फेरी नभिड

बेनी नगरपालिकामा भएका लामो समय सम्मको भिडाइ अब केही हद सम्म पनिभए पनि साम्य भएको मान्न सकिन्छ । किन भने गत जेठ ३ गते देखि निकालिएको विवादको जडलाई अदालतले लगाइदिएको ताला पछि जिल्ला तहमा पनि नेकपा र नेपाली कांग्रेस बीच लिखित सहमती गरेसँगै नगरपालिका भित्रको विवाद साम्य भएको मान्न सकिन्छ । कानुनी अड्चनलाई हवाला दिँदै १५ गते डाकिएको विशेष नगरसभा पनि आइतबार सुरु भएर असार २१ गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ । आइतबारको विशेष सभालाई नगरसभामा परिणत गर्ने प्रस्ताव र समर्थन पछि स्थगित भएको नगरसभाले अ २१ गते नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट समेत पेश गर्ने छ ।
सिमित अनि निहित स्वार्थका लागि सिंगो नगरपालिकालाई नै बन्धक बनाएर अगाडी बढेको नगरपालिकाको नेतृत्वले अन्तत सहमतीको हात बढाउनुको विकल्प थिएन । हात बढे तर ढिलो गरी । जनताले मत दिएर जनताको पक्षमा काम गर्नका लागि भनेर पठाइएका जनप्रतिनिधिले आफ्नो भन्दा पनि जनताको स्वार्थका लागि काम गर्नु पर्ने थियो । तर त्यस्तो नगरेर जनतालाई नै सास्ती र सिंगो नगरको समेत मुल्याङ्कनलाई नै तल पार्ने जुन काम भयो त्यो काम पक्कै पनि गलत हो । अहिले जसका हठको कारणले गर्दा नगरपालिकालाई राज्यको तर्फबाट आउने ससर्त अनुदान देखि लिएर विभिन्न कार्यक्रमको रकम फिर्ता गएको छ त्यसको क्षति कसले पुर्ती गर्ने हुन् नगरपालिकामा । बहुमतको दम्भ भन्दै मेयरले कुर्लिएको भएपनि अदालताम पुग्दा अदालतले ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको पाटोमा अगाडी बढ्नुको विकल्प नहुने भन्ने आशयको आदेश गरेसँगै सबैलाई कानुनी राज मान्नै पर्छभन्ने तर्फ पनि धकेलेको पक्कै हो ।
केही कुराहरुमा सहमती गरेको भन्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रसंग आए भने केही कुराहरु व्यवहारीक रुपमाा सहमतीको नजिक पुगेको प्रसंग छ । तर चर्चामा रहेका केही कुराहरु सहमती भए वा भएनन् ? पत्रकार सम्मेलन गर्दै असार १० गते मेयरले लगाएको आरोप र नेकपा सम्बद्ध जनप्रतिनिधिले लगाएको आरोपको खण्डन हुन जरुरी छ। नगरपालिका भित्र भएका सार्वजनिक जग्गा हडप्ने काम र त्यसले पुग्ने दिर्घकालिन असरको बारेमा पनि सोच्नै पर्छ । कुनै पनि हालतमा हामीले राज्यको सम्पत्तीको दोहन हेर्ने छैनौं र कसैलाई पनि राज्यको सम्पत्तिमा लुट मञ्चाउनमा छुट दिने छैनौं भन्ने प्रतिवद्धता सहित कामगर्न अगाडी बढ्नुको विकल्प छैन ।