नयाँदिल्ली । भारतको रक्षा मन्त्रालय र खुफिया संयन्त्रको असहमतिका कारण नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को संयुक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको भारतीय उच्च अधिकारीले जनाएका छन् ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा याे खबर छ – ईजीपीको साझा प्रतिवेदनमा गरिएको सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन र एउटा सार्वभौम मुलुक भएकाले नेपालले जुनसुकै मुलुकबाट आवश्यकताअनुसार हातहतियार किन्न सक्ने व्यवस्थासहितको सुझावप्रति भारतको सुरक्षा र खुफिया संयन्त्रको आपत्ति रहेको भारतीय अधिकारीहरुको दाबी छ ।
