डा. इन्दिरा श्रेष्ठ
इन्सेकको स्थापनापछि पहिलो प्राथमिकता रहेको कार्यक्रम जातीय विभेद विरुद्धको अभियान एक हो । पहुँच र नीति निर्माणको तहमा दलितको उपस्थिति नहुँदा आज पनि मुलुकमा अझै पनि मानिस–मानिसका बीचमा विभेद कायम छ । दलित भएको आरोपमा देशका धेरै मानिसहरू अझै पनि समाजको मूल प्रवाहीकरणबाट बाहिरै छन् । जातपातका आधारमा मानिस–मानिसबीच गरिने यस्तो विभेद कानुनतः अक्षम्य भए पनि यो प्रथा, संस्कृति, धर्म, परम्परा, विचार आदि कारणबाट समाजमा विद्यमान छ ।
सामाजिक न्याय र मानव अधिकारका क्षेत्रमा इन्सेकले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै जातीय छुवाछुतका विरुद्धमा भेला गोष्ठी र सचेतन कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुका साथै यस विषयमा आफ्ना प्रकाशनहरूको माध्यमबाट जनसमुदायलाई सचेत गराउँदै आएको छ । इन्सेकबाट सामाजिक उत्पीडन, जातीय छुवाछूतका बारेमा अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण तथा उन्मूलनका लागि प्रयासहरू भएका छन् । अहिले पनि यो अभियान चलिरहेको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको तथ्य सङ्कलन वा एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रूपमा जातीय छुवाछूतका घटनाहरूलाई पनि समावेश गर्दै आएको छ । यसका साथै सन् १९९३ मा वर्षको उल्लेख्य जातीय छुवाछुत शीर्षकका एउटा परिच्छेद नै प्रकाशन गरेको थियो । परिच्छेदमा नेपालका विभिन्न भागमा कायम रहेको जातीय छुवाछूत प्रथा र यसले समाजमा पारेको प्रभावका बारेमा विस्तृत चर्चा गरिएको थियो ।
नेपालमा कानुनतः छुवाछुतको अन्त्य भएको करिब ६ दशक भइसकेको छ । छुवाछुतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ प्रचलनमा आएको पनि एक दशक बितिसकेको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १४ ले गरेको जातीय विभेदविरुद्धको मौलिक हकलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले अझै परिष्कृत रूपमा प्रत्याभूतिसमेत गरेको छ । तथापि कानुन कार्यान्वयन पक्षमा हामी जहाँको तहीँ छौं । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई पीडितहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालको संविधानले प्रदान गरेका समानताको अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता केवल कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुन पुगेका छन् ।
विधायिकाले ऐन बनाइसकेपछि त्यसलाई विधायिकी मनसायबमोजिम लागू गराउने दायित्व सरकारको हो । तर यो सामाजिक अपराधलाई निरुत्साहन गरी समाजमा सबै जातजाति, वर्ग र समुदायबीच आपसी सामञ्जस्य एवम् समानता कायम गर्न नेपाल सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहेकामा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि अपेक्षित क्रियाशीलता भने पटक्कै देखिएको छैन । विधायिकाले समाजमा धर्मसंस्कृतिको आडमा, परम्पराको जगेर्ना गर्ने नाममा एकै समाजका मानिसका बीचमा असमानता र भेदभाव दर्साउने छुवाछुतजस्तो निन्दनीय र निकृष्ट कार्यलाई दण्डनीय बनाई फौजदारी अपराधका रूपमा सूचीकृत गरेको परिप्रेक्ष्यमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुरको गम्भीरता कति छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लोकतन्त्रको पुर्नस्थापनापछि गरिएका अनेकौँ कानुनी प्रबन्ध तथा घोषणाका बाबजुद पनि नेपालमा दलितमाथि हुने विभेदका घटनामा कमी आएको छैन । इन्सेकको तथ्याङ्कका अनुसार सन् २०२० मा जातीय छुवाछुतका घटनामा ४८ जना पीडित भए । जातीय विभेदका घटना अभिलेख नहुने र भएका पनि सबैजसो मेलमिलापमा टुङ्गिने गरेको पाइन्छ । जातीय छुवाछूतजस्तो घृणित कार्यमा मेलमिलाप गरी पीडिकलाई उन्मुक्ति दिने कार्य भइरहनुले अपराधका घटनामा कमी नआएको अनुमान गर्न सकिन्छ । दलितमाथि भइरहेका घटना र यस्ता घटनामा कमी ल्याउन राज्य र तिनका निकायको प्रभावकारी पहलकदमीका लागि नागरिक समाजले छलफललाई घनिभूत बनाउनु आवश्यक छ । इन्सेक अनलाइनबाट
