जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाईका प्रमुख दलबहादुर थापा मगरसँग शिक्षा क्षेत्र र अहिलेको संघीय संरचना अनुसार शिक्षामा के कस्ता परिवर्तन भएका छन् भन्ने विषयमा रुप्से ग्रुपका लागि अमृत बास्कुनेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
म्याग्दी जिल्लाको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?
म्याग्दी जिल्लाको शैक्षिक अवस्था समग्रमा सन्तोषजनक नै रहेको छ । विद्यालयको शैक्षिक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धी समेतको आधारमा म्याग्दी जिल्लाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले केही समय अगाडि छनोट भएका जिल्लाहरुमा गरेकोे अध्ययनमा पनि म्याग्दीको अवस्था राम्रो रहेको छ । तापनि समग्र जिल्लामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको सन्दर्भमा खासगरी परीक्षामुखी अध्यययन अध्यापनको कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा विद्यार्थीहरुको उपलब्धीको तुलनामा तल्ला कक्षाहरुमा शैक्षिक उपलब्धी कम रहेको छ । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा वर्षेनी विद्यार्थीहरुको संख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ । वैदेशिक रोजगारी, अंग्रेजी शिक्षाप्रतिको आकर्षण, बसाइ सराई यसका प्रमुख कारणहरु रहेका छन् । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विस्तार, विद्यालयमा सूचना प्रविधिको उपयोग, पुस्तकालय स्थापना गर्नका लागि ठूलो लगानी रहेको छ । खासगरी २०७२ सालको आम विनाशकारी भूकम्पपश्चात् भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि धेरै रकम लगानी भएको छ । यसमा स्थानीय जनश्रमदानका साथसाथै देश विदेशबाट समेत आर्थिक सहयोग प्राप्त हुनुका साथै विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट समेत भवन निर्माण भएको अवस्था छ । जिल्लामा अझै पनि १९ वटा माध्यमिक विद्यालय, २२ वटा आधारभूत विद्यालय (कक्षा ६ देखि ८) र १० वटा आधारभूत विद्यालय (कक्षा १ देखि ५) मा कुनै पनि दरबन्दी र राहत अनुदानका शिक्षकहरु नभएको अवस्था छ । तापनि आर्थिक वर्षका अन्त्यमा शिक्षण सहायता अनुदान शीर्षकमा प्राप्त रकमले त्यस्ता विद्यालयहरुमा ठूलो राहत मिलेको छ ।
विद्यालयमा तहगत विद्यार्थी भार कस्तो छ ?
जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयतर्पm कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययनरत जम्मा बालबालिका १०३८१, कक्षा ६ देखि ८ सम्म अध्ययनरत बालबालिका ६९०९, कक्षा ९ र १० मा अध्ययनरत बालबालिका ४२९३, कक्षा ११ र १२ मा १५३९ जना अध्ययनरत रहेका छन । शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको कक्षा १ देखि ५ को १२, कक्षा ६ देखि ८ को २७ र माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ को २२ रहेको छ । सवै तहमा विद्यार्थी संख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ । विद्यार्थी संख्या न्यून भई सञ्चालन हुन नसकेका केही विद्यालयहरुका शिक्षकहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी विद्यार्थी सङ्ख्या वढि भएका विद्यालयहरुमा हाल कामकाज गर्न खटाइएको अवस्था छ ।
संघीय संरचना अनुसार शिक्षाको विकेन्द्रकरण के कस्तो भएको छ ?
संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा शिक्षा सम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विभिन्न २३ वटा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरुको सूची स्थानीय तहलाई दिएको अवस्था छ । उक्त ऐन कार्यान्वनका सन्दर्भमा संघीय शिक्षा ऐन नबनेको र प्रचलित शिक्षा ऐन २०२८ पनि खारेज नभइसकेको अवस्थामा केही कानूनी जटिलताहरु देखिएको छ । जसले गर्दा शिक्षा सम्बन्धी धेरै अधिकार स्थानीय तहमा रहेता पनि सोही अनुसारको कानून नबन्दा कार्यान्वयनका समस्या देखिएको छ भने अर्काे तर्फ म्याग्दी जिल्लाको सन्दर्भमा सवै स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाको कर्मचारी पूर्ति नहुँदा पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र स्थानीय तहले गर्ने कामहरु के के हुन् ? जनताले कसरी बुझ्ने ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ जमा स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी २३ वटा काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । जुन यस प्रकार रहको छ ।
-प्रारम्भिक बालविकास, आधारभूत, अनौपचारिक, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, अनुगमन, नियमन ।
-सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति संचालन, व्यवस्थापन तथा नियम
-प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, नियमन
– मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति, अनुगमन तथा नियमन
-गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन
– विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन
– विद्यालयको नामकरण
– सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्तिको अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन
– विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा पाठ्य सामग्रीको वितरण
– सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान
– विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति समायोजन तथा नियमन
– सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार सञ्चालन र व्यवस्थापन
– आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन
– विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन
-निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन
– ट्युसन, कोचिङ जस्ता विद्यालय बाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुमति तथा नियमन
– स्थानीय स्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप, प्रविधिको संरक्षण, प्रवर्धन र स्तरीकरण
– स्थानीय पुस्तकालय, वाचनालय, सञ्चालन र व्यवस्थापन
– माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन
– सामुदायिक विद्यालयलाई दिने अनुदान तथा सो को बजेट व्यवस्थापन, विद्यालयको लेखा अनुशासन कायम, अनुगमन र नियमन
– शिक्षण सिकाइ, शिक्षक र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकास
– अतिरिक्त शैक्षिक क्रियाकलापको सञ्चालन
यसरी शिक्षा सम्बन्धी धेरै अधिकारहरु स्थानीय तहमा रहेको छ । संघीय शिक्षा ऐनको ड्राफ्ट बनिसकेको र सो पारित भएमा सवै अन्योलता हट्ने अवस्था छ ।
वास्तवमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहेको छ । संघीय शिक्षा ऐन पारित नहुँदासम्म र स्थानीय तहले आफै कानून बनाएर कार्यान्वयन नगर्दा सम्म समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको स्थापना गरिएको हो । अहिले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी तथ्याङ्क, सेवा निवृत्त शिक्षकहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धमा आवश्यक सिफारिस, शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका शिक्षकहरुको नियुक्ति, पदस्थापन, शिक्षक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा बढुवा जस्ता कार्यहरु यस इकाइबाट सम्पादन हुदै आइरहेका छन् ।
अन्त्यमा केही भन्नु छ कि?
संघीयता कार्यान्वयनको शुरुवाती अवस्थामा धेरै कानूनी जटिलताहरु रहेका छन । संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्नु, स्थानीय तहलाई प्राप्त शिक्षा सम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या हुनु, कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्नु आदि जस्ता कारणहरुले गर्दा कार्यसम्पादनमा केही समस्याहरु थपिएका छन । खास गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको प्रस्तावित संरचनामा तोकिए अनुसारका कर्मचारी नहुँदा कार्यसम्पादनमा निकै समस्या देखिएको छ । हाल यस इकाइमा १ जना अधिकृत, १ जना शिक्षा सेवाको प्राविधिक सहायक र २ जना कार्यालय सहयोगी मात्रै कार्यरत रहेको अवस्था छ । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रमका लागि कार्यरत सवइञ्जिनियरहरु श्रावण १ देखि करार अवधि थप नभएको कारण भौतिक पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रमहरु अलपत्र परेको अवस्था छ । कार्य सम्पन्न भइसकेका विद्यालयहरुको फरफारक हुन सकेको छैन । जसले गर्दा भौतिक पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रमहरुको बेरुजु वढ्दै गइरहेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले छिट्टै सम्बोधन गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । जिल्लामा कामको बोझ घटेको छैन, २ जना मात्रै कर्मचारी कार्यरत रहेता पनि स्रोतव्यक्तिहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयास गरिएको छ । कर्मचारी नभएको भनेर कुनै पनि सेवाग्राहीलाई फर्काउन परेको छैन । अतिरिक्त समय कार्य गरेर भए पनि सम्बन्धित निकायबाट माग भइआएको विवरण, प्रगतिप्रतिवेदन समयमै पठाइएको छ ।
अन्त्यमा यस कार्यालयले सम्पादनगर्ने कार्यहरुको बारेमा सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुलाई सूचित गर्ने अवसर दिनुभएकोमा रुप्से परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
