काठमाडाैं । स्थानीय तहले कर लगाउने तरिका ठीक भएन । जथाभावी लगाएर अधारको दुरुपयोग भएको छ ।
सघीयताकै विरोध हुन थालेको छ ।
अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ – त्यसकारण स्थानीय तहले कर जजभावी लगाउनबाट रोक्न दुईवटा काम गर्नुपर्छ । पहिलो, प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउने र छलफल गर्ने ।
छलफलपछि कर जथाभावी लगउन रोक लगाउने । दोस्रो, कर उठाउन रोक लगाएपछि उनीहरुका योजनामा असर नपरोस् भनेर सीयता टोकन मनी उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
