संघियतामा अल्झन

नेपालमा विस्तृत शान्ति प्रकृया सम्पन्न भएर संघिय गणतान्त्रिक शासनबाट अगाडि बढ्ने निर्णय भएको दश बर्ष पुगिसकेको छ । सशष्त्र युद्धमा होमिएको तत्कालिन नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलले गरेको शान्ति सम्झौतामा अव कुनैपनि प्रकारको युद्ध र द्वन्द्व नगर्ने सहमति भएको थियो । उक्त समयमा नेपालमा संघियताको बिजारोपण भएको थिएन । मंसिरमा गरिएको शान्ति सम्झौता र त्यसपछि जारी अन्तरिम संविधानमा समेत उल्लेख नभएको बिषयमा तराइमा ठूलो आन्दोलन शुरु भयो । जसले माओवादीको दशबर्षे युद्धकै झल्को दिनेगरी काटमार र नरसंहार समेत भयो । यो घटनाले जारी भएको एकमहिना नवित्दै संघियताको बिजारोपण भएर अन्तरिम संविधान शंशोधन भएको इतिहास जगजाहेर छ । संघ निर्माणकै क्रममा नेपालको पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दोश्रो निर्वाचन मार्फत बल्लबल्ल संविधान जारी भएको छ । २०७२ साल असोजमा आएको संविधानको एक बर्ष वितेपनि अहिले पनि संघियताकै बिषयले मात्र अहसमतिहरु जन्मेका छन् । शासकीय प्रणालीमा खासै मतभेद छैन । तर बर्षौदेखि मिलेर बसेका जिल्ला, क्षेत्र र गाउँलाइ विभाजन गर्ने कुरामा भने निकै सोचविचार पु¥याउनै पर्ने छ । किनकी अहिले नेपालमा चर्केको मधेश आन्दोलन देखि प्रदेश तहका आन्दोलनले पनि यस्तै सन्देश दिएको छ ।
संविधान जारी गर्दा तोकिएका ७ प्रदेशलाइ ८ मा लैजाने, पटक पटक राज्य पुनसंरचना आयोगको निर्णय फेरिने र गाउँ तथा नगरपालिकाको संख्या घटबढ हुने क्रमले जनतामा संघियता प्रतिनै नकारात्मक धारणा विकास भएको छ । संघियता भनेको घरदैलोमा सेवा पाउने हो भन्ने सन्देश हामीले दिन नसक्दा जनता झन आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुको थातथलो, आउजाउ र पाहेक पर्ने स्थानलाइ पुन संरचनाको नाउँमा काटेर अन्यत्र लैजाने भन्दा सहमति र सल्लाहमा निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ । संघियता बारे नकारात्मक टिप्पणी भैरहेको समयमा राजनीतिक नेतृत्व पनि अलमलमा पर्ने र पटक पटक सिमाना हेरफेर गर्दै मिलेर बसेका जनतालाइ कहिले कता कहिले कता पु¥याउँदा आक्रोस बढेको हो । त्यही विषयले अहिले पनि संविधान शंसोधनको प्रस्ताव आइरहेको छ ।
दलहरुले विशेषज्ञ र प्राविधिकको जिम्मामा दिनुपर्ने काममा समेत हस्तक्षेप गर्न खोज्नुले आन्दोलन र असहमतिका स्वरहरु बढीरहेका हुन् । बागलुङमा पनि अघिल्लो बर्ष १५ दिन सम्म आन्दोलन चलेको थियो । आर्थिक उन्नतीमा लाग्नुपर्ने समयलाइ सधै आन्दोलनमा खर्चनु र सिमा हेरफेरकै कारण जनताले दुःख पाउने परिस्थितिले संघियताको विपक्षी जनमत बढेको हो । मध्य तराइका ८ जिल्ला समेटिएको २ नम्बर प्रदेश समेत मिलेर बस्नै लाग्दा दलहरुले दिएको आश्वासनले फेरी अल्झन शुरु भएको छ । समग्र मधेस प्रदेश भन्ने नारा उठेपछि संघियताको मर्म मर्न लागेको छ । प्रदेश नम्बर ४ र ५ काटेर ८ नम्बर बनाउन खोजिएको बिषयले फेरी जनतामा अर्को त्रास र संघियता विरोधी धारणा विकास भएको छ । तसर्थ एकपटक गरिएको निर्णय उल्ट्याउनु भन्दा दश पटक सोचेर मात्र निर्णयमा पुग्न सकेमा दल र राष्ट्रलाइ फाइदाजनक हुनेछ ।