सुनसान सरकार !

कृष्णप्रसाद शर्मा
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई जसरी पनि फाल्नु पर्ने आन्तरीक र बाह्य दबाब बीच भनेको प्रचण्ड सरकार अहिले मसानघाट जस्तै सुनसान छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भएभरको शक्ति खर्च गरेका शेरबहादुर अहिले कहाँ छन् थाहा छैन । काँग्रेस आँफै सरकारमा छ तर काँग्रेसबाट गएका गगन थापा बाहेक अरू शुन्य प्रगतीमा छन् । ओलीलाई फेर्न खासै कुनै पनि जायज कुरा थिएनन् त्यसैले पनि अहिले सरकार परिवर्तन पछि मुद्दा विहिन बनेको छ सरकार । भूकम्प पीडितलाई हरेक सरकारले अफर दिएर उनिहरूको उपहास गरिरहेका छन् । केपी ओलीको सरकारले पचास हजार पहिलो चरणमा दिन खोज्दा दुई लाख एकमुष्ठ दिनै पर्छ भनेर संसद अवरुद्ध गरेको काँग्रेस अहिले नाजवाफमा छ । अहिले जे जति भूकम्प पीडितले रकम पाएका छन् त्यो पुरानो सरकारले तयार पारेको रकम थियो यदि ओलीकै भाषामा भन्ने हो भने केवल टुटी मात्रै खोलेको सम्झे पुग्छ ।
भारत सगँको चिसिएको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएको बताईरहने यो सरकारले गरेका २५ बुँदे सम्झौता केवल प्रतिपक्षले मात्र होईन कि सत्तापक्ष बाटै र नयाँ शक्तिले समेत घोर विरोध गरे । स्वास्थ क्षेत्रमा व्याप्त बेथीतिको लागी परेका डा. गोबिन्द केसीका मागलाई अलपत्रै पारेर सबै दशैं मनाउन गए पछि परिस्थिती अनुकुल नभएका कारण केसीले अनसन स्थगित गरे । सत्तामा नपुग्दा सम्म केसीका मागलाई मनमोहन प्रतिष्ठानको खिलाप प्रयोग गर्ने दाउ देखिरहेको काँग्रेस नेतृत्वमा पुगे पछि अहिले गगन थापाले बाहेक अरू कसैले पनि चासो लिएको देखिंदैन । सरकार परिवर्तन गर्न प्रचण्ड मधेशी मोर्चाको अनसनमा मामा घर पुगेको जस्तो बोलिरहेका थिए तर यतिका दिन बिते सरकार गठनको संविधान संसोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । एमालेलाई भित्तामा पु¥याउनैका लागी भए पनि कुनै बेला टाउकोको मुल्य तोक्ने र तोक्नेलाई पाए ठोक्ने कस्सिएका बीचको गठबन्धनबाट बनेको यो सरकारले जनतालाई सोचेका भन्दा धेरै निराशा दिएको छ । अघिल्लो सरकारले अगाडी चालेका सम्पूर्ण योजनाहरूको न त बिकल्प दिन सके न त पुरानैलाई कार्यान्वयन गर्न तर्फ लागेका छन् । ओली सरकारलाई बजेटका अन्य तीन पुरक विधयेक समेत पास गर्न नदिएका काँग्रेस– माओबादी अहिले पुन त्यही विधयेकलाई हरफ तलमाथी पारेर बहुमतले पारित गरेका छन् । ओली सरकारले ठुलै परिवर्तन केही नगरेको भएपनि सपना जगाएर छोडेको थियो । धेरैले आशा पनि गरेका थिए की अब देश समृद्धी तर्फ जान्छ भनेर तर अफसोच देश थप सुरुङमा पुगेको छ । सधै भरी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भन्दै धेरै बाद र तन्त्रका बारेमा बहस र छलफल गरेर समय बिताएउ तर जनताको स्तर माथी उठ्न सकेन । कम्युनिष्ट पार्टिको नेतृत्वको सरकारले अरू केही नभए पनि जीवनस्तर उकास्ने नयाँ कुनै कार्यक्रम त ल्याउन सक्थ्यो । स्वदेशी पूँजी र लगानीमा गर्न सक्ने कामहरू समेत विदेशीलाई दिन ज्यान फालेर लागेका छन् सरकारकै मान्छेहरू । फाष्ट ट्रयाक भारतलाई दिनको लागी बिमलेन्द्र निधिले ठूलो कसरत गरे । सरकारको नेतृत्वले मौन समर्थन गरेको छ । राज्यको लगानीबाटै फास ट्रयाक बनाउनु पर्छ आवश्यक परे आँफै नेतृत्वदायी भूमिका निभाउन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएका भौतिक योजना आयोगका सचिव अर्जुन कार्कीलाई सरकारले तुरुन्तै नेपाल ट्रष्टमा सरूवा गरिदियो ।
निश्चित समय तोकिएर गएको सरकारले झन बढी काम गर्न तर्फ लाग्नु पर्ने हो तर पुराना सम्झौताको खारेजी नै पहिलो प्राथमिकतामा परे पछि सरकारले नयाँ काम गर्न लागेको छैन । लोडसेडिङ्ग देखी सिण्डीकेट सम्मका पुरानै नियतीमा कुनै फरक आउने संकेत छैन । सत्ता बाहिर हुँदा चीन सगँको सम्बन्धमा अन्य पार्टिको तुलना माओबादी केन्द्रको राम्रै पहुँच जस्तो देखिन्थ्यो जुन कुरा कृष्ण महरा मार्फत कुनै बेला भित्रिएको आर्थिक सहयोगले देखाउँछ । तर अहिले सत्तामा आईसके पछि झन निकट भएर देशमा रहेका खानी देखी लगानी गर्न ईच्छुक आयोजनाका लागी बल दिनु पथ्र्यो तर काँग्रेस मार्फत चीन सगँको सम्बन्धलाई छोटाउ भारतले ठूलो प्रयास गरेको छ । फलस्वरूप चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण अब हुने सम्भावना झिनो छ भने भर्खर मात्र चीनका राष्ट्रपतिको बंगलादेश भ्रमण भएको छभने २२ अर्ब ऋण सम्झौता भएको छ । अब हामी चीनको नेपाल आउने रेलको अवलोकन बंगलादेश गएर हेर्नु बाहेक अरू कुनै उपाय छैन ।
सरकारको दोस्रो पटक नेतृत्व गरेका पुष्प कमल दाहालले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व लिँदा आँफु अलि बढी क्रान्तिकारी रोमान्समा फुलेको र अलि कच्चा व्यवहार गरे पनि अब भने सोचबिचार गरेर अगाडी बढ्ने बाचा गरेका थिए तर अहिले सत्तालाई अफ्ठारो पर्ने गरी कुनै पनि काम नगरीकन सबै खालका विसंगतीको साँची बसेका छन् । यो सरकारले गरेको एउटा असल काम भनेको चीनका लागि पुर्व मुख्य सचिव लीलामणी पौडेलको सिफारीस त्यस बाहेक कुटनीतिक रुपमा हेर्दा अघिल्लो सरकारले फिर्ता बोलाएका भारतको लागि राजदूत पठायो । यो काम कुनै पनि देशमा भएको काम थिएन काँग्रेसले अरूलाई पठाएको भए पनि हुन्थ्यो तर उनै दागीलाई पठाए । जुन शेरबहादुर देउवाको उपहारै हो जसको लागि श्रीमती आर्जु राणा देउवालाई विरामी भएको वाहनामा भारत पुग्दा मोदी सरकारका मुखियाहरू सगँ भेटको चाँजोपाँजो मिलाएका थिए ।
यो सरकारले पनि अरू सरकारले जस्तै पहुँचवालाहरूलाई दशैं खर्च बाँढ्न सफल भएको छ भने खुम बहादुर खड्कालाई थप ३५ लाख रकम निकासा गर्न थालेको छ । जनताको करको दुरुपयोग रोक्नु त परै जाओस् थप गलत निर्णय गरीरहेको छ । जनताले निकै अफ्ठारो मोडमा छन् । संविधान कार्यान्वयनमा शुन्य प्रगति भएको छ । संघियता जस्ता मुद्दा यो सरकारले पारा लगाउने देखिँदैन । जो जसले भोट हालेर अहिलेका दललाई सत्तामा पु¥याए उनीहरू पनि घाट गएर फार्केका मलाली जस्तै चुपचाप भएका छन् । अब यो सुनसान सरकारको मतिको गती नआँउदै अर्को सरकार आँउछ अनि थप भारतीय भजनको शुरुवात हुने छ ।