सत्तापक्ष र मोर्चा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सहमत

काठमाडौँ, ८ मंसिर-तीन दिन भित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सरकार र मधेस केन्द्रित दलको संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धन सहमत भएको छन् ।बालुवाटारमा बुधबार बिहान बसेको सरकार र गठबन्धन पक्षको बैठकले प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग छलफल गरी दुई तीन दिन भित्रमा व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
माेर्चाकाे प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालले भने संशोधन दर्तामा असहमति जनाएकाे छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बालुवाटारमा बसेको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाबारे मोर्चाको माग अधिकतम सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव लैजाने बताए ।  प्रस्ताव संसदमा दुई दिनभित्र लैजाने निर्णय भएको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए । उनले भने, ‘आजको छलफल निकै सकारात्मक रहेको छ ।’
तमलाेपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भने प्रस्ताव दर्ताको लागि मात्रै सहमित दिएको बताए । उनले दर्ता भइसकेपछि प्रस्तावमा समेटिएका विषय हेरेर मात्रै अगाडि बढाउने, नबढाउने भन्नेबारे तय हुने प्रष्ट पारे ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री एव‌ं का‌ंग्रेस नेता  विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, माअाेवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, तराई मधेस लाेकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई मधेस सद्भभावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झा, फोरम गणतान्त्रिकका  राजकिशोर यादव, संघीय समाजवादी फाेरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु सहभागी थिए ।
मधेसलाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका विषयमा मुख्य दलका शीर्ष नेताहरुबीच सोमबार बेलुका बालुवाटारमा बसेको शीर्ष बैठक निश्कर्षबिना नै टुंगिएको थियो।
प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संशोधनको आधार र औचित्यबारे प्रश्न उठाउँदै संशोधनमा हतार गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क राखेपछि सरकारले मधेसी दलहरुसँग सम्वाद गरेर संशोधन दर्ता गराउने र एमालेसँगको सहमतिको प्रयासलाई जारी राख्ने गृहकार्यमा जुटेको हो।प्रधानमन्त्रीले छठपछि लगत्तै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि नागरिकतालगायतका विषयमा मुख्य दलहरुबीच देखिएको विवादका कारण अहिलेसम्म विधेयकको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन ।
संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने भएकोले एमालेको सहमति र सहयोगबिना विधेयक पारित गर्न संभव नभएकोले पनि सरकार पक्ष एमालेलाई समेत विश्वासमा लिएर विधेयक दर्ता गराउने प्रयास जारी राखेको छ। सोमबारको बालुवाटार वार्ता निश्कर्षबिहिन भएपछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेसका नेताहरुले एमालेसँग अनौपचारिक तहमा छलफल गरिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षसँग समेत सहमति गरेर संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न विभिन्न तहमा छलफल जारी रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेवले दिए।
पटकपटक प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि विधेयक दर्ता नभएपछि मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनले १५ दिनको अल्टिमेटम दिदै संविधान संशोधन नभए फेरि सडकमा आउने चेतावनी दिएको छ । मधेसी दलहरुको यो चेतावनी र दबाबपछि सरकारले संविधान संशोधनको गृहकार्यलाई तीव्रता दिएको छ ।