पोखरा, ११ जेठ – प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले तोकिएको समयभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । पदबहाली गरेको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले ९८ दिन पुग्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
प्रदेश ४ मा मुख्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्री रहेका छन् । ४ फागुनमा मुख्यमन्त्री भएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सोही दिन रामशरण बस्नेतलाई उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका थिए । ४ फागुनमा दोस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गदै हरिबहादुर चुमानलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र लेखबहादुर थापालाई भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मा दिएका थिए । तर, उनीहरूले अहिलेसम्म आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले तेस्रोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी किरण गुरुङलाई आर्थिक मामिला तथा योजना, नरदेवी पुनलाई सामाजिक विकास र विकास लम्साललाई उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । ४ फागुनमा मन्त्री भएका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बस्नेतले सम्हालेको मन्त्रालय परिवर्तन गरी उनलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यस्तो छ ऐनमा व्यवस्था
ऐनको दफा ५० मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा १ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा २ को १ मा तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेस गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । थप गरेको समयभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
आफैँले बनाएको आचारसंहिता उल्लंघन
मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको आचारसंहिता मन्त्रीहरूले नै उल्लंघन गरेका छन् । तोकिएको दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी प्रदेश ४ का मुख्य मन्त्री र मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँगै आफैँले बनाएको आचारसंहितासमेत उल्लंघन गरेका छन् । गत २ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ चैत ०७४ मा ३० बुँदे मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको आचारसंहिता २०७४ जारी गरेको थियो । सो आचारसंहिताको ८ नम्बर बुँदामा ‘मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, आचारसंहिता बनाउनेहरूले नै उल्लंघन गरेका छन् ।
सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए एक दुई दिनमा गर्छौं – प्रवक्ता बस्नेत
प्रदेश ४ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले सांसदको हैसियतले सम्पत्ति विवरण बुझाएको बताए । सचिवालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेकाले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक नठानेर सार्वजनिक नगरेको मन्त्री बस्नेतको दाबी छ । उनले सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए एक–दुई दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्ने बताए । नयाँपत्रिका
किन सार्वजनिक गरेनन् प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण ?
