सदन र सडक चर्काउने एमालेको चेतावनी

रेवती सापकोटा
काठमाडौँ, ७ मंसीर – सरकारले बुधबार ल्याउने संविधान संशोधन प्रस्तावमा आफ्नो सहमति नरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेले सदन र सडक दुवैमा त्यसको प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस र माओवादी) र एमालेबीच सोमबार भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रस्तुत मस्यौदा प्रावधान पूर्वसहमतिविपरीत भएको र त्यसमा आफ्नो दलको समर्थन हुन नसक्ने अभिव्यक्ति एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेको समर्थन वा विरोध जे भए पनि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेरै छाड्ने अडान लिएपछि दुई पार्टीबीच चर्काचर्की परेको थियो । संविधान संशोधनमा साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेतासँगको छलफल आरोप–प्रत्यारोपमा टुंगिएपछि सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई बेवास्ता गर्दै संशोधन विधेयक दर्ता गराउने निर्णय गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभा र भाषा विवादका विषयमा संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव राखेपछि एमाले नेताहरूले त्यसको औचित्य नरहेको पार्टी निष्कर्ष सुनाएका थिए । ‘सीमांकनमा कांग्रेस र एमाले नेताहरूले पहिले तयार गरेको धारणाकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउनुभएको थियो’, एक नेताले भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव राखेलगत्तै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेस समस्या समाधान गरी निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका थिए । ‘मधेसीसँग सल्लाह नगरी ल्याएको चारबुँदे राष्ट्रघाती प्रस्ताव हामी मान्दैनौं’, एमाले नेता भीम रावलले बैठकमा भने ।
प्रधानमन्त्री दाहालले रावललाई सम्झाउने प्रयास गर्दै भने, ‘अहंकारले मुलुक चल्दैन । सबै मिलेर संविधान कार्यान्वयनमा जाऊँ ।’ कांग्रेस नेता तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले थपे, ‘हामीले मधेसी मोर्चासँग तीनबुँदे सहमति गरेकै हो । अहिले ल्याएको प्रस्ताव त्यही तीनबुँदे सहमतिविपरीत छैन । तपाईंहरू मान्नुहुन्न भने हामी बुधबार मधेसी मोर्चासँग छलफल गरी संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गर्छौं ।’
त्यसपछि एमाले नेता रावलले संसद् र सडकमा प्रतिपक्षले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । ‘हामी तपाईंहरूले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव मान्दैनौं ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सीमांकनमा विगतमा कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको साझा प्रस्तावको वरिपरि रहेर सहमति खोज्न प्रस्ताव गरेका थिए तर एमाले नेताहरूले संविधान संशोधनको औचित्य नभएको बताएपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो ।
सत्तापक्षका नेताहरूले मधेस आन्दोलन सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका थिए भने एमाले नेताहरूले ‘कैलालीमा पनि आन्दोलन भएको छ । शेरबहादुरजी कैलाली छोड्न तयार हुनुहुन्छ ? त्यहाँचाहिँ केही गर्नु नपर्ने, मधेसमा चाहिँ गर्नुपर्ने ? ‘ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलको तनावपछि उठ्ने बेलामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेका थिए, ‘मुलुकलाई मुठभेडमा लैजाने हुनुभयो ।’
बैठकमा एमालेका नेताहरूले संविधान संशोधनको पहल र प्रस्तावलाई आफूहरूले राष्ट्रविरोधी कदमका रूपमा ठानेको तर्क पेस गरेका थिए । ‘हामी संविधान संशोधन प्रस्तावको अन्तरवस्तु र दर्ताको विरोधमा छौं’, बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले संशोधन गरिहाल्नुभयो भने हामी रचनात्मक प्रतिपक्षको प्रतिक्रिया दिन बाध्य हुनेछौं ।’
बैठकपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सत्तापक्षका तर्फबाट आफूहरूले संविधान निर्माणका सहयात्री तीनवटै दल मिलेर संविधान संशोधन र निर्वाचनमा जाऔं भन्ने प्रस्ताव राखेको तर एमाले संशोधनमा तयार नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले अब मधेसी मोर्चासँग समेत छलफल गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।
माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले संविधान संशोधन र निर्वाचनमा प्रमुख दल मिलेर जाने प्रतिबद्धताबाट एमाले पछि हटेको बताए । ‘हामीले संविधान निर्माणका सहयात्री दल मिलेर संशोधन र निर्वाचनमा सँगै जान प्रस्ताव राख्यौं । एमाले नेताहरूले पोजिसन बदल्नुभयो’, उनले भने, ‘उहाँहरूले पनि देशको पक्षमा जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्छ ।’
एमाले नेता रावलले संविधान संशोधनको औचित्य नभएको कुरा आफूहरूले प्रस्ट राखेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनमा मिलेर जान प्रस्ताव राख्नुभयो । मधेसी मोर्चासमेत तयार नभएको र संविधान संशोधनको औचित्य नभएका कारण हामीले सरकारलाई संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाउन भनेका छौं’, रावलले भने ।
बैठकमा कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधि थिए भने माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन सहभागी थिए । एमालेबाट केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, सुवास नेम्बाङ र भीम रावलले सहभागिता जनाएका थिए ।
‘एमाले नमाने पुरानै एजेन्डा’
एमालेले सीमांकन हेरफेर र नागरिकतामा अन्तरिम संविधानको प्रावधान राख्ने विषयमा कुनै हालतमा सहमति हुन नसक्ने जनाउ दिएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि पहिचानसहितको संघीयता र १० प्रदेशसहितको संघीयताको एजेन्डा फर्काउने तयारीसाथ बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
‘हामीले अधिकतम सहजीकरण गरेर मध्यमार्गी भूमिका खेल्ने हो । दुई नम्बर प्रदेश विस्तार गर्न नमान्ने र पाँच नम्बर प्रदेशलाई पश्चिमतिर तन्काउन पनि नदिने हो भने कसरी सहमति होला र ? ‘ माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालयको सोमबारको बैठकपछि नेता देव गुरुङले भने, ‘सबै आआफ्नो अडानमा रहेर आफ्ना एजेन्डाको रक्षामा लाग्ने हो भने हामीले पनि पहिचानसहितको संघीयता र १० प्रदेशसहितको संघीयताको एजेन्डा उठाउनुको विकल्प छैन भन्ने हाम्रो कुरा थियो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले पार्टीको बैठकमा कांग्रेस सहमति गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा देखिएको र एमाले आफ्नो अडानमा कायम रहेको जानकारी गराएका थिए । ‘तीन दलबीच साझा समझदारी बन्दा मधेसी मोर्चा पनि लचक हुने देखिन्छ । तीन दलबीचमै समझदारी नबन्दा मोर्चाले अडान नछाड्ने अवस्था छ’, गुरुङले भने, ‘संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी हाम्रो मात्रै होइन, दुवै कामका लागि सहमति चाहिन्छ र सहमतिका लागि लचकता चाहिन्छ ।’ अन्नपूर्ण