काठमाडौँ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद दुईपटक थपिएर अब २६ माघमा सकिँदै छ । दुवै आयोग २६ माघ २०७१ मा गठन भएका थिए । चार वर्षमा दुवै आयोगले उजुरी संकलन मात्र गरेका छन्, थप केही काम गर्न सकेका छैनन् । सरकारले दुवै आयोगको म्याद दुई वर्ष थप्न सकिने गरी ऐन संशोधनका लागि विधेयक तयार गरेर संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – सरकारले तयार गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा आयोगको म्याद २६ माघपछि एक वर्ष थपिने र त्यसमा पनि काम सम्पन्न नभए थप एक वर्ष थपिने उल्लेख छ । आयोगबाट काम सम्पन्न गर्न कार्यविधि थप्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि निर्धारण गर्नुपर्ने भन्दै ऐन संशोधनको विधेयक पेस गरेको कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा विद्यमान आयोगका पदाधिकारीको म्याद २०७५ चैतसम्म निर्धारण गरिएको छ । यसअघि आयोग विघटन नभएसम्म हाल रहेका अध्यक्ष तथा सदस्य हुने उल्लेख थियो । ‘चैतपछि अध्यक्ष र पदाधिकारी नयाँ नियुक्त हुने सम्भावना हुन्छ, उनीहरूले बढीमा दुई वर्ष लगाएर संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनेछन्,’ एक सरकारी अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
काम लागेन जिरो ड्राफ्ट
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल, दिनमणि पोखरेल, कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीलगायतको टोलीले जेनेभा, बेल्जियम भ्रमण गरेर ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा कानुन मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए । मस्यौदालाई जिरो ड्राफ्ट भनिएको थियो । उनीहरूले कानुन निर्माणसम्बन्धी इन्टेन्सिभ तालिम पनि उतै लिएका थिए । सरकारले त्यसलाई वास्ता गरेको छैन । कांग्रेस नेता अधिकारीले आफूहरूले दिएको सुझाबमा ठोस निर्णय नभएको बताए । ‘हामीले बुझाएको जिरो ड्राफ्टमा एक इन्च पनि काम भएन,’ अधिकारीले भने ।
सत्यनिरुपण आयोग चार वर्षमा १ प्रतिशत काम
आयोगले चार वर्षको अवधिमा ६३ हजार ६ सय उजुरी संकलन गरेको छ । तर, प्रगति भने १.१ प्रतिशत अर्थात् सात २५ वटा उजुरीको मात्रै विस्तृत अनुसन्धान गरेको छ । आयोगले दुई हजार नौ सय ४४ वटा उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम मात्रै पूरा गरेको छ ।
बेपत्ता आयोगको उस्तै बेहाल
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेको तीन हजार एक सय ९७ उजुरीमध्ये दुई हजार पाँच सय १२ उजुरीको विस्तृत अनुसन्धानका क्रममा रहेको आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकको भनाइ छ । आयोगले १७ माघ २०७२ मा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्न ऐन निर्माणका लागि मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको छ । तर, कार्यान्वयन भएको छैन । बेपत्ता भनिएका १९ जना व्यक्ति परिवारको सम्पर्कमा आएको आयोगले जनाएको छ ।
