अब कसको राजीनामा ?

भन्ने चीजहरु फरक हुन्छन् तर भूमिका हेर्ने हो भने सबैको आ–आफ्नै स्थानमा उत्कृष्ट हुन्छ । यस्तै भूमिकाको हिसाबले हेर्ने हो भने मुलुक सञ्चालन गर्ने सरकार भन्दा पनि माथि हुन्छ केन्द्रीय बैंक अर्थात् राष्ट्र बैंक । राष्ट्र बैंक सरकारी निकाय अर्थात् सरकारी केन्द्रीय बैंक हो र पनि उ स्वायत्त निकाय पनि हो । बैंकका गभर्नर नियुक्ति सरकारले गर्ने भए पनि सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भनेको राष्ट्र बैंक र त्यसका गभर्नर हुने गर्दछन् । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने सरकार र राष्ट्र बैंकको बीचमा देखिएको टसललाई सर्वोच्च अदालतले सरकारी कदमलाई करिब–करिब अवैध सावित गरिदिएको छ । सरकारी निर्णयपछि निलम्बनमा परेका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै अब सरकारसँग नैतिकताको प्रश्न तेर्सिएको छ । हुन त नैतिकताको सवाल उठाउने आधार सरकारसँग छैन । अमेरिकाबाट अवैध तवरबाट नेपाल ४० करोड आएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई अमेरिकाले पैसा जफत गरेर फिर्ता गर्नका लागि गरेको आग्रहमा हस्तक्षेप गरेर अर्थमन्त्रीले पैसा छाड्न लिखित आदेश दिएका थिए ।
सरकारी निर्णयबाट निलम्बन भएका राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई नहटाउन र पदमा रहेर काम गर्न दिन आदेश जारी गरेसँगै सरकारी निर्णयमाथि नै प्रश्न उठेको छ । राज्यको अर्थतन्त्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका अधिकारीलाई हटाउनका लागि बनाइएको समिति नै अवैध भन्दै सर्वोच्चले दिएको आदेशले सरकारको गलत रवैयाको पनि उछितो काडेको मान्न सकिन्छ । अछामका पृथ्वीबहादुर शाहले आफू, आफन्त र विभिन्न कम्पनीका नाममा अमेरिकाबाट भिœयाएको शंकास्पद रकममा छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकले उनका खाताहरू रोक्का राखेसँगै अर्थमन्त्री शर्माले तिनलाई खुलाउन गर्भनरलाई दवाव दिँदै आइरहेका थिए । अमेरिकाबाट आएको ४० करोड रकम छुटाउन दवाव दिँदा गर्भनर अधिकारीले नमानेपछि उनलाई निलम्बन गरेर उक्त रकम छुटाउने प्रयास गर्नका लािग पनि यो कदम चालिएको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफैले हस्ताक्षर गरेर लिखित आदेश दिएको भए पनि गभर्नरले नटेरेपछि अर्थमन्त्री निकै रुष्ट भएका थिए । सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै अब गभर्नरलाई काममा फर्कन बाटो खुलेको छ भने अर्थमन्त्रीमाथि भने नैतिकताको प्रश्न खडा भएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २३ मा गभर्नरमाथि जाँचबुझ गर्नुपरे ‘सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश पाएका न्यायाधीशहरुमध्ये सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने’ भन्ने व्यवस्था छ । तर ३ असोज २०७२ मा संविधानको धारा १३२ (२) मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भैसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मानव अधिकार आयोगमा बाहेक अन्यत्र नियुक्त हुन नसक्ने परिकल्पना छ । त्यही संविधानको धारा ३०४ (१) मा संविधानसँग बाझिएका र अमान्य हुने कानुनका बारेमा उल्लेख छ । जसमा ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका नेपाल कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहनेछन्’ भन्ने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले यही प्रावधान औल्याउँदै पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएको हो । न्यायाधीश फुँयालको आदेशमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशलाई संविधानमा तोके बाहेकको काममा लगाउन पाइँदैन भनेकोमा किन जाँचबुझ समितिमा राखियो भन्ने प्रश्न देखिन्छ । सरकारले निर्णय गर्न र आफूले केही कदम चाल्दा कम्तीमा पनि संविधानमा उल्लेख भएका कुराहरु अध्ययनतिर ध्यान दिएको भएमा अहिलेको अवस्था पक्कै आउने थिएन ।