युवाको हक हितको संरक्षण, सम्बद्र्धन र सशक्तीकरणका साथै शिक्षा, सीप, उद्यमशीलता र रोजगारीलाई प्रबद्र्धन गर्दै स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगबाट समुन्नत स्थानीय तह निर्माणका लागि युवासम्बन्धीे नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म उनीहरुको सार्थक सहभागिता बृद्धि गरी विकासमा मूलप्रवाहमा युवालाई ल्याउनै पर्छ । जव सम्म युवा शक्तिलाई परिचालन र प्रयोग गर्न सकिदैन तब सम्म कुनै पनि विकासको हामीले कल्पना सम्म पनि गर्न सक्दैनौं । विश्वका कुनै पनि मुलुकको यदी विकास भएको छ भने त्यो युवा शक्तिको परिचालन बाटै सम्भव भएको छ । जापान, कोरिया, अमेरिका तथा युरोपका कुनै पनि देशको विकासको सूचक के भनेर हेर्ने हो भने पहिलो नम्बरमा युवा नै आउँछन् । अहिलेको सन्र्दमा हेर्दा नेपालका युवा शक्तिहरु विदेशी भूमिमा आफ्नो उर्जाशील समय बिताएर पछि पुनः नेपालमै आउने र बस्ने ट्रेन जस्तै देखिन्छ ।
अहिले देशमा रहेका साढेसात सय स्थानिय तहका नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुले त्यस क्षेत्रमा कसरी युवालाई लगाउने र युवालाई स्थानिय स्तरमै रोक्न सकिन्छ भन्ने सन्र्दमा कहिले सोच्ने हो त ? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २० को अधिकार प्रयोग गरेर नियमावली बनाएर काम गर्न सक्ने अधिकार संघिय सरकारले स्थानिय सरकारलाई दिएकै छ । त्यही अधिकारलाई टेकेर युवाहरुलाई स्वदेश तथा आफ्नै क्षेत्रमा रोक्नका लागि कार्यक्रम ल्याउन पनि सकिन्छ । स्थानिय तहले आफ्नो क्षेत्रमा नियमावली बनाएर त्यही नियमावली अनुसार अगाडी बढ्न सक्ने अधिकार पनि त छ । तर त्यसका लागि भिजन, मिसन र कार्याक्षमताका साथै इच्छाशक्तिको पनि आवश्यकता पर्दछ । कार्यक्षमता र क्षच्छाशक्ति भएन भने त कसैले के आस गर्ने । यदि आफूले केही गर्नु पर्छ र गर्नु छ भन्ने लाग्छ यदी जनप्रतिनिधिलाई भने गर्न नसक्ने केही पनि छैन ।
अब स्थानिय तहको गाउँ तहको समितिले युवासम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी स्थानीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र त्यसलाई स्थानीय सरकारबाट स्वीकृत नीतिको अधीनमा रही युवा सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाई लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । विकास निर्माण तथा समाज सेवाको क्षेत्रमा युवालाई स्वयंसेवकको रुपमा परिचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गरेर आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर अगाडी बढ्नु पर्छ । युवालाई स्थानिय तह तथा राष्ट्र निर्माणमा सहभाग िहुन उत्प्रेरित गर्नु पर्ने पनि स्थानिय जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी भित्रकै कुरा हो । युवा विकास, सशक्तीकरण एवं मूलप्रवाहीकरण सम्बन्धी विषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुका साथै उनीहरुको उचित व्यवस्थापन र रोजगारीको सृजना गर्ने तर्फ स्थानिय तह, प्रदेश र संघिय सरकारले सोच्नै पर्छ । जब सम्म युवाको पक्षमा र युवालाई कसरी परीचालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सोच्न सकिदैन तब सम्म राष्ट्रको समुन्नत भविष्यको समेत कल्पना गर्न सकिदैन ।
