संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्राल मातहतको पर्यटन विभागले आफूले गर्दै आएको कामलाई विकेन्द्रित गरेको छ । मङ्गलबार काठमाण्डौमा एक कार्यक्रमबीच पर्यटन विभागले काठमाण्डौ बाहिर रहने ७ कार्यालयहरुलाई काम गर्ने अख्तियारीसहित अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हो ।
पर्यटन विभागले पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईसहित ५ प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सहभागी थिएभने प्रदेश १ बाट मुख्यमन्त्री शेरधन राई कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा ७ कार्यालयहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजनको हस्ताक्षर गरेको छ । पर्यटन विभागले आफूले गर्दै आएको काम झापाको काँकडभिट्टा, सोलुखुम्बुको नाम्चे, धनुषाको जनकपुर, पर्साको वीरगञ्ज, रुपन्देहीको भैरहवा, कास्कीको पोखरा र बाँकेको कोहलपुरमा रहेको पर्यटन कार्यालयहरुले गर्नेगरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।
७ वटा कार्यालयहरुले, ट्राभल एजेन्सी तथा ट्रेकिङ एजेन्सी र्र याफ्टिङ एजेन्सीको इजाजत दिने तथा नवीकरण गर्ने, पर्यटक यातायात सेवा व्यवसायका लागि इजाजत दिने नवीकरण गर्ने, पर्यटकस्तरीय होटल तथा होमस्टेको इजाजत दिने तथा नवीकरण गर्ने र टुर गाइड, ट्रेकिङ गाइड, ट्रेकिङ पोर्टर, रिभर गाइड, लागतको इजाजत र नवीकरणको काम गर्नेछन् ।
प्रदेश सरकार मातहत रहेर काम गर्ने यी कार्यालयहरुले आगामी असोज १ बाट काम थाल्नेछन् । नवगठित कार्यालयहरुले पर्यटकस्तरीय ३६१ होटल, ९२ वटा होमस्टे, ३२६२ वटा ट्राभल एजेन्सी, २४१७ वटा ट्रेकिङ एजेन्सी, ८५ वटा ¥याफ्टिङ एजेन्सी, २१४ रिभर गाइड, ट्रेकिङ पोर्टर गाइड १७२, पर्यटन यातायात सेवा ७९, ट्रेकिङ गाइड १२९८१ र टुरिष्ट गाइड २७०१ गरी २२३६४ सेवाको अभिलेख व्यवस्थापन, नवीकरण तथा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ यसका साथै स्थानीय स्तरमा कार्यालय खुलेपछि पर्यटन सेवाका लागि नयाँ खोलिने कार्यालयहरुको व्यवस्थापन समेत यीनै कार्यालयहरुले गर्नेछन् ।
केन्द्रमा रहेको पर्यटन विभागले अन्तर प्रदेश कार्यालय र मन्त्रालयबीच समन्वय गराउने काम गर्ने छ । सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश स्तरमा खुलेका कार्यालयहरुले भ्रमण वर्ष २०२० लाई सफल बनाउन पनि सहयोग गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
