बजेटका प्राथमिकता

नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रत्येक वर्षको असार मसान्त सम्ममा देशका तिनै तहले आफ्नो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । केन्द्र सरकारले पहिले बजेट बनाउने त्यसको १५ दिनमा प्रदेश सरकारले बजेट बनाउने त्यसपछि स्थानीय सरकारले बजेट बनाउने व्यवस्था संबिधानले गरेको छ । संबिधानको व्यवस्था अनुसार नै दुई तिहाई बहुमतका साथ बनेको नेपाल सरकार यतिबेला पुर्व बजेटको तयारीमा जुटेको छभने प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले पनि बजेटको लागि आवश्यक स्रोत साधनको पहिचान परिचालन लगायतका विषयमा आ–आफ्नो तयारी गरिहेका छन् । नेपालमा लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट बनेको सरकारदेखि जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा समेत कर्मचारीको भरमा भएपनि देशका सबै तहमा बजेटको बाँडफाँड र विकासका योजनाको निर्माण हुने क्रम चल्दै आएको छ । पछिल्ला केही बर्ष यता नेपालका सबै तहका बजेटमा प्रमुखताका साथ सडक निर्माणलाई राख्ने गरिएको छ । विकासका अन्य पुर्वाधार निर्माणका सडक निर्माण अपरिहार्य रहेको भएपनि आवश्यकता भन्दा बढी र आवश्यकता नभएको ठाउँमा समेत सडक निर्माणका कामहरु भैरहेको तितो यथार्थ छ । त्यति मात्रै हैन लामो समयको संक्रमण र संक्रमणको अन्त्य भैसकेकापछि पनि सडक ओधार्ने र बजेट सक्ने कामले प्राथमिकता पाईनै रहेको छ ।
तीन तहमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण हुँदैछ । निरन्तर अनुत्पादक क्षेत्रमा भैरहेको बजेटको व्यवस्थाले चाहेको जस्तो आर्थिक विकास देशले गर्न सकिरहेको छैन् । पछिल्लो बर्ष भएका सबै तहका निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिले गरेको प्रतिबद्धतालाई आत्मसाथ गर्ने होभने आ.व.को बजेटको प्राथमिकता दिगो विकासका योजनामा हुने छ । यसको अर्थ यो होईन कि सडक निर्माणमा बजेट बिनियोजन नगरियोस् तर अनावश्यक र काम बिनाका सडकको निर्माण खर्च भैरहेको बजेटको तत्काल नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । दैनिक हजारौंको संख्यामा बिदेशिने युवाहरुलाई देशमा नै रोकेर उनीहरुको श्रम र सिपलाई प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनको लागि समेत अब तीनै तहका सरकारले दिर्घकालिन सोच बनाएर कार्यक्रम तयार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले अबको बजेटमा जमिन ओधार्ने काममा मात्रै हैन मानव विकास तथा उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल आम देशवासीलाई उपलव्ध गराउने वातावरण बन्नु पर्छ ।
राज्यको पुर्नसंरचना केवल करको दायरा बढाएर जनताको ढाड सेक्नको लागि गरिएको हैन । समानुपातिक विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा पुगेर आफ्नै ठाउँमा वा गाउँमा रोजगारीको सिर्जना हुने वातावरण बनाउनका लागि गरिएको हो । आगामी बजेटको पुर्वतयारी भैरहेका बेला अबको बजेट के कुरामा खर्चने र त्यसबाट के प्रतिफल लिन सकिन्छ भन्ने कुरामा बजेट निर्माण कर्ताहरुले ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले लिएको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य प्राप्तीको पहिलो खुड्किलो यो बजेट हुने छ । बजेटले सबै क्षेत्र, बर्ग, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्व गरोस र आर्थिक समृतिको बाटो लियोस यसका लागि जनस्तरबाट आवाज उठान जरुरी छ ।