१६ जेठ–प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मूल्यमान्यता र प्रचलनविपरीत भारतले एकपक्षीय रुपमा दशगजामा निर्माण गरेको भौतिक संरचना हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिको शुक्रबारको बैठकले भारतले निर्माण गरेका सडक, तटबन्ध, पुल, भवनलगायत संरचना हटाएर दशगजा खाली गराउन निर्देशन दिएको हो । यस्तै समितिले भारतीयहरुले जबर्जस्ती दशगजामा बसेकाले बस्तीसमेत हटाउन भनेको छ ।
दशगजालाई ‘नो म्यान्स ल्याण्ड’ (अर्थात मानवरहित क्षेत्र) मानिन्छ । तर, हजारौंको संख्यामा भारतीयहरुले दशगजामा घर निर्माण गर्नुका साथै खेतीपाती गर्र्दै आएका छन् । समिति सभापति शशि श्रेष्ठले बैठकले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाका लागि मात्र परिचालन गर्न निर्देशन दिएको बताइन् ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षको मात्र जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको बताए ।