नेपाली राजनीतिमा अहिले संविधान संशोधनको वहस तातो छ । सत्तामा बसेकाबीच नै संविधान संशोधनमा मतैक्यता छैन । एउटै दलभित्र पनि मतभेद चुलिएका छन् । उनीहरु संशोधन केका लागि भनेर आफ्नै दलका नेतासँग सार्वजनिक रूपमा सोधिरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष डटेर विरुद्धमा लागेको छ र संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्न चेतावनी दिइरहेको छ । अरु त अरु, संशोधनको माग राख्ने मधेसी दलहरु नै अहिले सरकारले ल्याउन लागिरहेको संशोधन प्रस्ताव आफूलाई मान्य नभएको बताइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा संशोधन भए संविधान सर्वस्वीकार्य हुन्छ र मधेसी दलहरु चुनावमा आउँछन् भन्ने निश्चितता केही निश्चिता छैन । प्रमुख प्रतिपक्षदेखि संशोधन माग गर्नेसम्म वेखुस हुने र मधेसी दल त्यसपछि पनि चुनावमा आउने निश्चितता नभएको अवस्थामा यो संशोधन कसको इशारामा कसलाई खुसी पार्न गर्न खोजिँदैछ, अहिलेको मूल प्रश्न यही हो । मन्त्रिपरिषद सामेल केही दर्जनको जागिर केही महिना लम्बिने कुतर्कलाई संविधान संशोधनको औचित्य दाबी गरिएको हो भने त्यो पनि निश्चित छैन ।
यसरी तथ्यपरक विकल्पविना गर्न खोजिएको संविधान संशोधनले मुलुकको हित नगर्ने प्रष्टाप्रष्टी नै छ । त्यसैले सर्वप्रथम सत्तासिन र प्रतिपक्ष दल बसेर शिकार पनि हुने, लठ्ठी पनि नभाँचिने खालको संशोधनको खाका तयार पार्ने र त्यसमा सहमत हुन मधेसीलाई भन्नु नै उत्तम विकल्प हुनेछ । किनकि मधेसमा अनावश्यक आन्दोलन गरेर ६० भन्दा बढीको ज्यान गएको बदलामा उनीहरुलाई केही जितेको देखाउनुपर्ने बाध्यता छ र जिम्मेवार दलहरु भएका नाताले मुख्य तीन दलले यो लाज छोप्ने टालो उनीहरुलाई मिलाइदिनु उचितै हुनेछ । यदि त्यसमा पनि सहमत भएनन् भने यी मुख्य दल मिलेर चुनावमा जानुपर्छ । खासगरी मधेसमा त्यहाँका जनता तल पर्नुका कारण र उनीहरुलाई संविधानले विभेद नगरेको वास्तविकतता व्यापक प्रचार गर्नुपर्छ । आन्दोलनका नाममा खासगरी हरुवा नेताहरुले गरेका विभेदको प्रचारको भण्डाफोर गर्नुपर्छ । जनताले वास्तविकता बुझिसकेपछि चुनावको वातावरण आफैँ बन्छ ।
अव मुलुकलाई सही गन्तब्यमा लैजाने हो भने निर्वाचनको कुनै पनि विकल्प छैन । निर्वाचनमा जादा आउन सक्ने अवरोधको वारेमा जे कुरा आएका छन, त्यसलाई सल्टाउदै जानुपर्दछ । दुई वा तीन चरणमा चुनाव गर्ने र जनतालाई साथ लिएर निर्वाचनमा जादा आउन सक्ने सवै अवरोधको अन्त्य गर्न सकिन्छ । निर्वाचन भइसकेपछि मुलुकले निर्वाचित जनप्रतिनिधी मार्फत जव स्थानीय निकायमा विकास निर्माणका कामले गति लिन थाल्छन त्यतिबेला चुनावको विरोध गर्नेहरु लुकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यसैले संविधान संशोधनको विकल्प निर्वाचन नै हो । सरकारको आयु वा प्रभावकारिता पनि निर्वाचनले नै निर्धारण गर्छ, संविधान संशोधनले हैन भन्ने कुरा सवैले वुझ्नु पर्दछ । अव मुलुकमा निर्वाचनको विकल्प अरु विषय खोज्नु हुदैन ।
