कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा संसदमा छलफल आज

काठमाडौं, २६ कात्तिक – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा शुक्रबार संसदमा दोस्रो छलफल हुने भएको छ । एमाले र माओवादीका १ सय ५७ सांसदले अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध लगाएको महाअभियोग प्रस्तावबारे संसदमा छलफलले निरन्तरता पाउन लागेको हो ।
कार्कीविरुद्ध संविधान र कानुन उल्लंघन गरेको, राज्य संयन्त्रविरुद्ध नै जासुसी गरेको, पदीय मर्यादा र आचरणविपरीत कार्य गरेको, पदको दुरुपयोग गरी राज्य आतंक सिर्जना गरेको, समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको, सरकारका अन्य संवैधानिक अंगहरूको मानमर्दन गरेको, संसदको विशेषाधिकार हनन र अदालतको अवहेलना गरेको जस्ता आरोप लागेका छन् । महाअभियोग प्रस्तावबारे कात्तिक ९ मा पहिलो छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा भाग लिन चाहने सांसदहरूको सूची बाँकी छँदै तिहार र छठजस्ता पर्वको कारण देखाउँदै लामो समय संसद् स्थगित गरिएको थियो ।
सभामुख ओनसरी घर्तीले बुधबार सूचना प्रकाशित गरी बिहीबार अपराहनका लागि तोकिएको संसद् बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि सारेकी थिइन् । बैठकको कार्यसूचीमा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफल जारी रहने उल्लेख छ । उक्त छलफल सकिएपछि संसद्ले कार्कीविरुद्धका आरोपबारे अनुसन्धान तहकिकातको जिम्मेवारी महाअभियोग सिफारिस समितिलाई दिनेछ । समितिले काम सुरु गरेको सात दिनभित्र आरोपितलाई सफाइको मौकासमेत दिई एक महिनाभित्र सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ । आन्तरिक कार्यविधि तयारीकै क्रममा रहेको समितिको बैठक पनि शुक्रबार डाकिएको छ ।
केही कानुन विज्ञले समितिको कार्यविधिमा समितिले आवश्यक ठाने महाअभियोगका आरोपीलाई स्थानहद तोक्न र सरकारी निवासबाट बाहिर राख्नेजस्ता आदेश दिन सक्ने प्रावधान थप गर्न सुझाव दिएका छन् । कार्यविधि मस्यौदा उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभएका ती प्रावधानबारे समितिको पूर्ण बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने एक सदस्यले बताए । प्रस्तावित कार्यविधिमा महाअभियोगका आरोपितविरुद्धको अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त कुनै प्रमाणलाई समितिले आवश्यक ठाने गोप्य राख्नसमेत पाउनेछ । समितिले आरोपितको बयान, प्राप्त तथ्य र प्रमाण, समितिको निष्कर्षसमेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रस्तावित कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
अनुसन्धानका सिलसिलामा आरोपितका अतिरिक्त अन्य जुनसुकै व्यक्तिसँग लिखित वा मौखिक बयान लिन सक्नेछ । समितिअन्तर्गतको कार्यविधि मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा महाअभियोग लागेका व्यक्तिविरुद्धको अनुसन्धान तहकिकातका क्रममा ‘समितिले आवश्यक ठानेको जुनसुकै स्थानमा खातलासी गर्न सकिने र जुनसुकै व्यक्तिसँग बुझ्न लिन सकिने’ उल्लेख छ । यसअघि महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि निलम्बनमा परेका अख्तियार प्रमुख कार्कीले कतिपय गोप्य र महत्त्वपूर्ण सामग्री कार्यालयबाट निवासमा सारेको आशंका सार्वजनिक भएको थियो ।
नियुक्तिबारे मंसिर १६ देखि बहस
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको सेवा सुविधासम्बन्धी विषयसँगै नियुक्तिको मूल मुद्दासमेत आगामी मंसिर १६ गते पेसी चढाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको पूर्ण इजलासले बिहीबार कार्कीको नियुक्तिको मुद्दासँगै सेवा सुविधासम्बन्धी विषयमा समेत सुनुवाइका लागि पेसी चढाउन आदेश दिएको हो ।
निलम्बनमा परिसकेकाले कार्कीले पाउँदै आएको सुविधा खोस्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत कात्तिक १२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेका थिए । यसैबीच, कार्कीले आफूमाथिको योग्यताको विषयमा पुनरावलोकन हुने मुद्दाको म्याद थमौती गरेका छन् । आफ्ना वारेस टेकबहादुर कटवालमार्फत उनले अदालतमा उपस्थिति जनाएका हुन् । म्याद तामेलीमा गरेको अवरोधको हकमा भने कार्कीले एक साताभित्र सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर लिखित जवाफ दिनुपर्नेछ । कान्तिपुर