कानुन बमोजिमको काम कसुर नहुने

– ईश्वर गिरी
कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने वा कानुनले क्षम्य मानेको कामलाई कसुर मानिने छैन । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने कानुनले नभनेको वा परिभाषा नगरेको काम कसुर हुँदैन । कुनै काम कसुर हुनका लागि कानुनले वर्जित गरेको हुनुपर्छ भने त्यस्तो काम गरेमा दण्डको भागी हुनुपर्छ । अर्कोतर्फ कस्तो काम कसुर हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि समयकाल अनुसार परिवर्तित हुँदै आएको पाइन्छ । मानव विश्वले स्वीकार गरेको कुरा के हो भने प्रतिबन्ध र दण्डित गरेको वा नकामलाई (an act or omission prohibited and punished by law) कसुर मानिएको छ तर कसुरको परिभाषामा नवीनतम् धारणाहरु विकसित भइरहेका छन् । कतिवटा कामहरु कसुर अन्तर्गत पर्दछन् भन्ने सन्दर्भमा केही सार्वजनिक गल्ती (Public Wrong) र केही नैतिक गल्ती (Moral Wrong) हरु यसमा हावी भएका हुन्छन् । ती गल्तीहरु केही सम्पूर्ण मानवका विरुद्धमा हुन्छन् भने केही निश्चित मानिस समूह वा समाजका विरुद्ध पनि हुन्छन् । एउटा समाजको लागि गल्ती मानिएको कुरा अर्को समाजको लागि गल्ती नहुन पनि सक्छ । त्यसैले कतिपय गल्तीहरु स्थान विशेष, ठाउँ विशेषमा लागू हुने स्वरुपका हुन्छन् भने केही गल्तीहरु काल विशेषमा मात्र लागू हुने स्वरुपमा रहेका हुन्छन् । यो संहिताले छाउपडी प्रथालाई अपराध मानेको कारण वर्तमान समयमा मानव समाजले यसलाई अमानवीय र अस्वीकार्य काम वा नकाम हो भन्ने नै हो । त्यसैले कसुरको सर्वस्वी कार्य परिभाषा गर्न कठिन हुँदै आएको पाइन्छ । यद्यपि यो संहिताले कसुर भनेको कानुनले सजाय हुने काम भनी परिभाषा नै गरेकाले यो कानुनी परिभाषा नै रहेर कसुरको अर्थ बुझ्नु पर्ने हुन्छ । कसुरका साथै दण्ड पनि जोडिएर आउने भएकाले गरेको कामको लागि दण्डित गरिएको कुरा सहर्ष स्वीकार हुनुपर्ने हुन्छ । कसुरदारलाई दण्डित गरिएको कुरालाई स्वीकार भएन भने त्यस्तो कामलाई कसुर मान्न गाह्रो हुन्छ । त्यसैले कतिपय अवस्थामा कानुनले अपराध मानेको तर त्यस्तो काम गरेकोमा सजाय गर्ने अवस्था स्वीकार्य नभएमा त्यस्तो काम कसुरमा रहनु हुँदैन । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने कसुर गर्नेले पाउने सजाय स्वीकार्य (Justify) हुनैपर्छ । यस दफाले कानुन बमोजिम गनुपर्ने कामलाई कसुर मानेको छैन भने कानुनले क्षम्य मानेको कामलाई पनि कसुर मानेको छैन । सामान्य अवस्थामा कुनै काम गरेकोमा प्रतिवादीलाई दोषी मानिन्छ तर त्यही काम कानुनले गर्नु भनेको छ र सोही गर्दा कसैलाई केही भएमा त्यस्तो काम गर्ने प्रतिवादी दोषी हुनुपर्दैन । उदाहरणका लागि इजाजतप्राप्त डाक्टरले उपचार गर्दा मानिसको मृत्यु भएमा निजलाई दोषी मान्न मिल्दैन तर इजाजत प्राप्त नभएको व्यक्तिले त्यही उपचार गर्दा मृत्यु भएमा ऊ दोषी हुन्छ । यहाँ कानुनले इजाजत लिएको डाक्टरले गर्ने काम कानुन बमोजिम गर्ने काम हो तर निजले पनि कानुनले भनेको विधि र प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ कानुनले छुट नदिएको कुरा इजाजतप्राप्त डाक्टरले पनि गर्न पाउँदैन । जस्तै कुनै कडा रोग लागी बिरामी भई थलिएको मानिसको उपचार सम्भव नहुने अवस्थामा पनि पर्न सक्छ, यस्तो अवस्थामा निजको दर्द र पीडालाई हेरी थप पीडित हुन नदिन निजलाई मार्ने औषधी दिन पाउँदैन । किनकि डाक्टरले पीडामा परेको मानिसलाई औषधी दिई मार्न नेपाल कानुनले डाक्टरलाई अधिकार दिएको छैन । यहाँ उसले गर्ने कार्यलाई कानुनले क्षम्य मानेको छैन । यसरी प्रहरीले परिचय दिई कुनै कसुरमा शंका लागेमा मानिसलाई पक्राउ पर्न खोज्दा प्रहरीमाथि नै आक्रमण गरेमा प्रहरीले बल प्रयोग गर्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । यसरी बल प्रयोग गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको शारीरिक क्षति भएको वा मृत्यु भएमा त्यस्तो काममा संलग्न प्रहरी अधिकारी दोषी हुन सक्दैनन् किनकि यो निजहरुलाई कानुनले नै तोकेको काम हुन जान्छ तर निज प्रहरी अनुसन्धानकर्ता हो भन्ने कुराको परिचयपत्र भने निजले देखाउनु पर्दछ । यहाँनेर प्रहरीले परिचयपत्र नदेखार्य कुनै मानिसलाई पक्राउ गर्न खोज्छ र त्यस्तो अवस्थामा उसले प्रयोग गर्ने बललाई कानुनले स्वीकार्न सक्दैन । त्यसैले आफूलाई अधिकार दिएको काम आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी कसैउपर रिस, राग, ईवी साँध्नका लागि यो कानुनले अधिकार दिएको आधारमा क्षम्य हुन्छ भन्ने दावी गर्छ भने यो दफाभन्दा बाहिर पर्न जान्छ । यस्तोमा परिस्थिति हेरी छुट नहुन सक्छ । त्यसैले के कस्तो अवस्थामा छुट दिने वा कानुन बमोजिमको काम हुने भन्ने सन्दर्भ र परिस्थितिको व्यवस्था कानुनले नै गर्ने हो । यो विधायिकी कानुनको विषय हो । यस्तो छुट दिने विधायिकाको कानुनले नै बाटो खोलेको हुनुपर्छ तर विधायिकी कानुनले नभनको कुरामा भने यो दफाले छुट पाउन सक्ने अवस्था हुँदैन । मानौं कुनै एक प्रतिवादीको मुद्धामा लिखतमा दस हजार साँवामा चर्को व्याज जोडी थैली कायम गरेकोले गठी भनी थैली ठगी गरेको मुद्दा चलेको रहेछ । यो मुद्धामा अदालतले यस्तो चलन व्याप्त भए पनि कानुनले कसुर नभनेको र त्यस्तो सुदखोरीलाई लेनदेन व्यवहारको महलको ६ नं. ले सदर नहुने भनेको छ । कानुनले प्रष्ट व्यवस्था गरेको अवस्थामा बाहेक कानुनभित्र जबरजस्ती पार्ने काम गर्नु कानुनको अनुचित प्रयोग हुन्छ भन्दै अदालतले निष्कर्ष दिएको छ । यो व्यवहार कानुनद्वारा अमान्य भए पनि नेपालको कानुनले यसलाई कसुर ठहर गरी दण्डनीय बनाएको पाइँदैन । काुननले कसुर भनी परिभाषित नगरेका काम कुरा गरेको विषयलाई लिएर कसै उपर मुद्दा चलाउनु र ठहर गर्नु दुबै अनुचित हुने । कानुनले अमान्य भनेको समाजले गर्न नहुने भनेको काम यदि कानुनले अपराध भनेको छैन भने त्यो कसुर हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ कानुन बमोजिम गर्न हुने काम र गर्न नहुने कामको सूचि के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा यो स्थुल दुनियाँमा विधायिकाले आँकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रत्येक व्यक्तिको के कस्तो कामलाई कानुनसम्मत र के कस्तो कामलाई कानुन प्रतिकूल काम हो भनी छुट्याउने कुरा भनेको त्यस्तो कामलाई कानुनले कसुर मानेको छ वा छैन भन्ने दृष्टिले हेर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै कामलाई कसुर मान्ने वा नमान्ने भन्ने विषयमा विधायिकाले तय गर्ने विषय हो । अर्को मुद्दामा मुकुन्दलाल नकर्मीले महिलालाई बहुपति राख्न छुट दिएको तर पुरुषलाई नदिएकाले समानता विपरित भएको भन्दै स्वास्नीको महलमा भएको संशोधनको सन्दर्भमा उठान निवेदन दिनु भएको रहेछ । निवेदकले यसमा मुख्यतयाः लोग्ने स्वास्नीको महलको २ नं. र ४ (क) नं. मा गरिएको संशोधनबाट क्रमशः “स्वानीले अर्कोसँग विवाह गरेमा त्यस्तो लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध स्वतः विच्छेद हुने र सो महलको १ नं. बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद हुने भएमा अंशबण्डा गर्न लगाएर तथा लोग्ने मानिसले अंश लिई नसकेको अवस्था भए अंशियारहरुबीच अंशबण्डा गर्न आदेश दिई” भन्ने व्यवस्था छ ।
उक्त संशोधित २ नं. को व्यवस्थाले बहुपति प्रथाको श्रीगणेश भएको छ भने ४ (क) ले संयुक्त परिवारको सामाजिक संरचनालाई नै खलबल्याउने काम गरेको छ । मुलुकी ऐन प्रारम्भ भएदेखि नै बहुविवाह, बहुपति, बहुपत्नी निषेध गरी दण्डनीय घोषणा गरेको छ । बहुविवाहमा सजाय गरेका फैसला, नजिर छन् । तर यस संशोधनले बहुपति स्वीकार गरेको भएता पनि बिहाबारीको १ र ९ नं. बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै पुरुषले अर्को विवाह गरेमा सजायको भागी बनाइएको छ । तर लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद नहुँदै स्वास्नीलाई अर्को विवाह गर्न छुट छ । यसले लैङ्गिक विभेद गर्नुका साथै वैवाहिक परम्परालाई विखण्डन गरेकाले यो समानताको सिद्धान्त विपरित छ भनी निवेदनमा जिकीर लिनुभएको पाइन्छ । कस्तो कार्य वा घटनालाई कसुर मान्ने वा नमान्ने भन्ने प्रश्न मूलतः विधायिकी नीतिसँग सम्बन्धित देखिन्छ । राज्यको दण्ड नीतिसँग सम्बन्धित त्यस्तो विषयमा यस अदालतले हस्तक्षेप गरी यो यस्तो कार्यलाई कसुर मानी यति सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ भनी औंल्याउन मिल्दैन । तसर्थ विधायिकाले नै कसुर हुन सक्ने र नसक्ने अवस्था र परिस्थितिहरुको आँकलन गरेर कानुनमा राखेको हुन्छ । ती अवस्था र परिस्थितिमा रहेर काम गरेको अवस्थामा कसुर हुन नसक्ने भनी एकातिर यो दफाले उल्लेख गरेको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ त्यही काम अन्य व्यक्तिले गरेमा कसुर हुने तथा कानुनले भनेको व्यक्तिले गरेमो सो काम क्षम्य हुने अवस्था र परिस्थितिलाई पनि विधायिकाले नै कानुनमा राखेको हुन्छ । यी दुबै अवस्थाहरु कुनै तथ्यमा आएको अवस्थामा घटना हुन सक्छ तर कसुर हुन सक्दैन भनी भन्नुपर्ने हुन्छ । के कस्ता कामहरु कानुनले क्षम्य मानेको छ भनी हेर्दा घटना, अवस्था र परिस्थिति अनुसार भवितव्य, तथ्यको भ्रम र न्यायोचित कामहरुबाट हुन सक्ने कार्यहरु पर्न सक्ने हुन्छन् । त्यसतर्फ यो दफा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा, कानुनद्वारा तोकिएको व्यक्तिद्वारा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी गरेको काम कसुर नहुने तर अन्य सर्वसाधारणले सोही काम गर्दा कसुर हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
स्रोत ः मुलुकी अपराध संहिता (लेखक ः केदार दाहाल), सहयात्रा नेपाल पब्लिकेशन
प्रतिक्रियाका लागि ः ९८५७६२६७१८