सर्वसाधारण जनता आर्थिक अभावले उपचार गर्न नसक्दा सामान्य रोग लाग्दा पनि आत्महत्या गरेर मर्न बाध्य छन् । सरकारले गरिब जनताको उपचारमा चासो नदिँदा कसैले अस्पतालबाटै सरकारसंग जीवनको भीख मागेका छन्भने कतिपयले रोगको पीडा सहन नसकेर अस्पतालकै छतबाट हाम फालेर आत्महत्या गरेका छन् । तर, विशिष्ट व्यक्तिको नाममा राजनीतिक दलका नेताहरुले राज्यको ढुकुटीमा ब्रम्हलुट गरिरहेका छन् । विशिष्ट योगदान पु¥याएको नाममा राजनीतिक दलका नेताहरुले स्वदेशमै संभव हुने रोगको उपचार राज्यकोषको दुरुपयोग गरि विदेशमा गराएका छन् । यतिमात्रै होइन राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले उपचारको नाममा आसेपासे कार्यकर्तालाई राज्य कोषबाट लाखौं रुपैयाँ बाढिरहेका छन् ।
एमाले नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपचारको नाममा राज्यकोषबाट १ करोड २६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले २७ लाख ८० हजार रुपैयाँ राज्यको ढुकुटी स्वाहा पारेका छन् । सर्वाेच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायधिस रामकुमार प्रसाद शाहको उपचारमा राज्य कोषबाट ८० लाख खर्च भएको छ । अहिले वेष्ट्र क्यान्सर भएकी कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालो उपचारको लागि १ करोड मागेको समाचार सुन्नमा आएको छ । यि त नमुना पात्र मात्र हुन् । यस्ता धेरै पात्रहरु छन् जसले उपचारको नाममा राज्यको ब्रम्हलुट गरिरहेका छन् । सर्वसाधारण सामान्य उपचार नपाई मरिरहँदा विशिष्टको नाममा दलका नेताहरुले भने राज्यकोषमा मनपरीतन्त्र मच्चाईरहेका छन् । के जनताको स्वास्थ्यप्रति राज्यले कुनै चासो लिनु पर्दैन ? स्वास्थ्य नागरिकको नैसर्गिक अधिकार स्थापित गर्न राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न जरुरी छ ।
विशिष्टको नाममा राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई रिझाउन राज्यको ढुकुटी रित्याउने संस्कार अब अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसको शुरुवात स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सुरु गरेका छन् । थापाले थालेको यो काम निकै नै प्रशंसनिय छ । यसलाई व्यवहारमा ल्याउन हामी सबैले दबाब दिनुपर्छ । सरकारले विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उपचार सहयोग बढीमा रु १५ लाखसम्ममा सिमित हुने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहयाता सम्बन्धी बनाएको कार्यविधि (दोस्रो सशोधन) मा यसअघि करोडौँ रकम उपलब्ध गराउँदै आएपनि अब भने १५ लाख भन्दा बढी नदिने गरी परिमार्जन गरिएको हो । कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस हुँदैछ । नेपालमा उपचार संभव हुँदाहुँदै विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले रकम उपलब्ध नगराउने व्यवस्था कार्यविधि छ । राज्यकोष जोगाउने उदेश्यले आएको कार्यविधिलाई पास गर्नुपर्छ । यसको लागि नागरिक समाजबाट दबाब दिनुपर्छ । विशिष्टको नाममा हुने राज्य कोष दोहन कार्यविधि लागू भएमा रोकिने निश्चित छ ।
