स्थिर सरकार कुरा

राजनैतिक दलहरुले निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरा गरीरहँदा निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । दलहरुका विचमा तुरुन्त निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने वहस चलिरहेको छ तर निर्वाचन आयोगले यसैका वारेमा दलहरुका विचमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिरहेको छ । गत हप्ता आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक मस्यौदामा प्रस्तावित थ्रेसहोल्ड लगायतका विषयमा दलका नेताहरुसंग छलफल गर्यो । तर प्रस्तावित विषयमा दलहरूका बीचमा ठूलो मतान्तर देखियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूला बन्न पुगेका तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले तथा नेकपा माओवादी केन्द्र एउटा निश्चित प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए भने साना दलहरू यसका विरुद्ध उभिए । प्रस्तावित विधेयकमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खसेको कुल सदर मतको कम्तीमा १.५ प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने दलका तर्फबाट कुनै पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा छानिन एक सदस्य बराबर ल्याउनुपर्ने न्यूनतम मतको मापदण्ड नै थ्रेसहोल्ड हो । आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व नै मेटिने साना दलको आशंकाका कारण थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने पक्षमा उनीहरु उभिए । प्रस्तावित मस्यौदामा आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एक व्यक्ति एक पटकमा एक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको, कुनै पनि लाभको पदमा रहेको व्यक्ति अर्थात् निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट आर्थिक सुविधा पाउने तहमा रहेको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कानुन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि निर्वाचन आयोगले दलहरूबीच छलफल चलाएको हो । वास्तवमा संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेको राजनीतिक दलले आवधिक निर्वाचनमा भाग लिने र त्यसबाट प्राप्त जनमतका आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्ने चलन विश्वव्यापी हो । आज जनमत पाएका दलले जनपक्षीय काम गर्न नसक्दा भोलि पराजय भोग्नुपर्ने हुन्छ । सधैँ एउटै दल ठूलो र अर्को दल सधैँ सानो रहिरहँदैन ।
क्षेत्रीय, जातीय वा सीमित घेरामा रमाउने दललाई थ्रेसहोल्डका कारण सत्तामा पुग्न गाह्रो पर्न सक्छ । पछिल्लो समय नेपालमा कुनै पनि नयाँ सरकार बन्न नपाउदै त्यसलाई गिराउने दिनगन्ती सुरु हुन्छ । यसले मुलुकको समग्र राजनीति नै अस्थिर बन्न पुगेको छ । अस्थिर राजनीति र वर्ष दिन पनि टिक्न नसक्ने सरकारका कारण मुलुक अवनति उन्मुख छ । विकास र समृद्धिका मुद्दा ओझेल परेका छन । समानुपातिक प्रणाली र कमजोर थ्रेसहोल्डका कारण नै देशको राजनीति दिनप्रतिदिन अस्थिर बन्दै गएको अवस्था अहिले छ । संविधान निर्माणका क्रममा सबै पक्षको सहभागिताका लागि व्यवस्था गरिएको समानुपातिक प्रणाली अब प्रतिनिधिसभामा लागु नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । केपी ओली सरकार नौ महिनामै ढल्यो । सरकारले पूर्णता नपाउदै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसक्यो । अव यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ र स्थिर सरकार बन्ने उपाय खोज्नु पर्दछ ।