नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप असार १० गते बजेट ल्याउनु पर्ने भएपनि बेनी नगरपालिकाका मेयरले हलो अड्काउदै गरु चुट्ने भन्ने उखान जस्तै बहाना बनाएर बैठक नडाकेको कारणले गर्दा बजेट आएन । अन्यौलता व्याप्त थियो त्यही समयमा असार १२ गते उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजालसबाट बजेट ल्याउने प्रकारको आदेश भयो । गत जेठ ३ गते भएको बैठकमा असहमती जनाउँदै बैठकका सबै निर्णय खारेजीको माग सहित अदालत पुगेका मेयर हरीकुमार श्रेष्ठले माग गरेको अन्तरीम आदेश अदालतले दिइरहन नपर्ने भन्दै निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुनी बाटो खोजलीदिएपछि अब भने बजेट ल्याउन पर्ने बाध्यात्मक अवस्था मेयरका लागि सृजना भएको छ ।
मैले नबोलाए सम्म बैठक बस्नै मिल्दैन भन्दै बैठक नबोलाएर बसेका मेयरलाई अब भने अदालतको आदेशको सम्मान गर्नका लागि पनि बजेट ल्याउनै पर्ने भएको छ । हुनत कानुनी जटिलतालाई हवाला दिँदै मेयरले यही असार १५ गते बिना एजेण्डाको कार्यपालिका बैठक डाकेका छन् । तर एजेण्डा बिनाकै बैठक त सम्भव छैन । तर मेयरले १५ गतेको बैठकमा एजेण्डाहरु प्रस्तुत गर्ने र एजेण्डाको तयारी भन्दै बैठक स्थगित गरेर छिटै बजेट तथा कार्यक्रमहरु सहितको नगरसभा बोलाउनुको विकल्प छैन । सम्भवत करिब ६० करोडको बजेट प्रस्तुत हुने अनुमान लगाउन सकिने बेनी नगरपालिकामा कर्मचारीहरुले के कस्तो तयारी गरेका छन् र जनप्रतिनिधिहरु तथा कार्यपालिका सदस्यहरुको अवस्था के हो भन्ने हेक्का राख्न भने सबैलाइ जरुरी छ ।
मेयर हरीकुमार श्रेष्ठ आफै अदालत गएर आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय खारेजीको माग गरेकोमा अब त्यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो समेत अदालतले खोजी दिएकोछ । गत जेठ ३ गते भएका बैठकको सबै निर्णय कार्यान्वयन हुने भयो भने एउटा अनौठो संयोग के पनि देखियो भने आफ्नो अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय खारेजको माग गर्दै अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति नै अदालत धाउने इतिहास पनि मेयर श्रेष्ठले लेखाएर राखे । कम्तिमा पनि आफ्नै अध्यक्षतामा भएको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हुदैन भन्दै अदालत धाउएर त्यो निर्णय अदालतले ठिक छ कार्यान्वयन गर्दा निवेदकलाई घाटा पर्ने देखिएन भन्ने मनसायको आदेश हुनुलाई अन्यथा लिन पक्कै हुदैन ।
बेनी नगरपालिकाको बजेट त आएको छैन तर अन्य स्थानिय तहको बजेट भने आएको छ । के कस्तो र कुन आकारको बजेट आएको छ त म्याग्दी जिल्ला भित्रका ५ वटा स्थानिय तहको एक पटक त्यता तिर नजर डुलाउँ ।
अन्नपुर्ण गाउँपालिका
उत्तरी म्याग्दीको अन्नपुर्ण गाउँपालिकाले पर्यटन, कृषि, जलश्रोत र शिक्षा तथा रोजगारीलाई प्रथमिकतामा राखेर ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको अन्नपुर्ण गाउँपालिकाले ३४ करोड ७८ लाख ५६ हजार रुपैंयाको आगगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्ताव गरेको छ।
प्रसिद्घ अन्नपूर्ण पदमार्ग सर्कीट, अन्नपूर्ण हिमाल, नीलगिरी हिमाल, रुप्से झरना, पुनहिल, सबै भन्दा बढी थरीका गुरास फुल्ने जंगल, संरक्षित गर्ने,आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरु एवं अनुसन्धानकर्ताहरुका लागि आकर्षण गर्न थप पदमार्गको विकास गर्न त्यको लागि ट्रेकिङ रुटमा होमस्टे निर्माण गर्ने, पदयात्रीहरुको जानकारीका लागि ठाउँठाउँमा पर्यटकीय सूचना केन्द्र तथा जानकारीहरु सहितका वोर्डहरु राख्ने स्थानिय सांस्कृतिक तथा कला संस्कृति तथा रितिरिवाजको संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्ने आगमि आर्थिक वर्ष २०७६लाईपर्यटकिय महोत्सवहरु आयोजना गरी अन्नपूर्ण पर्यटन बर्ष मनाईने निति तथा कार्यक्रममा उलेश्ख गरिएको छ ।वनजंगल तथा वातावरण जोगाउन वैकल्पिक उर्जा मार्फत दाउराको प्रयोगलाई क्रमशः विस्थापन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने“जलबिद्युतकोे उत्पादन अन्नपूर्णको स्वाभिमान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै विद्युतको भरपर्दो व्यवस्था गर्ने उसको लक्ष रहेको छ ।
धौलागिरी गाउँपालिका
त्यस्तै पश्चिम म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकाले चालु तर्फ २४ करोड ७४ लाख १७ हजार र पुजीगत तर्फ ९ करोड ४७ लाख ३१ हजार गरी कुल ३४ करोड २१ लाख ४८ हजार रुपैंयाको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । धौलागिरी गाउँपालिकाले संघीय सरकारबाट बित्तिय समानीकरण अनुदान ७ करोड १८ लाख, संघिय विभाज्य कोषबाट ७ करोड ७५ लाख, ससर्त अनुदान १२ करोड १५ लाख, प्रदेश सरकारबाट समानीकरणमा १ करोड १९ लाख, प्रदेश राजश्वबाँडफाँडबाट १८ लाख ६९ हजार र आन्तरीक आम्दानीबाट २५ लाख रुपैंया हुने अनुमान लगाएको छ ।
मंगला गाउँपालिका
बाबियाचौरमा सोमबार भएको सातौ गाउँसभामा चालुतर्फ २३ करोड सात लाख ९२ हजार ६ सय र पूँजीगततर्फ ११ करोड ९५ लाख ९९ हजार रुपैयाँ गरि कुल ३५ करोड तीन लाख ९१ हजार ६ सय रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदान रु ७ करोड ७३ लाख, संघिय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट रु ५ करोड ९७ लाख, सशर्त अनुदान रु १३ करोड ८७ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदान रु १ करोड २१ लाख १२ हजार, प्रदेश राजश्व बाँडफाँड रु २८ लाख १० हजार, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रु ५० लाख र सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४ करोड ३५ लाख ६९ हजार ६ सय र चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित रु १ करोड ३० लाखलाई स्रोत अनुमान गरिएको छ ।
मालिका गाउँपालिका
म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष ०७६ ÷०७७ का लागि ३९ करोड ८४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालुतर्फ २४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र पुँजिगततर्फ १५ करोड ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । संघीय र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान, चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन बाँकी र आन्तरिक आम्दानीलाई स्रोत मानेर बजेट ल्याएको हो ।
बजेटमा संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदान रु ८ करोड ३२ लाख, संघिय विभाज्य कोषबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँडबाट रु ६ करोड ९५ लाख, सशर्त अनुदान रु १२ करोड ८९ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदान रु १ करोड २१ लाख ४५ हजार, प्रदेश सरकारबाट शषर्त अनुदान १ करोड ,प्रदेश राजश्व बाँडफाँड रु २२ लाख ४९ हजार, आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रु ३५ लाख र सामाजिक सुरक्षा भत्ता ४ करोड ९० लाख र चालु आर्थिक बर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने अनुमानित रु ४ करोड रुपैयाँलाई स्रोत अनुमान गरिएको छ ।
रघुगंगा गाउँपालिका
जिल्लाको रघुगंगा गाउँपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत पूजिगततर्फ ११ करोड ५८ लाख ३१ हजार र चालुतर्फ १९ करोड ८३ लाख गरी कुल ३१ करोड ४१ लाख ३१ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
गाउँसभामा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, रोजगार तथा विकासका योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ भने बजेटले विगतमा टुक्रे योजनाले जनताको आवश्यकतालाई समाधान नगरेको भन्दै एक वडा १ गौरवको योजना, ५ लाखभन्दा माथिका योजनाहरूलाई प्राथमिकता, एक घर एक महिला रोजगार कार्यक्रम, सबै ८ वडाका महिलाहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी क्षमता अनुसारको रोजगारी दिने, महिला सशक्तिकरणका साथै उद्यमशिलताको विकास गर्न उपाध्यक्षसँग महिला कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
