संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद एवम् वाइड बडी खरिद प्रकरण छानबिन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत कुमार शाहले नै सक्कली प्रतिवेदन गायब बनाएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
सोमबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले समितिका सभापतिले नै समितिको पूर्ण बैठकले मिडियाको रोहवरमा पारित गरेको प्रतिवेदनका मुख्य मुख्य अंशहरू नै परिवर्तन गरेर अख्तियारलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाएको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘सभापतिजीको यो कदमले आज मलाई संसदीय मर्यादा नै खत्तम भएको महशुस भएको छ । विभागीय मन्त्रीलाई नैतिक जिम्मेवारी ठहर गर्दै कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नेगरी लेखा समितिको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णयको पाना नै चोरी भएको छ ।’
साक्षात्कारमा बोल्दै उनले आफूले पनि बल्लबल्ल आजमात्रै मुश्किलले प्रतिवेदन हात पारेको सुनाए।
उनले भने,‘प्रतिवेदन हेर्दा पो थाहा भयो, अब विभागीय मन्त्रीमात्रै होइन, कोही पनि ठूला नेताहरूलाई कारबाही हुँदैन । यो प्रतिवेदन वास्तवमा रद्दीको टोकरीमा पर्ने निश्चित भयो ।’
आफूले यस विषयमा समितिमा लिखित रूपमा प्रस्ताव दर्ता गराउने पनि जानकारी दिए ।
वाइड बडी खरिद प्रकरण नेपालको इतिहासमा ठूलो घोटाला भएकोले यो प्रकरणमा कर्मचारीमात्रै नभएर ठूला नेता पनि दोषी रहेको उनको आरोप छ। यद्धपि उनले यो प्रकरणमा अब ठूला नेता वा मन्त्रीहरू कोही पनि कारबाहीमा नपर्ने ठोकुवा गरे ।
उनले भने,‘भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि यो देशमा भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा जालमा पर्दैनन् भन्ने अब प्रष्ट भयो । भ्रष्टाचार गर्ने ठूला माछा पर्ने महाजाल अहिलेसम्म नेपालमा बनेको छैन् ।’
फरक प्रसँगमा उनले उपसमितिको प्रतिवेदनमा यस प्रकरणमा विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम छुट्नुको मुख्य कारण लेखा समितिलाई विवरण पठाउने मन्त्रालयको नेतृत्व नै दोषी रहेको पनि आरोप लगाए ।
मन्त्रालयले पठाएको विवारण पत्रकारहरूसामू देखाउँदै उनले भने,‘लेखा समितिलाई मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार देउवाजीको नाम थिएन । त्यही विवरणको आधारमा जीतेन्द्रनारायण देवलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका हौं ।’
यादवले वाइड बडी खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका बहालवाला मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिव र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने पनि माग गरे ।
उनले भने,‘उनीहरूले नै प्रमाण नष्ट गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई तत्काल निलम्बन नगरे प्रमाणहरू नष्ट हुन्छन् । सरकारले बनाएको न्यायिक समिति पनि गैरन्यायिक हुन्छ ।’
