काठमाडौं, २ मंसिर – प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूबीच संविधान संशोधन, अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग लगायतका विषयमा भएको छलफल निष्कर्षविहीन टुंगिएको छ । नेकपा एमालेले प्रदेशको सीमाङ्कन फेरबदल गर्न नसकिने बताएपछि तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक निष्कर्षविहीन भएको हो ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीवार बिहान बसेको तीन दलको बैठकमा संविधान संशोधनका विषयमा दलीय सहमतिकै आधारमा अगाडि बढ्ने समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन गरेर स्थानीय चुनावसम्म जानेगरी रोडम्याप बनाएर जाआंै भन्नुभयो’, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले लोकान्तरसँग भने ‘ओलीज्यूको चाहिँ सीमाङ्कन नचलाऊँ भन्ने कुरा थियो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले केही नगरी असन्तुष्ट पक्षलाई कसरी सहमतिमा ल्याउनुहुन्छ भनी ओलीसँग प्रतिप्रश्न गरेका थिए । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपूर्व तीन दलका शीर्ष नेताबीच पुनः छलफल हुने आचार्यले बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि लगायतका नेता सहभागी थिए ।
‘प्रदेशहरूको सीमाङ्कन, राष्ट्रिय सभाको गठन, नागरिकता, भाषा आयोग लगायतका विषयमा बुँदागत छलफल गरी साझा प्रस्ताव तयार पार्ने समझदारी भएको छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालको आधिकारिक वेबसाइटमा जनाइएको छ । सरकारले प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरसहित संविधान संशोधनको तयारी गरेको छ । प्रदेश नं पाँचबाट पहाडी जिल्ला झिकेर प्रदेश नम्बर ४ मा राख्ने सत्तारूढ दलको प्रस्तावप्रति एमालेको तीव्र आपत्ति रहेको बुझिएको छ ।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले संविधान संशोधन केका लागि भन्ने स्पष्ट खाका ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका एमाले स्रोतले जनायो । यसअघि प्रचण्ड र ओलीबीच बुधवार भएको बैठकमा पनि ओलीले सोही अडान राखेका थिए । संघीय गठबन्धन र मधेसकेन्द्रित दलका नेताले संविधान संशोधनका लागि अल्टिमेटम दिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलीय परामर्श तीव्र बनाएका छन् ।
सीमांकनको नाममा नेपाल कित्ताकाट गर्ने प्रयास-ओली
यसैविच, नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा भए पनि केका लागि र कसका लागि संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् ।
काठमाडौंमा विहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले अन्तरिम संविधानमा भनेअनुसारको व्यवस्था गर्ने हो भने संविधान सभाको निर्वाचन नै आवश्यक नभएको बताए । ‘नेपालमा आएर जग्गेमा बस्यो, विवाह दर्ता गरेको छ कि छैन ? त्योभन्दा पहिला नागरिकता चाहिन्छ त्यति व्यवस्था त अन्तरिम संविधानले गरेकै छ ।’
‘अहिले बोर्डरमा बसेर नागरिकता दिनुपर्ने भन्दैछन् । यस्सो बोर्डरमा बस्यो बाबुको नाम के, आमाको नाम के ? भनेर सोध्यो नागरिकता दिएर पठायो । त्यस्तो कतै हुन्छ ? त्यसरी कसैले नागरिकता दिन्छ ? ओलीले प्रश्न गरे । आफूहरु संविधान संशोधनको पक्षमा भए पनि सीमांकनको नाममा मधेस र पहाडलाई छुट्याउन नहुने उनले बताए । ‘सीमांकनको नाममा नेपाल कित्ताकाट गर्ने प्रयास भैरहेको छ त्यो हुन सक्तैन,’ उनले थपे ।
पछिल्लो समय संविधान संशोधनको नाममा पैसाको खोलो बगाउने काम भैरहेको पनि उनले आरोप लगाए । ‘संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन संशोधनको नाममा अनेक भ्रम छर्ने र पैसाको खोलो बगाउने काम भैरहेको छ,’ उनले भने ।
सीमांकनको नाममा नेपाल कित्ताकाट गर्ने प्रयास-ओली
