काठमाडौं, २३ असोज – सरकारले नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न संसदमा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक पेस गरेको छ । एकीकृत रूपमा नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्न, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई योगदानका आधारमा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गरी सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन सरकारले संसद्मा विधेयक पेस गरेको हो ।
विधेयकमा सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई समेत योगदानका आधारमा कुनै एक वा एकभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई उनीहरूको हित अभिवृद्धि गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । योगदानको दरमा सूचीकृत रोजगारदाताले आफ्नो तर्फबाट वा श्रमिकको योगदान योग्य आयबाट गर्नुपर्ने योगदानको दर समितिको सिफारिसमा गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत बेरोजगारी सुरक्षा योजना, औषधिउपचार तथा स्वास्थ्य सुविधा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुविधा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना र कोषले तोकेको अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना छन् । यस्तै, विधेयकमा फरकफरक सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न सकिने र छुट्टाछुट्टै खाता राख्नुपर्ने प्रावधान छन् ।
विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानअनुसार अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी वा स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष सहयोगमा बढीमा दुई सन्तान जन्माउने महिलाले सुत्केरी पोषण खर्च सहयोग प्राप्त गर्नेछिन् । यस्तै, पतिको मृत्यु भएको वा चालीस वर्ष उमेर पूरा हुँदासम्म विवाह नगरी बसेकी वा सम्बन्ध विच्छेद गरेकी एकल महिलाले एकल महिला सहयोग प्राप्त गर्नेछिन् । सत्तरी वर्ष उमेर पूरा भएको ज्येष्ठ नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक सहयोग प्राप्त गर्नेछन् । तर सरकारले तोके बमोजिमका पछाडि पारिएको क्षेत्र वा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका जात, जाति वा समुदायका नागरिकको हकमा साठी वर्ष उमेर पुगेको भए तापनि ज्येष्ठ नागरिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
यस्तै, अपांग तथा अशक्त नागरिकले जीविकोपार्जन सहयोग गर्ने व्यवस्था छ । पूर्वकमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा चरवा, भरिया तथा नेपाल सरकारले तोकेका अन्य आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडि परेका नागरिकले प्रतिपरिवार अतिगरिब परिवार राहत सहयोग गर्नेछ ।
यस्तै, रोजगार सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सीप विकास तालिम, लघु व्यवसाय विकास (स्वरोजगार) कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत श्रममूलक काम, राष्ट्रिय अभियानका रूपमा घोषणा गरिएको कुनै रोजगार विकास कार्यक्रम र ताकिएबमोजिम अन्य कुनै रोजगारमूलक कार्यक्रम गरिने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा समिति
विधेयकअनुसार सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सम्बद्ध नियकाहरूका बीच समन्वयमा सघाउन तथा समितिलाई मार्गनिर्देशन गर्न अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक राष्ट्रिय निर्देशन समिति गठन हुनेछ । जसमा श्रम तथा रोजगार, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, कृषि विकास, उद्योग र सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्रीहरू सदस्य हुनेछन् । यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, आयोगकै सचिव, अर्थ सचिव र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव पनि सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिको सदस्य सचिवमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव हुनेछन् ।
राष्ट्रिय निर्देशन समितिको बैंठक वर्षमा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ । यस्तै, जगेडा कोषसम्बन्धी व्यवस्था रहनेछ । कार्यक्रम सञ्चालन स्रोतसम्बन्धी व्यवस्था पनि छ ।
