प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत ८ महिनादेखि बस्न नसकेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आइतबारको लागि आह्वान गरेका छन् ।
बैठकको एजेण्डाबारे शुक्रबारदेखि नै गृहकार्य चलिरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्यालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यसअघि सचिवस्तरीय टोलीबाट पहिचान भएका र मुख्यमन्त्रीले राख्ने समस्याबारे केन्द्रित भएर छलफल गरी निचोड निकाल्ने गरी तयारी भैरहेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित केन्द्र सरकारका मन्त्री, सचिव र ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी उनले जानकारी दिए ।
संविधानको धारा २३४ ले अन्तरप्रदेश परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीच राजनीतिक विवाद समाधान गर्न परिषद्को व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि भदौमा पनि मुख्यमन्त्रीहरुलाई काठमाडौं डाकेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीहरुले काठमाडौं आउनुअघि पोखरामा भेला गरे । भेलामा उनीहरुले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक कानुन तर्जुमा नगरेको निचोड निकाले भने प्रदेश सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसक्नुमा केन्द्र सरकार दोषी भएको पनि ठहर गरे ।
उनीहरुको सोही निष्कर्षसँग असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्को गत भदौमा निर्धारित बैठक रातारात स्थगित गरिदिएका थिए । त्यसयता अनिश्चित बनेको बैठक अहिले आएर बोलाइएको हो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गत चैतमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश सचिवहरूलाई राजधानी बोलाएर अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक गरेका थिए ।
सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसामु मुख्यमन्त्रीहरूले प्रादेशिक सरकार सञ्चालन गर्न तत्काल कानुन, कर्मचारी र बजेटको माग गरेका थिए । साथै उनीहरुले प्रदेश र केन्द्रमा रहने संरचनाको बाँडफाँट , विगतका क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरीय कार्यालय, निकाय र आयोजनालाई प्रदेशअन्तर्गत राख्नु पर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले पनि राम्रो काम गर्न प्रदेश सरकारहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सहजीकरणमा सहयोगी बन्ने आश्वासन दिनका थिए । तर, कार्यान्वयन देखिएन । मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्ना माग कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री उदासीन बनेको आरोप लगाउँदै आए ।
त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफूविरुद्ध प्रहारका रुपमा लिए । प्रदेश सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीबाट सहजीकरणको आशा गरेको प्रदेश सरकारले कानुन, जनशक्ति र स्रोतका साथै नमुना कानुनसमेत पाउन सकेनन् ।
एक मुख्यमन्त्रीले भने, ‘संघले कानुन नबनाउँदै प्रदेश सरकारहरू गठन भएकाले सुरुमा समस्या आएको मान्न सकिन्छ । यतिका महिनासम्म सिन्को भाँच्न केले रोक्यो, बुझ्न सकिँदैन । यो कुरा भोलिको बैठकमै थाहा हुन्छ होला ।’
प्रदेश सरकारसञ्चालानको सुरुवाती चरणमा प्रधानमन्त्रीबाट ठूलो धोका भएको उनको बुझाइ छ । केन्द्र सरकारको यस्तो गतिविधिले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताउँदै उनले संघीयता प्रतिको भ्रम चिर्न प्रधानमन्त्रीले उदारता देखाउने पर्नेमा उनले जोड दिए ।
छलफलका विषय
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य आइतबार बस्ने अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म देखापरेका अन्तर विवादका विषयमाथि समन्वयकारी भूमिकाको वातावरण बनाउनतिर जोड दिनु पर्ने बताए ।
उनका अनुसार बैठकले प्रदेशमा परिषद्को ऐन तथा कार्यविधि बनाउने, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, प्रहरी ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, जिल्लास्तरका महत्वपूर्ण कार्यालयको व्यवस्थापन, रोयल्टी र राजश्व बाँडफाँडका विषय, प्रदेशका मन्त्रीको मर्यादाक्रम, परिषद् बैठकको समयतालिका लगायतका विषमा घनिभूत छलफल हुन जरुरी छ ।
उनले भने, ‘संघीयतालाई जोगाउन केन्द्र सरकाले आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न, कर्मचारी व्यवस्थापनबारे छिटो टुंगोमा पुग्न, स्रोत बाँडफाँटबारे संवैधानिक प्रावधानअनुसार ऐन कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । बैठकले यस बारेमा छलफल गर्छ भन्ने आशा गरौँ ।’
उनले केन्द्र सरकार तल्लो तहको सरकारको सहजकर्ताका साथै नियमनकर्ता हो भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीमा महसुस हुनुपर्ने पनि बताए ।
