हाम्रो शैक्षिक दर्शन र समाजवाद

– राजु केसी
दर्शक विहंगम शब्द हो, त्यसभित्र शैक्षिक दर्शन, त्यो कुनै पनि भूगोल, संस्कृति अनि क्षेत्रको सीमानाभित्र उपयुक्त हुने गरी÷ परिवर्तन क्षणभरको मञ्चन हुने रंगकर्मीका क्रियाकलाप होइन । लामो समयको जेहादी, उपयुक्त दर्शन र त्यसको मार्गचित्रमा योजना तथा स्पष्ट व्याख्या र धारणाको आवश्यकता पर्दछ । शब्दमा समाजवाद उत्कर्षित समाज अनि शिक्षाको हाँगा र डाली फरक परे जस्तै महसुसबाट केही तथ्यहरु संकलन गरी प्रकाश पार्ने प्रयत्न यहाँ गरिएको छ ।
भर्खर मात्र प्राप्त गरिएको, बनाइएको वा भएको नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा “वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछुत अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने” संकल्प गरेको छ । नेपालको संविधान धारा ३ ले नेपालको राज्यलाई “समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य” भनेर परिभाषित गरेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालका अबको राज्य प्रणाली लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद हुने कुरा खुला आकासको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । राज्य प्रणाली समाजवादी चरित्रको भएपछि अर्थतन्त्र, संस्कृति र शिक्षा पनि समाजवादी चरित्रको हुने कुरा त्यत्तिकै स्पष्ट छ ।
त्यस माथि थप, नेपालको संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्घान्त अन्तर्गत धारा ५१ मा रहेको राज्यको नीतिले शिक्षाका सम्वन्धमा निम्न तीनवटा नयाँ आधारभूत नीति अपनाइने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ ः
एक – शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, ब्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तैयार गर्ने,
दुई – शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्घि गर्दै शिक्षामा भएको निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र ब्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने”
तीन – उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै लैजाने
यसले के देखाएको छ भने नेपालको अबको शिक्षा पहिलेको जस्तो राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विकासको आवश्यकता र रोजगारीसित तादत्म्यता नभएको प्रकारको हुने छैन । अबको शिक्षा वैज्ञानिक तथा योजनावद्घ हुनेछ । यो रोजगारमूलक अर्थात प्राविधिक र व्याबसायिक खालको हुनेछ । नैतिकवान, राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित र विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने खालको सक्षम र दक्ष जनशक्ति तयार पार्नु यो शिक्षाको मुख्य ध्येय हुनेछ । यसका लागि राज्यले शिक्षामा गरि आएको लगानी बढाउँदै लग्नेछ र शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको निजी लगानीलाई नियमन र ब्यवस्थापन गर्दै सेवामूलक बनाउनेछ । यसको तात्पर्य नेपालमा अबको शिक्षामा नाफामूलक निजी क्षेत्र भन्ने कुरा बाँकी रहने छैन । सम्पूर्ण शिक्षा सेवामूलक मात्र हुनेछ । उच्च शिक्षालाई समेत राज्यले सबै नागरिकको लागि पहुँचयोग्य, सहज उपलब्ध र गुणस्तरीय बनाउँदै क्रमशः निशुल्क पार्दै लानेछ ।
यसै क्रममा नेपालको संविधानले शिक्षालाई हरेक नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्व बनाएको छ । संविधानको धारा ३१ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने” कुराको ग्यारेन्टी गरिएको छ । यसले सुस्पष्ट रुपमा भनेको छ कि “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।”
संविधानको त्यही धाराले “अपांगता भएका, र आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकलाई” उच्च शिक्षा समेत निशुल्क हुने ब्यवस्था गरेको छ । ठीक त्यस्तै दलितको लागि पनि नेपालको संविधानको धारा ४० ले “प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क” हुने ब्यवस्था गरेको छ ।
संविधानका यी जम्मै व्यवस्थाहरूको दही मथनी गर्ने हो भने नेपालको राज्य ब्यवस्था नर्वे, डेनमार्क, फिनलैण्ड, स्वेडन जस्ता स्केडिनेभियन मुलुक अथवा स्विट्जरलैण्ड जस्तो लोकतान्त्रिक समाजवादी चरित्रको तथा लोककल्याणकारी प्रकृतिको भएकोमा अब कुनै दुविधा छैन ।
राज्यको चरित्र लोकतान्त्रिक समाजवादी चरित्रको भएको हुनाले यसले शिक्षालाई पनि त्यही चरित्रमा रुपान्तरित गर्ने अठोट नेपालको संविधानले बोकेको देखिन्छ । त्यही अनुरुपशिक्षामा समता र सामाजिक न्यायको सिद्घान्त अपनाउँदै शिक्षालाई नेपालको संविधानले हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार र राज्यको जिम्मेवारी बनाएको छ ।
यो सिद्घान्तलाई ब्यवहारमा अनुवाद गर्ने सिलसिलामा तत्कालै माध्यमिक तहसम्मको गुणस्तरीय शिक्षामा सबै आयस्तर, भूगोल, जातजाति र लिंगका नागरिकको निःशुल्क समतामूलक पहुँच र क्रमशः उच्च शिक्षामा समेत यस्तो पहुँच विस्तार गर्ने मूल नीति नेपालको संविधानले अख्तियार गरेको छ । दलित, शारिरिक तवरले भिन्न क्षमता भएका र आर्थिक रुपले बिपन्न नागरिकको हकमा भने अहिलेदेखि नै सम्पूर्ण तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने नीति यसले अवलम्वन गरेको छ ।
नेपालको संविधानमा भएको यस खाले ब्यवस्थाको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको नयाँ शिक्षा प्रणालीको मार्गदर्शक दर्शन र सिद्घान्त के हुनेछ त ?
नेपालको राज्य प्रणाली नै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादी चरित्रको भएपछि नेपालको शिक्षाको मूल दर्शन पनि त्यही अनुरुपको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादी चरित्रको हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ ।
समाजवादी शिक्षाका मुख्य चारवटा दार्शनिक मान्यताहरू छन् ः
– समुदाय मुखी, श्रमप्रेमी उत्पादनशील मानवको निर्माण
– हरेक व्यक्तिको क्षमता र प्रतिभाको चौतर्फी विस्तार
– जागृत, विवेकशील, अन्वेषणकारी र समालोचक मनुष्यत्वको निर्माण
– हरेक व्यक्तिको दृष्टिकोण र प्रवृत्तिमा नै प्रगतिशील परिवर्तन
यी चारवटै दार्शनिक मान्यतालाई एक ठाउँमा ल्याउने हो भने समाजवादी शिक्षाको मुख्य दर्शन भनेको हरेक व्यक्तिमा लुकेर रहेको क्षमता र प्रतिभाको चौतर्फी विकास र विस्तार गर्दै, हरेक बालबालिकालाई जागृत, विवेकशील, अन्वेषणकारी र समालोचक बनाउँदै, उनीहरूलाई समुदायमुखी, श्रमप्रेमी तथा हरेक हिसाबले सिर्जनशील र उत्पादनशील बनाउनु हो, उनीहरूको ज्ञान र सीपमा मात्र होइन, दृष्टिकोण र प्रवृत्तिमा समेत प्रगतिशील परिवर्तन ल्याउनु हो ।
समाजवादी शिक्षाको मुख्य सिद्धान्त नै यो हो कि आयस्तर, बसिरहेको भूगोल, लिङ्ग, र जातीय पृष्ठभूमि जेसुकै होस्, समतामूलक र समावेशी ढङ्गले राज्यको खर्चमा गुणस्तरीय शिक्षामा हरेक नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ । कुनै पनि नागरिक गरिब होस् वा धनी, गाउँमा बस्ने होस् वा शहरमा, पुरुष होस् वा महिला, जातीय जन्मका हिसाबले यो होस् वा त्यो, त्यसको पर्वाहबिना सबै नागरिकको लागि समान ढङ्गले उच्च गुणस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व र व्यक्तिको मौलिक अधिकार हुनुपर्छ ।शिक्षामा समता र सामाजिक न्याय भनेकै यही हो । अमेरिका, बेलायत, नर्वे, फिनलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, इजरायल, जापान वा दक्षिण कोरिया जस्ता देशले पनि गुणस्तरीय शिक्षामा हरेक नागरिकको समतामूलक समावेशी पहुँचलाई ब्यावहारिक रुपमा अवलम्वन गर्न थालेका छन् ।
परन्तु नेपालमा भने उल्टो भइरहेछ । यहाँ गरिब, गाउँ र दुर्गममा बस्नेको लागि न्यून गुणस्तरको शिक्षा र सम्पन्न, शहरिया र सुगममा बस्नेको लागि भने उच्च गुणस्तरको शिक्षाको ब्यवस्था छ । एकै टोलबाट वा घरबाट कैयन् छोरीलाई न्युन गुणस्तर भएको ‘सामुदायिक स्कूल’मा पठाइन्छ भने छोरालाई ‘गुणस्तरीय’ भनिने बोर्डिग स्कूलमा । नेपालमा यसरी शिक्षा जस्तो आम नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको वस्तुमा समेत चर्को बर्ग बिभेद कायम छ । यो सरासर अन्याय हो । अतः यसलाई बदल्नु आवश्यक छ ।
सबै नागरिकको लागि उच्च गुणस्तरको शिक्षा तब मात्र सम्भव हुन्छ जब शिक्षा सबै तहको सरकारको पहिलो प्राथमिकताको लगानी गर्ने ठाउँ बन्छ । गरिबी निवारण, सामाजिक भेदभावको उन्मूलन, स्वास्थ्य चेतनामा अभिवृध्दि, अज्ञानता, अन्धविश्वास र सामाजिक पछौटेपनको अन्त्य, कृषि क्रान्ति र औद्योगिक विकासका चाहिने दक्ष जनशक्तिको विकास, वातावरणीय चेतनाको विकास । अतः शिक्षामा उच्च लगानी भनेको केवल शिक्षा क्षेत्रमा मात्र लगानी भनेर बुझिनु हुँदैन । यो त देशको चौतर्फी विकासमा उच्च लगानी हो ।
तर नेपालमा भने शिक्षामा लगानी बढनुपर्नेमा झन् झन् घटाउँदै लगिएको छ । २०६७।६८ सालमा नेपालको शिक्षामा राज्यले कुल बजेटको १७.१ प्रतिशत हिस्सा लगानी गथ्र्यो भने २०७०।७१ मा पुुग्दा यो हिस्सा १५.६ प्रतिशतमा ओर्लियो स २०७३।७४ मा यो ११.१ प्रतिशतमा झर्यो भने अहिले २०७५।७६ मा यो १०.२ प्रतिशतमा ओरालो लागेको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षामा सबैको पहुँच सम्भव बनाउने हो शिक्षामा बजेट झन् झन् बजेट घटाउने यो प्रवृत्ति यहीँ रोकिनु पर्छ ।
देशमा कस्तो आर्थिक विकास गर्ने हो ? कुन प्रदेश र गाउँ÷नगरपालिकामा के के कुराको उत्पादन गर्ने हो ? देशलाई, प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई हरेक बर्ष, वा दशकमा वा २०–३० बर्षमा कुन क्षेत्रमा कति र कस्तो जनशक्ति चाहिने हो ? हरेक कालखण्डमा सबै तहको सरकारले आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक विकास तथा उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षा मार्फत योजनावध्द ढंगले शिक्षित र दक्ष जनशक्ति पैदा गर्ने कार्य गरिरहेको हुनुपर्छ । यसो गर्दा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र स्थानीय विकाससित शिक्षा घनिष्ठ तवरले जोडिन जान्छ । शिक्षा रोजजगारीमुलक र उत्पादनमुलक हुन जान्छ ।
ज्ञान र अध्ययन भनेको कहिल्यै सकिने काम होइन, यो जीवनभर निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । कक्षा कोठाको औपचारिक पढाइ सकिसकेपछि पनि र प्रमाणपत्र हासिल गरिसकेपछि पनि आफ्नो ज्ञान र सीपलाई निरन्तर अपडेट गरिराख्नु पर्ने हुन्छ । यसका लागि सामुदायिक अध्ययन केन्द्र, वयस्क शिक्षा, खुल्ला विद्यालय, मेडिया शिक्षा, दूर शिक्षा र औपचारिक शिक्षापछिको शिक्षाको ब्यवस्था राज्यले गर्नुेपर्ने हुन्छ । त्यसलाई औपचारिक शिक्षाले नियमित परीक्षण गरेर आधिकारिक मान्यता दिने ब्यवस्था समेत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देश हो । यस्तो मुलुकमा देशमा राष्ट्रिय एकता अभिवृध्दि गर्ने र दिगो शान्ति कायम गर्ने हो भने समाजवादी शिक्षाले विविधताको सम्मान गर्न सिकाउनु पर्छ । हरेक विद्यार्थीलाई आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्दादेखि नै बहुभाषिक नीति अपनाउनु सिकाउनु पर्छ । प्रत्येक विद्यार्थीले आफ्नो प्रदेशमा बाहुल्यतामा भएका मुख्य स्थानीय भाषाहरू, राष्ट्रिय सम्पर्कको भाषा र अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्पर्कको भाषा अनिवार्य रुपमा सिकिसकेको हुनुपर्ने ब्यवस्था गर्नु पर्छ ।
खालि लिखित परीक्षाका आधारमा मात्र परीक्षा पास हुने हालको ब्यवस्थाको खारेजी हुनुपर्ने हुन्छ । लिखित परीक्षाको साथ साथै, बुझाइको र सिर्जनात्मक ब्यवहारिक प्रयोगको प्रस्तुतिकरण, आम्ने साम्ने अन्तर्वार्ता, निवन्ध लेखन, सेमीनार, सामुहिक कार्य, नयाँ वस्तुको खोजीको आधारमा अङ्क पाउने र पास हुने नयाँ सर्वाङ्गीण बुुझाई प्रधान, खोजी प्रधान र ब्यवहार प्रधान परीक्षा प्रणाली, समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणालीले अपनाउनु पर्छ । परीक्षा एकैचोटि शैक्षिक बर्षको अन्तमा होइन, निरन्तर चलिरहनु पर्छ ।