प्रदेश ५ का जिल्लाहरूमा इन्सेकलगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त अयोजनामा मङ्सिर २४ गते ७० औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ ।
बाँके जिल्ला प्रतिनिधि राम सुहावन सोनकरका अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार सञ्जाल, भजनराम अक्षय कोषको संयुक्त अयोजनामा मङ्सिर २४ गते ७० औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीले प्रत्येक नागरिकले आफ्नो अधिकार, मौलिक हकमा भएका अधिकार र संविधान प्रदत्त अधिकारका बारेमा जानकारी हुनु पर्ने बताए ।
न्यायाधीश कार्कीले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धन कानुन पालना गराउने अधिकारीको सोचमा भर पर्ने धारणा राखेका थिए । उनले नयाँ मूलुकी संहिताले गिरफ्तार गर्दा अदालतको स्वीकृति लिनु पर्ने प्रावधान राखिनु मानव अधिकारको हिसाबले उपयुक्त भएको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका निर्देशक चन्द्रकान्त चापागाईले घटनाको निर्णय गर्ने काम आयोगको नभइ सिफारिस गर्ने काम भएको बताए ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी अरूण पौडेलले प्रहरी भित्र मानव अधिकार शिक्षा सञ्चालनले प्रहरीबाट हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कमी आएको बताए ।
इन्सेकका प्रदेश ५ कार्यालयका संयोजक भोला महतले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा सबै सरोकारवाला निकाय सम्वेदशील हुनु पर्ने बताए ।
एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतमले इन्सेकद्वारा अभिलेख गरिएको प्रदेश ५ को मानव अधिकार अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको यसैगरी १६ दिने अभियान समापनमा जिल्लामा सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको आयोजनामा प्रभातफेरी कार्यक्रम गरी समापन गरिएको छ ।
चौथो भजन मानव अधिकार पुरस्कारबाट कैलालीका चौधरी पुरस्कृत
चौथो भजन मानव अधिकार पुरस्कार कैलाली जिल्ला जानकी गाँउपालिका–२ का फिरूलाल चौधरीलाई प्रदान गरिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा मङ्सिर २४ गते नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा चौधरीलाई उक्त पुरस्कार प्रदान गरिएको पुरस्कार छनौट समितिका सदस्य सिद्दराज पनेरूले बताए ।
मानव अधिकार र कमैया मुक्ति अभियानमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै दोसल्ला, कदर पत्र र २५ हजार राशीको पुरस्कार उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलाशका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र प्रदेश ५ का सांसद कृष्णा केसी (नमूना)ले प्रदान गरे ।
पुरस्कृत फिरूलाल चौधरीले इन्सेक अभियानसँगै जोडिएर कमैया मुक्ति अभियान थालेको बताउदै हालसम्म पनि निरन्तर मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए । उनले पुरस्कारले काम गर्न हौसला बढाएको भन्दै भजनराम चौधरीसँग काम गरेको समयको स्मरण गरे ।
इन्सेक नेपालगञ्जमा कार्यरत भजनराम चौधरीको ०६९ जेठ १६ गते प्रात भ्रमणमा रहेको अवस्थामा बसको ठक्करबाट निधन भएको थियो ।
स्वर्गीय चौधरीको सम्झनामा भजनराम अक्षय कोषको स्थापना गरी प्रत्येक दुई वर्षमा साविकका मध्य तथा सुदूर पश्चिममा मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका अधिकारकर्मीलाई पुरस्कृत गर्ने गरिएको छ ।
पहिलो भजन मानव अधिकार पुरस्कार बर्दियाकी समाजसेवी मङ्गलादेवी श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको थियो । यसैगरी ०७३ सालमा दैलेख जिल्लाकी पार्वती विसुङ्खे, ०७१ सालमा बाँके जिल्लाकी सावित्री बर्मालाई प्रदान गरिएको थियो ।
वृद्धाश्रमलाई ३ लाख रुपिँया सहयोग
अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसर पारेर नेपालगञ्जस्थित अधिकारकर्मी, समाजसेवी, चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी, व्यवसायीहरूको एक समूहले नेपालगञ्ज उपमनपा–९ स्थित निलसागर वृद्धाश्रमलाई मङ्सिर २४ गते ३ लाख रुपिँया सहयोग गरेको छ ।
उक्त समूहले देउसी भैलो खेलेर सङ्कलन गरेको रकम घर परिवारबाट टाढा पारिएका ज्येष्ठ नागरिकहरूकोे स्याहार सुसारमा सहयोग पुगोस भन्ने उद्धेश्यले वृद्धाश्रमलाई दिइएको समूहका सदस्य एवम् इन्सेक प्रदेश ५ कार्यालय नेपालगञ्जका संयोजक भोला महतले बताए ।
रूपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा बिसीका अनुसार ७० औँ अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा बुटवलमा प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन तथा मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा सहयोग पु¥याउने र प्रतिबद्धता जनाउने उद्धेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक , निलहिरा समाज, नेपाल प्रहरी, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजलगायतका सङ्घ संस्थाहरूको आयोजनामा प्रभातफेरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
प्रभातफेरीपछि आयोजित कोण सभामा पर्यटन, उद्योग तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्बर्द्धन र संविधानको मर्म अनुसार प्रभावकारी कानुनको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध गरेको बताए ।
मन्त्री गिरीले संविधान र कानुनद्वारा प्रदत्त आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मुलुकमा संस्थागत संरचना तथा नीतिगत एवम् कानुन निर्माण गर्न लागिएको बताए ।
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा ठोस योगदानको लागि संविधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरी मानव अधिकार संस्कृतिमा जोड दिएको बताए ।
राट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रदेश प्रमुख पवनकुमार भट्टले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए । भट्टले संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई आग्रह गरे ।
नवलपरासी जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीका अनुसार ७० औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस जिल्लाको सदरमुकाम परासीमा विभिन्न कार्यक्रमसहित सम्पन्न भएको छ । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नारायण पराजुलीले जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे प्रकाश पारेका थिए ।
यसैगरी इन्सेक नवलपरासी र एमनेष्टी इन्टरनेशनल ३१ औँ समूहको संयुक्त आयोजनामा मङ्सिर २४ गते रामग्राम नगरपालिका–१५ सुक्रौलीस्थित जनता माविका विद्यार्थीहरूलाई मानव अधिकारका बारेमा प्रशिक्षण गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा १ सय २५ जना विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
