नेपालीमा एउटा उखान छ ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ । यो उखानलाई चरितार्थ गर्दैछन् सांसदहरु । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै संविधान कार्यान्वयन जस्तो महत्वपूर्ण काम छाडेर सांसदहरुले आफ्नो सुविधा बढाएर लोकलाई लज्जित बनाउने काम गरेका छन् । जनताका काम नगर्ने भनी आलोचित सांसदले आफ्नो सुविधामा भारी वृद्धि गरेपछि अहिले जनआक्रोश बढेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुखमाथि महाअभियोग संसदमा दर्ता भएको छ । समानान्तर सत्ता संचालन गरेका लोकमानलाई महाअभियोग प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि छलफल हुने सकेको छैन । तर, सांसदहरुले भने आफ्नै भुँडी भर्नको लागि तलब भत्ता बढाउने काम भने मितिभगतमा टुग्याएका छन् । महत्वपूर्ण काम छाडेर सांसदहरुले तलबभत्ता बढाएपछि सर्वत्र विरोधका ध्वनी गुन्जिन थालेको छ ।
संसदबाट सांसदहरुको मासिक तलब भत्ता एक लाखभन्दा बढी हुने गरि बृद्धि गरिएको छ । जनताको प्रतिनिधि बनेर गएका सांसदहरुले बढी सुविधा लिन थालेपछि जनस्तरबाट विरोध हुनु स्वभाविक हो । जनस्तरबाट आलोचना हुदाँहुदैँ पनि यस्तो निर्णय गरिनु उचित होइन । व्यवस्थापिका संसदबाट आइतबार पारित गरेको विधेयक अनुसार सांसदहरुको मासिक पारिश्रमिकसँगै आवास सुविधा, टेलिफोन तथा पत्रपत्रिका खर्च, धारा, बिजुली, अतिथि सत्कार र विशेष भत्ता बहानामा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग भएको छ । कर्णालीका जनताले चामल पाउन नसकेको, सामान्य औषधिको अभावमा कुपोषणको सिकार भएका छन् । भुकम्पपिडितको टहरामा बस्ने सपना अधुरो रहेको छ । विकट हुम्ला, जुम्लाका बालबालिका विद्यालय जान नपाएको अवस्था तथा विकास निर्माणले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा जनताले तिरेको करमा मोजमस्ती गर्ने काम सांसदको तलबभत्ता बृद्वि गरेर भएको छ । जनताको कर दुरुपयोग गर्नु आपत्तिजनक छ ।
दलहरु बीच तिक्तता बढ्दै जाँदा संविधान कार्यान्वयन गर्ने समय घर्किदै गएको छ । सहमति जुटाउनको लागि पटक–पटक बसेका बैठक निष्कर्षहिन बनेका छन् । स्थानिय निकायको चुनाव गराउने समय नजिकिदै गर्दा पनि दलहरुले खासै चासो देखाएका छैनन् । दलहरुको अर्कमण्यताकै कारण दुई तहको चुनाव हुने थुप्रै आशंकाहरु जन्मिएका छन् । संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई थाती राखेर दलहरु सुविधाभोगी बन्दै जानुले देशलाई नै हानी पु¥याउने कुरामा दुई मत छैन । सांसदको तलबभत्ता वृद्धिको विषयमा कतिपय सांसदले विरोध पनि जनाएका छन् । जुन हुन् नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ । उनले सांसदको बढेको तलब र भत्ता भूकम्प पीडित राहत कोषमा पठाउने निर्णय गरेका छन् । जुन कार्य निकै नै प्रशंसनिय छ । कांग्रेसका अधिकांश सांसदको मागपछि तलबभत्ता वृद्धि भएकै बेला सोही पार्टीका सांसद गुरुङले आफ्नो बढेको तलब भत्ता भूकम्प पीडित राहत कोषमा पठाउन संसद सचिवालयमा निवदेन दिएका छन् । उनको यो कार्यबाट सबैले पाठ सिक्न जरुरी छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको बेला गरिएको सांसदको तलबभत्ता प्रति नागरिक असन्तुष्ट छन् । यसको विषयमा पुर्नविचार गर्न जरुरी छ ।
