प्रतिपक्षको धर्म

नेपालमा लामो समय पछि निर्माण भएको पाँच वर्षे सरकारले अब दोश्रो पटक बजेट ल्याउँदै छ । यसको मतलब यो हो कि गत वर्ष बजेट ल्याएर कार्यान्यनको चरणमै रहेको छ भने अब आउँदो जेठ १५ गते वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याउँदै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोश्रो पटक सरकार सम्हाल्दै गर्दा अहिले दोश्रो वर्षमा छन् । दोश्रो वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि वार्षिक बजेटको तयारीमा सरकार जुटिरहेकै छ । अहिले पनि दिर्घकालिन महत्वका अनि देशका लागि दुरगामी प्रभाव पार्ने खालका कार्यक्रम आउनेमा कुनै दुइमत छैन । त्यसैका लागि अर्थमन्त्रालय तथा योजना आयोगको टोली खटी रहेकै छन् । उनीहरुले जसरी हुन्छ जति सक्यो राम्रो बजेट ल्याउनका लागि हरदम प्रयासरत छन् ।
तत्कालिन अवस्थामा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीच कार्यगत एकता सँगै निर्वाचनमा होमीएको पार्टी कालन्तरमा आएर एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(ने क पा) भए सँगै सरकारले ल्याएका राम्रा र प्रभावकारी कार्यहरुले कालन्तरमा निकै प्रभाव पार्ने निश्चित छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना होस या रेल मार्ग र पानीजहाज कार्यालय देखि चीन सँगको पारवाहन सन्धी सबैले कालन्तरमा प्रभाव पार्ने पक्का छ । रेल मार्गले भोली देखाउने सहजता अनि देशको विकासका लागि हुने र देखिने प्रभावहरुलाई हामीले कदापी भुल्न भने हुँदैन । विगतमा भएका काम र त्यसले पार्ने प्रभावको आंकलन नगरी तत्कालिन अवस्थामा गरिने बिरोधका लागि बिरोधले कति सम्म प्रभाव पार्ला त्यसको बारेमा आंकलन अनि प्रभावका बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ । नेकपाले तत्कालिन अवस्थामा जारीगरेको चुनावी घोषणापत्रलाई एक वर्ष भित्र कार्यान्वयन नगरेको भन्द्र प्रतिपक्षले गरेको बिरोधलाई हेर्दा लाग्छ उनीहरुको राजनैतिक अनुशासन र राजनैतिक इतिहास कति लामो होला?
नेकपाको घोषणापत्रमा भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपैंया पु¥याउने घोषणालाई गत वर्षकै बजेटमा पुरा नगरेको भन्दै प्रतिपक्षले उछलकुद गरेकै हुन् । उनीहरुले आफ्नो धर्म निभाए वा राज्य विरुद्ध उफ्रीए वा त पाँच वर्षे योजनाका लागि कुर्न सकेनन् । सरकार दिगो बनेको छ र यसले पाँच वर्षको कार्यादिशा पाएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा पनि सरकारले आफ्नो घोषणामा उल्लेख भएका कुरा पुरा गरेन भने त्यसै समय हुने निर्वाचनमा बरु निर्वाचनको मुद्धा बनाएर अगाडी बढ्नु पर्नेमा आफ्नो एजेण्डा नै नभए जसरी घोषणापत्रको कुरा एक वर्ष भित्रै पुगेन भन्दै उफ्रनु भन्दा पनि सरकारले ल्याएका राज्यको पक्षमा हुने कामका लागि सकारात्मक शुझव दिँदै गलत कार्य गर्नबाट खबरदारी गर्नु नै प्रतिपक्षको धर्म हो ।