सार्बजनिक सरोकारका विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुरले निर्माण कार्य सम्पन्नको सिफारिस नहुँदासम्म सडक हस्तान्तरण नगर्न जेठ १३ गते विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश निता गौतम दिक्षीत र बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले मदन भण्डारी सडक खण्ड अन्तर्गत घोराहीको सिस्ने खोलादेखि बंगलाचुलीको मुर्कुटीसम्मको सडक कालोपत्रे निर्माण सम्पन्न भएको सिफारिस नहुँदासम्म सडक हस्तान्तरणको कार्य नगर्न सडक डिभिजन कार्यालय दाङको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सार्बजनिक सरोकारको विषयमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जिल्ला सहजकर्ता विनोद केसी, एडभोकेसी फोरम प्रदेश संयोजक बसन्त गौतम, एफडब्लुएलडीका संयोजक सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू विकाश आचार्य, लोकबहादुर शाह, बलबहादुर चन्द, फियानका सुरेशकुमार गौतम, आइएचआरसीका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, खाद्य अधिकार सञ्जाल दाङका महासचिव मणिराज आचार्य, समाज बिकास सञ्जालका अध्यक्ष भीमबहादुर राना, बिमला रानीलगायतले जेठ ६ गते रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
राज्यको लगानी खेर गएको र सडक पहिलेको भन्दा झन बिग्रेकोले त्यसबाट उत्पन्न वातावरणीय समस्याको पनि तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायरमा उल्लेख छ ।
अदालतले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म सडक हस्तान्तरणको कार्य नगर्न र सडकका कारण नागरिकमा परेको वातावरणीय समस्यालाई मध्यनजर गर्दै उक्त निवेदनलाई अग्राधिकारसहित पेश गर्न आदेशसमेत गरेको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनु भयो ।
निवेदकहरुले घोराहीको सिस्नेखोलादेखि बंगलाचुलीको मुर्कुटीसम्मको सडक कालोपत्रे भए पनि सडक पूर्णरुपमा सम्पन्न नहुँदै बिग्रेको र राज्यको ३४ करोड रूपियाँ लगानी खेर गएकोले सडक विभाग र निर्माण कम्पनीबिच भएको सम्झौता अनुसारको निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म सडक हस्तान्तरण गर्न नहुने र सडक बिग्रीएर धुलो धुवा र ध्वनीको प्रदूषण बढेर नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बस्ने, स्वास्थ्य र शिक्षा र खाद्यअधिकारसमेत हनन भएको भन्दै उचित सम्बोधनको माग गरिएको थियो ।
उक्त मुद्दामा अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, बसन्त गौतम, सुरेशकुमार गौतम, विश्वजीत तिवारी, बलबहादुर चन्द, मणिराज आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए ।
इन्सेक अनलाइनका लागि जयनारायण पुनले तयार पारेको सामग्री
