के थिए त अहिले सम्मका संविधानमा

अमृत बास्कुने
नेपालमा लामो समयको प्रयासपछि २०७२ सालको असोज ३ गते नेपालीहरुले पाएको नयाँ संविधान आज तीन वर्ष पुगेर चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । यस्तो अवस्थामा के कति परिवर्तन अनि सुधार भयो भन्ने कुरा पछि समयले बताउँदै जाने छ । जब सम्म नेपाली जनताले संविधानका लागि प्रतिक्षा गरे अनि युद्ध छेडे आन्दोलनमा कयौं शहिद बने भने कयौंको अङ्गभङ्ग भयो भन्ने कुराको सवाल यहाँ उठाउनु पर्ला नपर्ला भन्ने तर्फ नसोचौं तर यथार्थ के हो भने संविधानका लागि नेपाली कांग्रेसले २००३ सालमा गरेको मागलाई सबैले आ–आफ्नो माग बनाएर २०६४ सालमा संविधान सभाका लागि पहिलो पटक निर्वाचन भयो । त्यो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकी बिघटन भयो । त्यस पछि पुनः २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचन दोश्रो पटक भयो । त्यही दोश्रो पटक भएको निर्वाचनबाट चुनिएका सभासदहरुले २ वर्षको अवधिमा २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेका थिए । त्यो संविधान कति पूर्ण अपूर्ण भन्ने वहश चलिरहेकै भए पनि संविधानको गहिराइमा पुग्न भने कसैले पनि सकेका छैनन् जसले भनाए उनीहरु पनि । आफैले बनाएको संविधानले के कस्तो व्यवस्था गरेको रहेछ भन्ने कुरामा संविधानसभाका तत्कालिन सभासदहरु नै अन्यौलमा रहेका हुन् कि भन्ने सम्मको अवस्था छ ।
आज संविधान दिवस भएको कारणले गर्दा केही कुराहरु यहाँ चर्चा गर्न पनि आवश्यक ठानिन्छ । संविधान भनेको देशको मुल कानून हो र यो कानुन संग बाझिएको खण्डमा अन्य ऐन नियमहरु अमान्य हुने भएकाले देशको सर्वोच्च कानुन नै संविधान हो । शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन जस्ता विशेषता संविधानमा उल्लेख भएका हुने भएकाले पनि यसलाई नै आधार मानेर अन्य कानुनहरु बन्ने भएकाले संविधानलाई देशको मियो पनि भन्न सकिन्छ । विश्वम धेरै प्रकारका संविधानहरु रहेका छन् । जस्तोकी लचक, कठोर, लिखित, अलिखित, विकशित जस्ता प्रकृतिका संविधानहरु हुन्छन् । मुस्लीम देशहरुमा निकै कठोर संविधान रहेका छन् भने नेपालमा निकै लचक संविधान छ । बेलायतमा अलिखित संविधान छ भने युरोप तथा अमेरिका अनि जापान, कोरिया लगायतका देशका संविधानलाई विकसीत संविधान मान्ने पनि गरिन्छ । तर खासमा असल संविधान कस्तो हुन पर्छ भन्ने विषयमा चर्चा हुन जरुरी छ । जस्तो कि स्पष्ट, निश्चिता, मौलिक हक अधिकारको व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, शक्तिसन्तुलन, व्यापकता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा सुक्ष्मता पनि संविधानमा चाहिन्छ नै । अहिलेको नयाँ नेपालको नयाँ संविधान अर्थात् २०७२ मा जारी भएको संविधानलाई हेर्ने हो भने यसमा स्पष्टता, निश्चित, मौलिक हक अधिकारको उच्च व्यवस्था, शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्थाका हिसाबले पनि विश्वकै उत्कृष्ट भनेर दावी गर्न मिल्ने खालको छ । किन पनि हो भने संविधानको धारा १६ देखि ४७ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने ४८ मा कर्तव्य पनि उल्लेख भएकोले हक मात्र नभै कर्तव्यको वारेमा पनि सोच्न पर्ने देखिएको छ । अधिकांश नागरिकहरुले अधिकारका लागि मात्र उफ्रने भएकाले तिनका लागि कर्तव्य पनि सम्झाउन जरुरी ठानिएकाले हुन पर्छ नेपालको संविधानमा धारा ४८ मा नागरिकको मौलिक कर्तव्यको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालमा आज संविधान दिवस मनाइ रहँदा नेपालको संवैधानिक इतिहासका बारेमा पनि चर्चा गर्न पर्छ नै । नेपालमा पहिलो पटक नेपाल सरकार बैधानिक कानुन भनेर २००४ साल माघ १३ गते प्रथम लिखित संविधान जारी गरिएको थियो । तत्कालिन श्री ३ पद्मशमसेरले जारी गरेको उक्त संविधानमा ६ भाग ६८ धारा र १ अनुसुचि थियो । उक्तसंविधान अनुसार नेपाल दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको थियो राष्ट्रिय सभा र भारदारी सभा । सार्वभौम सत्ता श्री ५ मा निहित रहेको उक्त संविधानमा लोकसेवा आयोगको पूर्वरुप, दरखास्त परिषद्को व्यवस्था र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त संविधान मात्रै ३ वर्ष टिक्यो । २००७ सालमा १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य संगै नयाँ संविधान घोषणा भएको थियो । २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र घोषणा भए पछि चैत्र २९ गते राजा त्रिभुवनले नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ घोषणागरेका थिए । उक्त विधानमा ७ भाग ७४ धारा ४ अनुसुची थिए भने अन्य विषयहरु लगभग अघिल्लो संग मिल्दो थियो । सार्वभौम सत्ता राजामा निहित, प्रधानन्यायालयको व्यवस्था (हालको सर्वोच्च अदालत) राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त उल्लेख, पब्लिक सर्भिस कमिसनको व्यवस्था, महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगको व्यवस्था र मौलिक हकहरुसमावे गरिएको थियो २००७ मा जारी गरेको संविधान अर्थात नेपालको अन्तरिम शासन बिधानमा ।
त्यस पछि २०१५ साल फागुन १ गते राजा महेन्द्रले १० भाग ७७ धारा ३ अनुसुची रहेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ घोषणा गरेका थिए । सोही संविधानको धारा ५५ को प्रयोग गरेर महेन्द्रले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै पञ्चायती व्यवस्थाको थालनी गर्नुका साथै नेपाललाई हिन्दू अधिराज्यको रुप दिइएको थियो । उक्त संविधानमा देवनागरी लिपिको नेपाली भाषा राष्ट्र भाषा, सार्वभौमसत्ता राजामा निहित, महासभा र प्रतिनिधिसभा, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था संवैधानिक, कार्यापालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सर्वोच्च स्थानमा श्री ५ अर्थात् राजा रहने व्यवस्था थियो । नेपालमा जारी भएको उक्त तेश्रो संविधानले दलमाथि प्रतिवन्ध लगायो भनिएको भएपनि तत्कालिन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आफ्नो काम कुशलता पूर्वक गर्न नसकि गुट उपगुटमा विभाजित हुँदै राष्ट्र हितमा काम गर्न नसकेको त्यस वखत राजाको आरोप थियो । ४ वर्ष पछि पुनः महेन्द्रले नै नेपालको संविधान २०१९ जारी गरेका थिए । २०१९ पुस १ गते २० भाग ९७ धारा, ६ अनुसुची रहेको सार्वभौम सत्ता राजामा निहीत रहने व्यवस्था सहितको संविधान आएको थियो । उक्त संविधानमा निर्दलिय पञ्चायती संविधान, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था, एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, जन्मसिद्ध र अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्था गरीएको थियो । त्यही २०१९ सालमा जारी भएको संविधान नेपालको इतिहासमा सबै भन्दा लामो समय सम्म प्रयोगमा आएको थियो । एक सदनात्मक राष्ट्रिय सभाको व्यवस्था उक्त संविधानमा उल्लेख थियो । उक्त संविधान २०४७ सालमा आएर मात्र प्रतिस्थापित भएको थियो । २०१९ सालमा नयाँ संविधान आएपछि २०२० सालमा मुलुकी ऐन आएको थियो । उक्त मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै यही भदौ १ गते बाट नयाँ मुलुकी ऐन(संहिता)–२०७४ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन पछि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भएको थियो । प्रजातन्त्र आएपछि २०४७ कार्तिक २३ गते देखि नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ लागु भएको थियो । उक्त संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा ३ अनुसुची समावेस थियो । सार्वभौम सत्ता जनतामा निहीत, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको व्यवस्था, मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै कार्यकारीणी अधिकार श्री ५ अर्थात राजा र मन्त्रिपरिषद्मा रहेको थियो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था र बहुदलिय व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएको थियो । २०४७ सालमा संविधान आए पनि त्यसको ४ वर्षमै संविधानको विरोध गर्दै तत्कालिन नेकपा माओवादी भूमिगत भएको थियो । माओवादीको हतियार सहितको सशस्त्र युद्ध पछि माओवादी शान्ति प्रकृयामा आए संगै पछि मात्र संविधानसभाको निर्वाचन र त्यही सभाबाट संविधान जारी भयो ।
तत्कालिन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रकृयामा आए सँगै २०६३ सालमा नेपालमा छैठौं पटक संविधान जारी भयो नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ । उक्त संविधानमा २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूचि थिए । सोही संविधानले नेपाललाई संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर परिभाषित गरेको थियो । धर्म निरपेक्ष राज्य, नेपालमा बोलीने सबै भाषा राष्ट्र भाषा र कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिको नेपालीलाई तोकेको थियो । एक सदनात्मक ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका, राष्ट्रपतिको व्यवस्था, कार्यकारीअधिकार मन्त्रिपरीषद्मा, तीन तहको न्यायपालिकाको व्यवस्था गरीएको थियो । सोही अनुरुप जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतको व्यवस्था, कसैलाई पनि देश निकाला गर्न नपाइने व्यवस्था समावेस भएको उक्त संविधान नेपालको इतिहासमै सबै भन्दा धेरै १२ पटक संसोधन भएको थियो भने सोही संविधान अनुरुप दुई वटा निर्वाचन भएका थिए।
नेपालको संविधान लङ्गुर बुर्जा खेल्दा दाउ परे जस्तो गरेर आएको चिज होइन । नेपालीहरुको लामो र अथक प्रयास पछि आएको हो । संविधान भनेको कुनै धार्मिक ग्रन्थ वा सुस्तीश्लोक पनि होइन यसमा केही अपरिवर्तनीय भए पनि धेरै चिजहरु समयको माग सँगै परिवर्तन र संसोधन हुँदै जाने गर्दछन् । यस्तै एक दस्ताबेज लामो प्रयास पछि आएको हो संविधान २०७२ । यसमा ३५ भाग, ३०८ धारा, ९ अनुसुची रहेका छन् भने सार्वभौम सत्ता जनतामा निहीत छ । द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका रहेकोमा राष्ट्रिय सभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक हुने गर्दछन् र व्यवस्थापिका संसदको पदावधि ५ वर्ष रहन्छ । अर्को राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ । ७ वटा प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने ३ गरी ५९ सदस्य हुन्छन् । प्रत्येक प्रदेशबाट १ महिला, १ दलित, १ अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक हुनै पर्ने व्यस्था छ । त्यस्तै न्यायपालिका तर्फ सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका साथै संवेधानिक इजलासको व्यवस्था समेत संविधान अनुसार हुन्छ । कार्यकारी अधिकार मन्त्रीपरीषद्मा र संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिमा रहने व्यवस्था सहितको यो संविधान अनुसार १३ संवैधानिक आयोग र ७ प्रदेश हुने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधानमा मानवअधिकार र मौलिक हक तथा अधिकारको व्यापक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको भाग ३ मा गरिएका व्यवस्था मध्ये अपराध पीडितको हक, दलित, ज्येष्ठ नागरिकको हक, उपभोक्ताको हक तथा खाद्यन्न सम्बन्धी हक पनि व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता हकको व्यवस्था गर्न लालयित भएका नेतृत्वहरुले त्यो अधिकार आफैले दिनु पर्ने हो भन्ने सोचेर बनाए वा नसोची बनाए संविधान । अहिले आएर संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आएन भन्दै अदालतमा मुद्धा परेको खण्डमा सरकारले कसरी त्यसको प्रतिरक्षा गर्छ भन्ने प्रश्न पनि पक्कै पनि उठेका छन् ।