भ्रष्टाचारको जालो

आइतबार बेनीबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले ४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सक्रिय संवैधानिक आयोग हो । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि प्रयास गर्ने हो । हुनत नेपालका कुन निकाय कोबाट सञ्चालित भन्नेहरुको जमात पनि निकै ठूलो छ । ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा अख्तियारलाई शाही आयोगको नाउ दिएर त्यसले राजतन्त्रको विपक्षमा हुनेहरुलाई दुःख दिने नियतले सुरु गरेको आरोप लागेको भएपनि पछिल्लो समयमा आएर केही व्यक्तिहरुले भारतले परिचालन गर्ने सम्मको आरोप लगाउने गरेको भएपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको छुट्टै अनि निश्कलङक संवैधानिक आयोग हो । यसले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशिलताको नीति अबलम्बन गर्छ र गलत नियत राख्नेहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गर्दछ ।
बेनीमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका चार जनालाई अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएपछि स्वास्थ्य कार्यालय भित्र कमजोरी गरीएको रहेछ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। केही समय अगाडी पनि डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत राजकुमार ठाकुरलाई घुस लिएको रकम सहित पक्राउ गरेको टोलीले अहिले स्वास्थ्यमा पनि नियन्त्रणमा लिएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यका निकायको शक्रियता बढेको मान्न सकिन्छ । स्वच्छ निश्पक्ष समाज स्थापनाका लागि अख्तियारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अहिले अख्तियारको टोलीले स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद आचार्यसहित चार कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको हो । स्टोरकिपर (अधिकृत छैठौं) रघुनाथ रेग्मी, लेखापाल हरिशंकर शर्मा र सवारीचालक भवदत्त जैसीलाई समेत अख्तियार टोलीले नियन्त्रणमा लिएर छानविनका लागि पोखरा लगेपछि एकतहमा खैलाबैला मच्चिएको छ भने धेरै त्रसित मानसिकता लिएका हुनसक्छन् जसले गलत गरेका छन् ।
गएको आर्थिक वर्षमा सम्पन्न कार्यक्रमवापतको पेश्की फछ्र्योट गरिदिने वाहनामा लिएको एकलाख ३० हजार रुपैयाँसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको अख्तियारको भनाइ आएको छ । भित्रिकुराहरु के भए भन्ने सवाल विस्तारै बाहिर आउँदै जाला तर अहिले देखिएको बिबाद हो या यथार्थ भन्ने पनि पक्कै समयले बाहिर ल्याउने नै छ । कुनै पनि स्थानमा भएका कमजोरीहरु पक्कै पनि बाहिर आउँछन् त्यो ढिला चाँडो भन्ने मात्र रह्यो । चीनमा भ्रष्टाचार र्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय छ तर पनि चीनमा भ्रष्टाचार शुन्यमा झरेको छैन । त्यसैले कुनै पनि स्थानमा कमजोरी हुन्छ र त्यसलाई नामेट पार्न समय लाग्नु स्वभाविक नै हो तर नियतबस गरिने बदनियतलाई माफी दिन हुदैन । कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नै पर्छ । अख्तियारले सबै तिर छानविन गरेर कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको खण्डमा राज्यको विकासका लागि एउटा कदम हुन सक्छ ।