संसोधन विधेयकको मस्यौदा देखाउन नेता नेम्वाङको चुनौती

काठमाडौं, १ कात्तिक – प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधान संसोधन विधेयकको मस्यौदा देखाउन सत्तापक्षलाई चुनौती दिएका छन् । संविधान संसोधनको अन्तरवस्तुमा प्रतिपक्षसँग कुनै छलफल नभएको उल्लेख गर्दै पूर्व सभामुख नेम्वाङले सत्तापक्ष भित्रै पनि त्यस्तो कुनै तयारी नभएको दावी गरे ।
‘हामी सत्तापक्षमा रहदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुअगावै सहमति गरौं भनेकाले प्रमुख दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनेको थियो,’ सिंहदरबारस्थिति दलको कार्यालयमा संवाददातासँग उनले भने, ‘त्यही दलका साथीहरु आज सत्तामा हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षलाई कुनै सरोकार नगरी उहाँहरुले संविधान संसोधन विधेयकको मस्यौदा नै तयार गर्नुभयो होला भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?’
सत्तापक्षले मधेसका माग सम्वोधन गर्नेगरी संविधान संशोधनमा एमाले बाधक रहेको भन्ने प्रचार गरेकोमा रोष प्रकट गर्दै नेम्वाङले सत्तापक्षले कुनै प्रस्ताव तयार गरेको भए जनताबीच सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘हिजो संविधान जारी गर्ने र पहिलो संसोधन पारित गर्ने काम प्रमुख दलहरुबीचको सहमतिका आधारमा भएको हो,’ उनले भने, ‘फेरी अर्को संसोधन आवश्यक छ भने हामी यस्तो गर्न चाहन्छौ, एमाले के भन्छ भने भैगो नि ।’
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार गठन गर्नुअघि माओवादी, कांग्रेस र मधेशकेन्द्रीत दलहरुबीच भएको ३ बुँदे सहमतिमा संविधानको दोस्रो संसोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । त्यसअनुरुप संसोधन विधेयक दर्ता गर्न भएको ढिलाईप्रति मधेशकेन्द्रीत दलहरुले आपत्ति जनाईरहेका बेला नेम्वाङले एमालेलाई समस्या समाधानको बाधकका रुपमा चित्रित नगर्न आग्रह गरेका हुन् । ‘सत्तापक्षले तयार नै नभएको संविधान संसोधनबारे टिप्पणी गर्नुभन्दा विधेयकको मस्यौदा ल्याएर यो धारा यसकारण संसोधन गर्नुपर्यो, एमालेको धारणाा के छ भन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
संविधानसभाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी मतले जारी गरेको संविधानमै सात प्रदेशको सिमाना समेत उल्लेख भएकाले त्यसको संसोधनलाई सामान्य विषयका रुपमा लिन नसकिने उनले बताए । ‘यसको मतलव सात प्रदेशको सीमाबारे हिजोको संविधानसभा र आजको संसदको ९० प्रतिशतको समर्थन छ,’ उनले भने, ‘त्यसप्रति चित्त नबुझाएका १० प्रतिशत भन्दा थोरैको माग अनुरुप कुनै संसोधन गर्ने भए त्यसको आधार र औचित्य खुलाएर छलफलमा बस्नुपर्छ । ९० प्रतिशतको समर्थनलाई अन्यथा गरेर कसरी वृहत्तर सहमति हुन सक्छ ?’