काठमाडौं । नयाँ विधेयकले छुवाछुत गरेबापतको कसूरको जरिवाना र सजायको मात्रामा वृद्धि गरेको छ ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसुर तथा सजाय०, २०६८ मा संशोधन गर्न बाञ्छनीय देखिएकाले नयाँ विधेयक बनाइएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनुभएको छ ।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ४७ मा ‘मौलिक हकको कार्यान्वयन’भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था छ ।
संसद्बाट जस्ताको त्यस्तै पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि यसको नाम भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसुर तथा सजाय०, ९पहिलो संशोधन० ऐन, २०७५ बन्ने छ ।
विधेयकमा अदालत वा अन्य न्यायिक निकायबाट समान व्यवहार पाउने अधिकार, सार्वजनिक सेवामा समान पहुँचको अधिकार, समान काम गरेबापत समान तलब पाउने अधिकार, बिबाह गर्ने तथा बरबधु छान्ने अधिकारलगायतका ११ वटा अधिकारमा समानता हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि रहेको जात, जाति, वंश वा समुदाय वा पेशा वा शारीरिक अवस्था’ भन्ने शव्दको सट्टा उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्था’ भन्ने शव्द राखिएको छ । यो कसूर गरेबापतको जरिवाना रकम पनि बढाइएको छ । चालु ऐनमा कसूरबापत १ हजारदेखि २५ हजार रुपिँयासम्म मात्र जरिवाना छ तर नयाँ विधेयकमा २० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ । विधेयकमा कैद सजाय पनि थप गरिएको छ ।
