श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक शुरूवात गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणाको तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।
दाहालले नेपालको संविधानको धारा ३३ मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको र त्यसैका आधारमा कार्यक्रम घोषणा गरिएको बताए ।
राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ मा पनि सबैले काम गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमै रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य अनुसार देशभरका बेरोजगारको तथ्यांक चैत १ गतेबाट शुरू हुँदैछ,’ सहसचिव दाहालले भने ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण पक्ष सामाजिक न्याय रहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताए । ‘संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नुपर्छ,’ बिष्टले भने, ‘त्यहीँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
आगामी ५ वर्षभित्र रोजगारीका लागि कोही पनि विदेश जानुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम एउटा कोशेढुंगा सावित हुने मन्त्री बिष्टले बताए ।
‘कार्यक्रम अन्तर्गत १८ वर्षदेखि ५९ वर्षका सबै बेरोजगार जनशक्तिलाई परिचालन गरेर उनीहरूको आयस्तर बढाउने जिम्मेवारी हाम्रो मन्त्रालयले लिएको छ,’ बिष्टले भने, ‘सरकारले रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा परिवारको कुनै एक सदस्यलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिइने छ । तर हामीले रोजगारी नै दिने विषयमा बढी फोकस गरिरहेका छौं ।’
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने छ । रोजगार सेवा केन्द्रमा एक रोजगार संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको छ । बेरोजगार व्यक्ति र रोजगारीका अवसर सम्बन्धी सूचना र तथ्यांक संकलन गरी अद्यावधिक राख्न रोजगार सेवा केन्द्रमा ‘रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’को स्थापना गरिने छ ।
बेरोजगार व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा दर्ता गरेको निवेदनका आधारमा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट निजलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरिए सूचीकरण गरिने छ ।
सूचीकृत भएको बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तिमा १ सय दिनको न्यूनतम रोजगारीको सुनिश्चितता गरिने छ ।
परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा यस्तो परिवारलाई १ सय दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रूपमा प्रदान गरिए सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने छ ।
यसका अतिरिक्त कार्यक्रमले व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिममार्फत् बेरोजगार व्यक्तिको सीप तथा उद्यमशीलता अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने र श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नेजस्ता कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्नेछ । कार्यक्रम ३ वटै तहका सरकारी, निजी, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबीचको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुनेछ ।
कार्यक्रमको संरचनागत व्यवस्था
कार्यक्रमको राष्ट्रिय स्तरमा समग्र संयोजन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्नेछ । नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारको सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालय तथा विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तह कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकायको रूपमा रहेको सहसचिव दाहाल बताउँछन् ।
कार्यक्रमलाई निर्देशन र कार्यान्वयन गर्न संघीय निर्देशन समितिको रूपमा श्रम मन्त्रालय रहने छ । प्रदेश निर्देशक समितिको रूपमा रोजगार सम्बन्धि विषय हेर्ने प्रदेशको मन्त्रालय र स्थानीय निर्देशक समितिको रूपमा नगर या गाउँपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक समिति रहने छ ।
