सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अहिले सञ्चार क्षेत्रलाई सुधार्ने र राज्यका लागि आर्थिक भार हुने खालका कुनै पनि कार्यमा माफी नहुने खालको काम कारवाही अगाडी बढाएका थिए । उनको त्यो कदमले गर्दा टेलिकम प्रदायक संस्थाहरुमा समस्या सृजना हुन्छ कि भन्ने लागेको भएपनि त्यस खालको कदमले फाइदा नै हुने देखिएको छ । नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारका लागि परियोजना टेण्डर पारेको चिनिया कम्पनिलाई समेत सर्त राखेका थिए । चिनिया कम्पनिले सञ्चार मन्त्रीको सर्त मान्न सहमत भएको छ। एक वर्ष भित्रमै फोरजी विस्तार गरी सक्नु पर्ने सर्तलाई चिनिया कम्पनिले सहमती त जनाएको छ त्यस माथि पनि उसले समयमै काम नसकेमा जरीवाना तिर्नु पर्ने सर्तलाई पनि सहर्ष स्वीकार गरेको छ।
मन्त्री बास्कोटाले चिनिया कम्पनि सँग सम्झौता गर्नु अघि १८ बुँदे निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले पठाएको शर्तमा फोरजी परियोजना १२ महिना भित्रै सकि सक्नु पर्ने राखेको थियो । ठेकेदार कम्पनिले पहिला १५ देखि ३३ महिना लाग्ने भनिए पनि मन्त्री बास्कोटाले १२ महिनाको सर्त राखेका थिए । मन्त्रीको सर्त हुवावेलाई परेको ठेक्का उसले १२ महिनामा सक्न राजि भएको छ । उसले नेपाल टेलिकमलाई पत्र पठाएर आफू १२ महिनामै सक्न राजी भएको जनाएको छ । फोरजी पछि फाइभ जि पनि नेपालका केही शहरमा विस्तार गर्ने योजना नेपाल टेलिकमको योजना रहेकोले व्यापारीक पोलिसीकै लागि भएपनि चाइनिज कम्पनि हुवावे साहेद सहमत भएको होला । काठमाडौ, पोखरा, नेपालगञ्ज र विराटनगरका निश्चित स्थानमा फाइभजी विस्तार गर्ने र पुरा नेपाल भर फाइभजी विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको कारणले पनि नेपालमा टेलिकमको गुणस्तर र यसको बिस्तारका लागि पनि सबै सेवा प्रदायकहरु सहमत भएका पनि छन् ।
अहिले विश्वका अमेरिका, चीन, क्यानडा, जापान, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुमा फाइजी प्रविधि सुरु भै सकेको छ भने दक्षिण कोरिया छिट्टै फाइभजीमा जाँदै छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सन २०२० बाट फाइभ जी प्रविधि प्रयोगमा आउने भएको छ । फोरजी विस्तारमा अनियमितता भएको भन्ने अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आशंका पछि सञ्चार मन्त्री बास्कोटाको एक्सनले गर्दा टेलिकम भित्र केही सुधार आएको छ भने धेरै चिज सुधारको चरणमा पनि छन् । टेलिकमका लागि सञ्चार मन्त्रीको एक्सन र त्यस एक्सनलाई व्यवहारमा उतार्न सकेको खण्डमा अहिले टेलिकम दोब्बर नाफामा जाने छ । मन्त्रीको अडानकै कारण फोरजी सेवा तीन वर्षमा सक्छु भन्ने कम्पनिले १ वर्षमै सक्न राजी भयो भने देशका लागि फाइदा हो । त्यसैले सबैले राज्यको फाइदाका लागि काम गरौं ।
Previous Articleनेपालको दिल्ली दूतावासमा पनि भ्रष्टाचार
Next Article व्यक्तिगत चिठी आउँदैन हुलाकमा