काठमाडौं । नयाँ मुलुकी (संहिता) ऐनको दफा ५३ (१) कसैले नेपालविरुद्ध हातहतियार उठाई युद्ध गर्न वा युद्ध गर्ने घोषणा गर्न, युद्ध गर्ने उद्योग गर्न वा धम्की दिन वा नेपालविरूद्ध युद्ध गर्ने नियतले हातहतियार, खरखजाना जम्मा गर्न वा सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माणमा रोक लगाएको छ । आगामी १ भदौको बिहानीसँगै नेपालमा लागू हुने ऐनले संविधानसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपाको कतिपय गतिविधिलाई रोक लगाउने छ ।
अाजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा याे खबर छ – ऐनको दफा ५६ मा जासूसीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको सैनिक स्थिति, सामरिक व्यवस्था वा आन्तरिक सुरक्षाको विषयका सम्बन्धमा जासूसी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई २५ वर्षसम्म कैद र सरकारले राजनीतिक, आर्थिक वा कूटनीतिक दृष्टिकोणले गोप्य राख्नु पर्ने विषय वा अन्य कुनै गोप्य लिखतका सम्बन्धमा जासूसी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ देखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
यीबाहेक अन्य कुराको जासूसी गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ, भने कसैले जासूसी गर्न लागेको थाहा पाएर पनि सरकारलाई जानकारी नगराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना कायम गरिएको छ ।
मुलुकी ऐनको दफा ५७ राष्ट्रपति उपर आक्रमण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । ऐनअनुसार कसैले राष्ट्रपतिको ज्यान लिन वा ज्यान लिने उद्योग गरे जन्म कैद, राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरे वा गराए वा शरीर बन्धक लिन वा लिन लगाए १० देखि १५ वर्षसम्म कैद, कसैले राष्ट्रपतिमाथि कुनै किसिमले आक्रमण गरे वा गराए ५ देखि १० वर्षसम्म कैदको सजाय तोकिएको छ । यस घटनाबारे उजुरी जहिले पनि लाग्ने छ ।
मुलुकी ऐनको ‘गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसूर’ दफा १९३ मा तेजाव वा अन्य रासायनिक, जैविक वा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी कुरुप पार्ने निकृष्ट कार्यमा उद्यतका लागि कडा व्यवस्था गरिएको छ ।
सो कसूर गर्नेलाई प्रकृति हेरी अनुहार कुरुप पारेमा ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र शरीरको अन्य अंग कुरुप पारेमा वा शरीरमा पीडा पुर्याए तीन वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । जरिवाना बापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिनु पर्नेछ ।
