंगलबार छलफल गरेका थिए । ‘संविधान संशोधन प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुस्, समर्थन रहन्छ भनेर बाबुरामजीले भन्नुभएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादी केन्द्रको पोलिटब्युरो बैठकमा भनेका थिए, ‘मधेसी मोर्चासँगकै समझदारीमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी संसद्मा दर्ता गराइँदैछ ।’
एमालेलाई संविधान संशोधनमा सहमत गराउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाप्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा भनेका थिए, ‘एमाले पनि संशोधनका पक्षमा आउने सम्भावना अझै छ ।’
माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले भने संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा आफ्नो मत राखेका छन् । पार्टी बैठकमा रायमाझीले भने, ‘५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउन पाइँदैन । यो राष्ट्रिय हितविरुद्ध हुन्छ । ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव म मान्दिनँ । यसमा मेरो प्रस्तावमा एमाले आएको हो, एमालेको प्रस्तावमा म गएको होइन ।’ कांग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याएर संविधान संशोधन गरिए आफूले पार्टी र सांसद पद त्याग्नेसम्मको धम्की दिएका छन् ।
एमालेको रणनीति आज
प्रतिपक्ष एमालेले संसद्मा निर्वाह गर्ने रणनीति तय गर्न बुधबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । संसद्मा आएको संशोधन प्रस्तावको सशक्त विरोध गर्न रणनीति तय गर्न बैठक बोलाइएको प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए ।
एमाले स्थायी कमिटी बैठकले यसअघि नै संशोधन प्रस्तावको सदन र सडकबाट सशक्त प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘यसअघि पार्टीले संशोधन प्रस्तावबारे जे निर्णय गरेको छ, हामी त्यसमा अडिग रहन्छौं । सत्तासीन पार्टीकै नेताकार्यकर्ता संशोधन प्रस्तावका विपक्षमा रहेको बेला सरकारले अरूको इसारामा यो प्रस्ताव ल्याएको हो’, ढकालले भने, ‘यो प्रस्ताव अरूले बोकाएको भारी बोक्न उहाँहरू बाध्य भएर ल्याएको हो ।’
मधेसी दलको रणनीति पनि आजै
मधस केन्द्रित दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि आफ्नो भाबी रणनीति तय गर्ने बताएका छन् । सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनले संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव मोर्चाले यसअघि पेस गरेको ११ बुँदे मागलाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन भनेर अध्ययन गरेपछि मात्र थप रणनीति बनाउने बताए । उनले यस विषयमा प्रस्ताव दर्ता भएपछि मोर्चाले छलफल गर्ने बताए । मोर्चाले यसबारे बुधबार छलफल गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रस्तावमा के छ ?
सीमांकनः ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्युठानलाई छुट्ट्याएर ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ४ नम्बर प्रदेशमा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ र नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को भाग समेटिएका छन् । सरकारी प्रस्तावअनुसार संविधान संशोधन भए ४ नम्बर प्रदेशमा १६ वटा पहाडी जिल्ला र नवलपरासी तथा रुकुमको केही भाग पर्नेछन् ।
नागरिकताः संविधानको धारा ११ को उपधारा (६) मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाइएको छ । नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया चलाएलगत्तै नेपालको अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रस्ताव छ । हाल संविधानमा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रियसभाः मधेस केन्द्रित दलले उठाउँदै आएको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको विषयलाई राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गराउन सरकारले जनसंख्यालाई मुख्य आधार मान्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन महिला, एक दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठजना गरी सात प्रदेशबाट ५६ जनाको प्रतिनिधित्व हुने हालको संविधानको व्यवस्थामा हेरफेर गर्न सरकारले प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रत्येक प्रदेशबाट आठजनाको सट्टा तीनजनाका दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रदेशबाट जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउँदा १४ जना महिला हुनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एकजना महिलासहित तीनजना गरेर राष्ट्रियसभा ५९ जनाको हुने व्यवस्था संविधानमा छ ।
भाषाः मधेस केन्द्रित दलले उठाउँदै आएको भाषासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । संविधानको धारा ६ मा ‘नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्’ भनिएकोमा त्यसमा थप गरी नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
धारा ७ मा देवनागिरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त धारामा थप गरी ‘भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा सुचीकृत गर्ने’ वाक्यांश थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै संविधानको धारा २८७ मा भाषा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ जसअनुसार भाषा आयोगलाई नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाको सूची तयार गरी सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने भन्ने वाक्यांश थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । अन्नपूर्ण