काठमाडौं, ३ कात्तिक – सांसदहरुले अदालतको अपहेलना गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएका छन्।
एक सय ५७ जना सांसदहरुले संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले उपस्थित हुन आदेश दिदा पनि उनले अटेर गरेर अदालतको अपहेलना गरेको आरोप लगाइएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरुले कार्कीलाई पदमुक्त गर्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
महाअभियाेग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसको टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारीले काम गर्न नपाउने वा भूमिका निलम्बित हुने संवैधानिक प्रावधान छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाही प्रस्तावक र एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक रहेको उक्त प्रस्तावमा १ सय ५७ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ।‘पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको भन्दै दुई दल मिलेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं,’ एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने ।
संसदका एक चौथाई सभासदले हस्ताक्षर सहित महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने संविधानको धारा १ सय १ को उपराधा २ मा उल्लेख व्यवस्था छ । ‘यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य,संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ उक्त उपधारामा उल्लेख छ ।
एक चौथाई सभासदले दर्ता गरेको प्रस्ताव संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ।
एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधव नेपालसहितले प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिए । माओवादीबाट ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मासहित ४० जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । एमाले–माओवादीका नेताहरुले महाअभियोगबारे कांग्रेससँग पनि प्रारम्भिक छलफल गरेका छन् ।