दश बर्ष उमेर नपुगेमा बालबालिकाले गरेको कुनै काम कसूर मानिने छैन । नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन‚२०४८ आएपछि बालकले गर्ने अपराधमा छुट्टै दृष्टिकोण राखिने गरिएको छ । केही कामहरु वयस्कले गरेमा अपराध नहुने अवस्थामा बालकले सो कार्य गरेमा अपराधयुक्त काम हुने मान्यता रहेको छ । यो अवस्था भनेको बालबालिकाको उमेर समूहमा रहेको बालबालिकाहरुले निजहरुको उमेर अनुसार गर्नुपर्ने कामबाट अलग भई अन्य दुष्कर्मको बाटो रोजेको अवस्थालाई आँगलन गरिएको छ । जस्तै वयस्क विद्यालय नगएमा‚वयस्कले चुरोट एवं मादक पदार्थ सेवन गरेमा अपराध नहुने हुन्छ तर त्यही काम बालकले गरेमा निजको कार्य बाल अपराध हुन जान्छ । त्यसैले विभिन्न उमेर समूहमा पर्ने बालबालिकाले गर्ने अपराधमा निजहरुले गरेको अपराधको आधारमा सम्भवत जेल बाहेकको सजाय गर्ने प्रचलन बढेको पाइन्छ । यसैले यो संहिताले १० बर्ष उमेर समूहलाई सम्पूर्णरुपमा गरेको कार्यबाट उन्मुक्तिको अवस्थामा राखेको पाइन्छ । यो सन्दर्भ बालकको मस्तिष्कको विकासलाई लिएर नै राखिएको हो । यो उमेर समूहमा रहेका बालकले अपराध गर्न सम्पूर्ण रुपले असक्षम हुन्छन भन्ने कानूनले परिकल्पना गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी महेश चौधरीले बालिका उपर ज.क. गरेको विवाद अदालतमा आएको रहेछ । यसमा बालकलाई दोषी ठहर गरी बालिकालाई निजको सम्पत्ति समेत भराउने भनी आएको फैसला ठीक हो वा होइन भन्ने मुख्य प्रश्न निरुपण गर्नुपर्ने रहेछ ।यो मुद्दामा अदालतले बालकको सन्दर्भमा केही उल्लेख गरेको पाइन्छ जसको निष्कर्ष हेर्दा बाल अपराधको सिधा सम्बन्ध बालकका आमाबुबाको सोचाइ र काम गराइ‚परिवारको आर्थिक स्थिति‚बालकले पाएको शिक्षा‚छरछिमेक र संगतको सामूहिक प्रभाव परेको हुन्छ । बालकद्धारा फौजदारी कानूनको उल्लघन गर्नु फौजदारी अपराध हो । यो परिभाषा अपनाउदा बालक र वयस्कले गर्ने कार्यमा कुनै विभेद रहदैन । वयस्कले जुन कार्य गर्दा अपराध ठहरिन्छ‚त्यही कार्य बालकले गर्दा बाल अपराध ठहरिए तापनि सजाय निर्धारण गर्दा बालक र वयस्कलाई एउटै धरातलमा राखिएको छैन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ ले बालबालिकाको उमेरलाई ३ भागमा विभाजन गरेको छ । उक्त उमेरमा १० वर्ष भन्दा कम उल्लेख गरेको छ ।यो अवस्थामा सबै बालबालिकामा के गर्न हुन्छ के गर्न हुदैन भन्ने विवेक आइसकेको हुदैन । त्यसैले आफूले गरेको कामको परिणाम र परिणति थाहा नपाई गरेका बालबालिकाको कार्यलाई वयस्कलाई सरह कठोर सजाय दिनु उपयुक्त नहुने भएकोले नै सुधारमूलक दण्ड प्रणाली कानूनको महसुस भै बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ आएको हो । तसर्थ आधा अंश भराउने गरी भएको फैसला सो हद सम्म उल्टी हुने । अर्को निवेदक राजेन्द्र सहनीको मुद्दामा थुनछेकको क्रममा बालकलाई थुनामा राखे उपर बन्दिप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेको रहेछ । यो मुद्दामा अदालतले आदेश जारी गर्दै भनेको छ । बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र संरक्षणका लागि बनेको विशेष ऐनले विकल्प भए सम्म १६ वर्षको उमेर पूरा नगरेको बालबालिकाले गरेको कसूरमा निजहरुलाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा नराखी बाबु‚आमा वा कानून बमोजिमको संरक्षकको जिम्मा राखी मुद्दाको अनुसन्धान‚ कारबाही गर्न गराउन सक्ने अधिकार दिएको परिप्रेक्ष्यमा जिल्ला अदालतले नाबालकबाट भएको कसूरमा कानूनमा कानूनबमोजिम साधारण तारिखमा राख्ने‚चाहिएको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा‚बाबु‚आमा वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने सम्मको विशेष ऐनको रुपमा रहेको बालबालिका ऐन निर्देशित गरेको कानूनी ब्यवस्थाको अवलम्वन नगरी नावालकको उमेर‚निजबाट भएको कसूर‚निज उपरको अभियोग दावी र अन्तिम फैसला हुँदा निजलाई हुनसक्ने अधिकतम कैद समेतलाई दृष्टिगत नगरी निजलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा थुनामा राख्न पठाउने गरी भएको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो ।यसरी अदालतले कारवाहीको क्रममा पनि बालकलाई भरसक थुनामा नपठाउने दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ । अर्को तर्फ दिमागी हालतले परिपक्वता नपाएको स्थिति जनाउने उमेर समूहलाई अपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्त दिएको देखिन्छ ।यस्तै दण्डको निर्धारण सम्बन्धमा र बालकको बारेको फौजदारी दायित्वको बारेमा प्रतिवादी हिरालाल मलिकको मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले केही कुराहरुमा खोजबिन गरेको पाइन्छ । उक्त मुद्दामा औल्याइएका केही कुराहरुलाई हेर्दा कसूरको गम्भिरता र सजाय तोक्ने कुरा एकै ठाउँमा मिश्रण गर्दा अवैज्ञानिक हुन जान्छ । पहिले अपराध संहिता बमोजिम दोषी निर्धारण गर्ने र अनि सजायको प्रक्रिया अगाडी बढाउने हो । कसूर पहिले आउछ अनि त्यसपछि मानबोचित सजाय आउछ । मानिसको दिमागीपन मापन गर्ने कुरा भनेको मनसाय नै हो । उ दिमागी अवस्थाले दुष्टतापूर्ण छ भने उसले बुझ्न सक्ने कुरा स्पष्ट देखिन सक्छ । मानव भनेको विवेकी जीव हो भने कानून भनेको व्यवहारिक जीवनमा आन्तरिक सञ्चार गर्ने पद्धति हो‚जहाँ शुद्ध बौदिक सुक्ष्मतालाई यदि धेरै पर लगिएमा यसले सामाजिक प्रभाव दुर्वल बनाउँछ । अपराध धेरै मानिसहरुको समूहिक प्रयत्नबाट भएमा रचनात्मक दायित्वको गढाउ प्रत्येकको संलग्नतामा आउछ । तर आपराधिकताको स्तर भने फरक फरक चोटको परिणाम र निजले भाग लिएको परिस्थितिको विद्यमानता तथा प्रत्येकको व्यक्तिगत संलग्नतामा आधारित हुन्छ । वेलायतमा १४ बर्ष भन्दा मुनिको मानिसमा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ जुन अवस्थालाई दुष्कर्म वा अपराध गर्न सक्ने अवस्थाको मानिन्छ । तर यो खण्डनीय अनुमान अन्तर्गत पर्दछ । दुष्कर्म उमेरको साथै आउने हो । जुन ब्यक्ति १० वर्ष भन्दा कम उमेरको छ । जसले गरेको कामको प्रकृति र परिणाम के हुन्छ बालकले गर्ने कार्यको गम्भिरताबाट उसको बुझाइको स्तर मापन हुन सक्ने हुन्छ । वेलायतमा १४ वर्षको उमेर समूहको बच्चाले आफ्नो तजविज प्रयोग गर्न सक्दैन भनिएको पाइन्छ । तर यो अनुमान खण्डनीय अवस्थामा रहन्छ । मुख्यतया बच्चामा विवेकको अवस्था नहुने भएकोले यसलाई अवस्था अनुसार फौजदारी कसूरमा सजाय गरिन्न । केवल उसले गरेको गल्तीको लागि सामान्य दण्ड गरिन्छ । अर्कोतर्फ बच्चालाई कसैले अह्याएर कुनै अपराध गराइन्छ भने त्यो अह्याउने व्यक्तिको कार्यको रुपमा उक्त कार्यलाई लिइन्छ । तर अहिलेको अवस्थामा बालकले गरेको कार्यलाई लिएर कानूनी उपचारमा मात्र केन्द्रित नभइ त्यो भन्दा बाहिरको उपचार दिइने दृष्टिकोणले सामाजिक कार्य कर्ता समेतको दृष्टिकोण लिई उपचार दिइने गरिएको पाइन्छ । महेश चौधरी र हिरालाल मल्लिकको मुद्दामा अदालतको तर्क हेर्दा सजाय गर्ने भन्दा पनि बालकलाई सच्याउने र सुधार गर्ने दृष्टिकोण राखेको देखिन्छ । यी दुवै मुद्दाले १० बर्ष भन्दा कम उमेरका बालकले अपराध गर्न नसक्ने मानेको छ । उक्त उमेर देखि माथिका बालकले गर्ने अपराधमा पनि उमेर अनुसार विवेक‚बुद्धिको प्रयोग वयस्क जस्तो हुन सक्दैन । यिनीहरुको काममा अपरिपक्वता तथा पर्याप्त सावधानी नरहने हुन्छ‚जुन कुरा यिनको दिमागको अपरिपक्वता हो भन्ने यिनले गर्ने कामबाट नै देखिने हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यिनले गर्ने कसूरको गम्भिरताका आधारमा पनि यिनको मस्तिष्कको बारेमा यकिन गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि मुद्दामा आएको देखिन्छ । भारतीय मुद्दामा भने यदि बालकलाई प्रयोग गरी वयस्कले अपराध गरेको छ भने बालक प्रयोगको साधन हुने र वयस्कको गल्ती मानी वयस्कलाई सजाय गरिन्छ भन्ने दृष्टिकोण रहेको देखिन्छ । तर बालकले गरेको कसूरमा सजाय कम हुने वा सजाय नै छुट हुने व्यवस्था भएपनि क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने कुरामा भने अदालतको दृष्टिकोणमा एकरुपता देखिदैन । प्रतिवादी पवन कुमार यादवको मुद्दामा यी प्रतिवादी पवन कुमार यादव र हरिश्चन्द्र यादवले ख कुमारीलाई हरिश्चन्द्र यादवको घरमा लगि ज.क.गरेको भन्ने तथ्य रहेको पाइन्छ । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ । ज.क. को १० नं.को दायित्वबाट कसूरदार ठहरिएका पिडकको हकमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ आकर्षित हुने हो भने पिडित बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण के आधारमा हुने हो‚त्यसतर्फ समेत हेर्नु वाच्छनीय हुन्छ । तसर्थ बाल बालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ को दफा ११ ले नाबालकको हकमा सजाय छुट वा कमी गरेको देखियो । कसूरदारबाट पिडितलाई भराई दिनु पर्ने क्षतिपूर्तिको हकमा कम वा छुट दिने व्यवस्था सो ऐनले गरेको पाइदैन । प्रतिवादी हरिश्चन्द्रको आधा अंश सर्वस्व गरी पिडित ख कुमारीलाई भराई दिने ठहर्छ । यसरी क्षतिपूर्ति भराउने सन्दर्भमा माथि उल्लेखित महेश चौधरीक मुद्दामा केटाको पक्षमा फैसला भएको देखिन्छ भने पछिल्लो यो हरिश्चन्द्र यादवको मुद्दामा पिडितको पक्षमा अदालत गएको देखिन्छ । तर दुवै मुद्दामा बालक कसूरदार रहेको अवस्था छ ।
