काठमाडाैं । वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता भए नभएको छानबिन गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले उपसमिति गठन गरेको छ । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायत अन्य पदाधिकारीसँग शुक्रबार छलफल गरेपछि समितिले थप छानबिन आवश्यक पर्ने भन्दै उपसमिति बनाएको हो । सरकारले १४ असार र १० साउनमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।
अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ – समितिले कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहको संयोजकत्वमा नेकपाका सांसद नारदमुनि राना र संघीय समाजवादी फोरमकी रेनुका गुरुङ सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको हो । वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियादेखि सञ्चालनसम्मका सबै कागजात मगाएर छानबिन गरिने उपसमिति सदस्य नारदमुनि रानाले बताए ।
‘हामी आइतबार उपसमितिको टिओआर बनाएर सोमबारदेखि काम प्रारम्भ गर्छौँ,’ उनले भने । उपसमितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ । त्यसअघि वाइडबडी खरिदमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता भएको भन्ने चर्चाबारे सांसदहरूले पर्यटनमन्त्री अधिकारी तथा निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारसँग स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
बैठकमा कसले के भने ?
माधवकुमार नेपाल
वाइडबडीको प्रसंग जो उठेको छ, कोबाट जहाज किनियो ? त्यसको मूल्य त्यसवेला कति थियो ? आदित्यादिबारे हामीलाई जानकारी आउनुपर्छ । हामीकहाँ निर्णय गर्ने निकायले भन्दा अरू निकायले निर्णय गर्छ । हामीकहाँ अख्तियार, अदालत, संसद्को समितिले यसो र उसो गर भन्छ । ठीक भएको छ कि छैन भनेर चासो राख्ने हो । छानबिन गरेर आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ । दोषीलाई गहिरो दण्ड दिनुपर्छ ।
समस्या हाम्रो कामको तरिकामा, नियतमा र सबै पक्षमा ध्यान पुर्याउने विषयमा छ । आगामी पाँच वर्षभित्र आन्तरिक उडानमा १५ वटा र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ७ वटा नयाँ जहाज ल्याउने कुरा उल्लेख गरियो । पाँच वर्षभित्र यो सबै आयो भने के हामी नाफामा चलाउन सक्छौँ ? कुनै पनि कुराको विषयमा सोच्दा समष्टिगत रूपमा सोच्नुपर्छ । हामीजस्ता मान्छे सबै सरकारी विमानलाई विश्वास नै गर्दैनौँ किन ? समयमा चलाउनुहुन्न, आधा आधा प्यासेन्जर हुन्छ, कारण के ? कतै प्राइभेट एयरलाइन्ससँगको मिलेमतो त छैन ? सबै कुरा यसमा जोडिएको छ । नेपाल सरकारसँग आफ्नो विमान हुनुपर्छ । केही ठाउँमा घाटा सहेर भए पनि जनतालाई सुविधा दिन दुर्गम ठाउँमा विमान उडाउनुपर्छ ।
सुजाता कोइराला
धेरै पैसा खर्च गरेर किन खरिद गरिएको ? पैसा नभएको अवस्थामा किन वाइडबडी चाहिएको हो ? राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै छ, कांग्रेसलाई आरोप लगाइने गरिएको छ । ढुकुटी रित्तिँदै छ भने तपाईंहरू यति धेरै किन खर्च गरिरहनुभएको छ ? राख्ने ठाउँ नै छैन ।
भीम रावल
वाइडबडी जहाजको स्वामित्व कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठ्यो । एउटा कलम किन्नुपर्दा पनि बिल हुन्छ । १ सय १८ मिलियन डलर मूल्यमा यत्रो ठूलो जहाज किन्दा किनेको हो कि भाडामा लिएको हो भन्ने विवाद हुनु देशका लागि नराम्रो कुरा हो । कुरा त उठ्यो तर स्पष्ट जवाफ पनि आएन । यत्रो गम्भीर कुरा उठिसकेपछि हामीले यस्तो गरेका हौँ भनेपछि प्रमाण पेस गर्ने कुरा किन भएन ? किनेको हो भने त्यसको प्रमाणपत्र यो समितिमा आउनुपर्छ । कुन कम्पनीबाट किनेको हो त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ । वायुसेवाको त्यसको स्वामित्व कुन प्रकारको हो ? त्यो आउनुपर्छ ।
रवीन्द्र अधिकारी, पर्यटनमन्त्री
विमान खरिदका कागजात २४ घन्टाभित्र यो समितिलाई बुझाउनेछौँ । सार्वजनिक चासोको विषयमा संसदीय समितिले छानबिन गर्नु सकारात्मक कुरा हो । म मन्त्री हुँदा विमान खरिद भइसकेको थियो । सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको थियो । तर, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मैले लिनुपर्ने नै हुन्छ । छानबिन गर्नुपर्छ, कोही दोषी भेटिए कारबाही गरिन्छ । खरिद गरिएको वाइडबडी जहाजको स्वामित्व नेपाल एयरलाइन्समै छ । कानुनअनुसार खरिद प्रक्रिया पूरा गरेर नै जहाज ल्याइएको हो ।
सुगतरत्न कंसाकार, महानिर्देशक, नेवानि
विमान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन मिचिएको छैन । व्यापारिक योजना तयार गरेरै विमान किनिएको हो । व्यापारिक योजनाविना त १९ सिटको विमानसमेत किन्न सकिँदैन । वाइडबडी विमान खरिदको सम्पूर्ण कागजातबारे धेरैको चासो छ । यी सबै कुरा बजारमा लगेर बाड्ने होइन । कागजात माग्नेहरू धेरै भए । के असन बजारमा लगेर बाड्नुपर्ने हो ? केही सञ्चारमाध्यममा विमान भाडामा ल्याएको भन्दै प्रचार पनि भयो । यसरी विमान खरिदको विषयलाई मजाकको विषय बनाइनुहुन्न ।
