राजधानीको राजनीतिक बाताबरणमा गर्मी बढ्न शुरु

काठमाडौं, १० मंसिर – राजधानी काठमाडांैको वातावरण झन्–झन् चिसो हुँदै गएपनि राजनीतिक बाताबरणमा भने गर्मी बढ्न शुरु गरेको छ । विधान संसोधन प्रस्ताव दर्ताको बिषयलाई लिएर सरकार र विभिन्न राजनीतिक शक्तिवीचवीच माथापच्ची शूरु भएको छ । राजनीतिक धुव्रीकरणको खतरा बढेर गएको छ ।
संविधान जारी गर्नु पूर्वदेखि आन्दोलन गर्दै आएको राजनीतिक समूह, प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ताघटक दलहरुबिच संबिधान संसोधनको बिषयलाई लिएर पटक–पटक छलफल भएपनि निश्कर्ष निश्कन सकेको छैन । सत्तापक्ष संसोधनमा अगाडि बढ्ने मुडमा छ । विपक्षी यही बहानामा सडक र सदनमा आन्दोलन गरेर सरकारलाई घेर्ने रणनीतिमा छ ।
कार्तिकको अन्तिम साताबाट संविधान संसोधनको काम अघि बढाउने भनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंसिरको पहिलो साता पनि दलहरुबीच सहमति जुटाउन थुप्रै पटक छलफल गरे । तर, उनलाई सफलता भने मिलेको छैन । उनले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र आन्दोलनरत संघीय गठबन्धन तथा मधेसी मोर्चासँग पटक–पटक छलफल गरे । संशोधन प्रस्तावको विषयमा प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षवीच चर्काचर्की नै भयो ।
बिहिबार बेलुका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अन्य नेताहरुसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार बिहान सत्ताका सारथी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरुसँग संविधान संसोधन प्रक्रियालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बिषयमा छलफल गरे । साथै उनले संविधान संसोधनका लागि आइपर्ने कानुनी जटिलताका बारेमा पनि महान्याधिवक्ता रमन श्रेष्ठ लगायत अन्य कानुन ब्यवसायीसँग छलफल गरे ।
शुक्रबार बेलुका एमालेसँगको भेटमा सो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संसोधनका बिषयमा पार्टीको पूरानै अडान सुनाँउदै संविधान संसोधन गर्नुको आधार खोजेका थिए । उनले संविधानको धारा २ सय ७४ र २ सय ९६ अपरिवर्तनीय रहेको भन्दै संविधान संसोधनमा संवैधानीक जटिलता रहेको तर्क गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले कानुनी जटिलता रहे नरहेकोबारे शुक्रबार कानुन व्यवसायीका साथै कानुन सचिव तथा मुख्य सचिवहरुलाई डाकेर छलफल गरेका हुन् । छलफलमा कानुनविद्हरुले संविधान संसोधनका लागि कानुनी जटिटला नहुने सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहाकार चक्रपाणी खनाल बलदेवले जानकारी दिए । उनले संविधान संसोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काममा कानुनी अड्चन ल्याउने खेल शूरु भएपनि दलहरुबिचमा एउटा समझदारी बन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको बताए ।
शुक्रबार नै नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको शीर्षतहको वार्ताले सबैपक्षसँग फेरी एकपटक बार्ता छलफल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । संविधान संसोधनको प्रक्रिया शूरु नभएको भन्दै सरकार समर्थित आदिबासी जनजाती सम्बद्ध दल तथा मधेसकेन्द्रीत दलहरुले फेरी आन्दोलनमा फर्किने चेतावनी दिएका छन् ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने संविधान संसोधन आवश्यक नरहेको भन्दै पूरानै अडानमा कायम छ । कार्तिकदेखि नै संविधान संसोधनका लागि वाताबरण निमार्ण गर्न विभिन्न पक्षसँग वार्ता–छलफल गर्दै आएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले बार्ता छलफललाई भने निरन्तरता दिईरहेका छन् । मंसिर लागेपछि पनि प्रधानमन्त्रीले झन्डै आधा दर्जन संविधान संसोधन केन्द्रीत छलफल गरेका छन् ।
मंसिर २ गते
–गत मंसिर २ गते बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरे । उक्त छलफलमा दलहरु बीच संविधान संसोधन गर्ने विषयमा समझदारी बनेको थियो ।
–प्रदेशहरुको सीमाङ्कन, राष्ट्रिय सभाको गठन, नागरिकता, भाषा आयोग लगायतका विषयमा बूंदागत छलफल गरी साझा प्रस्ताव तयार पार्ने समझदारी बनेको थियो ।
–नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि लगायत सो बैठकमा सहभागी थिए ।
मंसिर ६ गते
–बिहान संविधान संशोधनको बिषयमा पार्टीको भूमिकाका बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले दलत्रि आन्तरिक छलफल गरे ।
–पार्टीको बैठकले संविधान संशोधनका विषयमा छलफल र आवश्यक निर्णय लिन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीलाई सम्पूर्ण अधिकार दियो ।
–साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आब्हानमा प्रमूख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, एमालेबाट माधवकुमार नेपाल, बामदेव गौतम, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल, वर्षामान पुन लगायतका नेताहरु सहभागी भए ।
मंसिर ८ गते
–संविधान संशोधनबारे मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग बालुवाटारमा छलफल गरे । बैठकमा मधेसी मोर्चा संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरुका साथै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु पनि थिए ।
–बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भाषा, नागरिकता, माथिल्लो सभामा प्रतिनिधित्व तथा सिमांकनका विषयमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरिने तथा प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी सहित अन्य दलसँग समेत छलफल गरेर सहमति खोजिने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकपछि मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनका नेताहरु सकारात्मक भएका थिए ।
मंसिर ९ गते
–बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका नेताबीच साँझ बालुवाटारमा छलफल भयो । छलफल संविधान संशोधन र पूरक बजेटको तयारीका विषयमा केन्द्रीत थियो । प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनका विषयमा मिलेर अघि बढ्न एमाले नेताहरुलाई आग्रह गरेका थिए । छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेताहरु वामदेव गौतम र भिम रावल सहभागी भएका थिए ।
मंसिर १०
–शुक्रबार प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग बैठक बसे । बैठकले संविधान संसोधनका बिषयमा अघि बढ्ने बारे पुन सबैपक्ष छलफल गर्ने निर्णय ग¥यो । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधी, मन्त्री रमेश लेखक सहभागी थिए ।
–साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संसोधन गरेर जाँदा आइपर्ने कानुनी जटिलताका बारेमा कानुनबिद्हरुसँग पनि छलफल गरे ।
–संसोधन प्रस्ताव दर्ताको गृहकार्यमा लागेका प्रधानमन्त्रीले शुक्रवारको मन्त्रीपरिषद् वैठक स्थगित गरे भने आफ्नै पार्टीको वैठक पनि रोके ।