सिण्डिकेट अन्त्य हुनैपर्छ

डिल्लीप्रसाद गौतम
मुलुक अहिले यातायात व्यवसायमा रहेको एकाधिकार अर्थात् सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणा र सिण्डिकेट कायमै रहनु पर्ने व्यवसायीको अडानका कारण निकै चर्चामा रहेको छ । सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने सरकारको घोषणालाई चुनौति दिँदै यहि बैशाख २१ गते समितिमा रहेका सम्पुर्ण यातायातका साधन ग्यारेजमा थन्काएर व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध असहयोग आन्दोलनमा उत्रिए । सो दिन निजी तथा केही कम्पनीमा दर्ता भएका सवारी साधनबाहेक अन्य साधन चलेनन् । मुलुकमा यातायात प्रायः ठप्प जस्तै नै बन्यो । कैयन यात्रीहरुले सास्ती ब्यहोर्नु प¥यो । २१ गते यातायात व्यवसायीको त २२ गने नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको देशव्यापी आमहड्तालका कारण मुलुक ठप्प जस्तै बन्यो । २२÷२३ गतेको कार्यक्रम बनाएका यात्रुलाई २० गते नै गन्तव्यमा पुग्नु पर्ने झण्झट आईलाग्यो । मुलुकले दोहोरो बन्दको सामना गर्नुप¥यो भने ठुलो आर्थिक नोक्सानी पनि भयो ।
यसरी २१ गतेको यातायात बन्दले हौसिएका व्यवसायीलाई त्यस बेलामा मात्र झड्का लाग्यो जब सरकार उनीहरुविरुद्ध उत्रियो । यसपटक सरकारले बोली अनुसारको काम गरेर देखायो । सिण्डिकेटको पक्षमा सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छाड्ने रणनीतिका साथ २१ गते चक्काजाम र २७ गतेदेखि अनिश्चितकालिन यातायात बन्दको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका नेपाल यातायात महासंघका अध्यक्ष लगायतका पधाधिकारीलाई सरकारले पक्राउ ग¥यो । पक्राउ परेका यातायात महासंघका पधाधिकारीलाई सरकारले सार्वजनिक मुद्धा दायर गर्ने तयारी समेत ग¥यो । अन्ततः २३ गते अपरान्ह आएर सरकार र व्यवसायी बीचको वार्ता पश्चात आवश्यक परेको खण्डमा उपस्थित हुने सर्तमा पक्राउ परेका व्यवसायीका प्रमुखलाई रिहा गर्न सकार सहमत भयो । सिण्डिकेट अन्त्यको पक्षमा एकातिर सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु र अर्कोतर्फ आम नागरिकको तर्फबाट समेत सरकारको पक्षमा साथ रहनुले यातायात व्यवसायीहरु हतोत्साहित बन्न पुगे । लामो समयसम्म यातायात क्षेत्रमा मनपरि एकाधिकार कायम गरेर समिति र तिनका पधाधिकारी मालामाल हुने र आम उपभोक्ता गुणस्तररहित सवारी साधनमा चर्को सेवा शुल्क तिरेर असुरक्षित र अपमानित परिस्थितीको अन्त्य हुने देखिएको छ । सिण्डिकेट अन्त्यको आवाज बिगत लामो समयदेखि आम उपभोक्ताबाट उठिरहेपनि वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सिण्डिकेट अन्त्यको पक्षमा गरेको निर्णय अत्यन्तै सह्रानिय छ । तर पनि यतिले मात्र यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार अन्त्य भने भैसकेको छैन् ।
अहिले एकाधिकार पक्षधर व्यवसायीको आन्दोलन शिथिल मात्र भएको छ । अहिले उनीहरु मौन रुपमा आफ्ना यातायात सञ्चालन गर्न समत मात्र भएका छन् । उनीहरुले मौका पाउँदा साथ आफ्नो रुप देखाउन सुरु गरिहाल्ने अवस्था कायमै छ । उनीहरुको जरा काट्न सरकारले अझै सकिरहेको छैन् । त्यसैले आम नागरिकको हित अनि सहमती र सहयोग रहेको सरकारी कदम अझै कठोर रुपमा प्रस्तुत भएर यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार अन्त्यको घोषणा गरि खुल्मखुल्ला सहज ढंगले नयाँ–नयाँ सेवा र सुविधायुक्त यातायातका साधनको प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ । मुलुक संघिय प्रणालीमा प्रबेश गरि तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात मुलुकले स्थायी सरकार र जनप्रतिनिधि प्राप्त गरेको छ । अहिले आम नागरिक अनि सरकारको तर्फबाट समेत आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा अगाडि सारेको अवश्थामा कुनैपनि क्षेत्रमा एकाधिकार अन्त्य प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्छ । मुलुकमा जसरी यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकारले प्रमुख प्राथमिकता पाएको छ । तर सिण्डिकेट यातायात क्षेत्रमा मात्र सिमित छैन् । सरकारको प्राथमिकतामा यातायात क्षेत्र परेपनि यसको अन्त्यसँगै क्रमशः सरकारको ध्यान अन्य क्षेत्रमा पनि पर्नुपर्छ । मुलुक लामो समयदेखि हरेक क्षेत्रमा भएको एकाधिकारले आक्रान्त बनेको छ । चाहे त्यो यातायात क्षेत्र होस या स्वास्थ्य क्षेत्र, निर्माण व्यवसायी बीचको दादागिरीको त कुरै गर्नु परेन । त्यसैगरी आम नागरिकहरुका दैनिक उपभोग्य बस्तुको सेवाहरु, डिलर लिने बिषय, आदि इत्यादि हरेक क्षेत्रमा एकाधिकार कायमै छ । कुनै न कुनै बहाना बनाउने अनि दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादनमा कमी ल्याएर अभाव देखाउने र रातारात मुल्य बढाएर करोडौं कमाउने पनि एकाधिकारकै नमुना हो । तसर्थ यस्ता प्रकारका हरेक एकाधिकार र मनोमानी नतोड्दासम्म आम नागरिक र सरकारको रोजाईमा परेको आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन् । त्यसैले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि एकातिर हरेक क्षेत्रको एकाधिकार तोड्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ भने अर्कोतर्फ अनेक बहानामा गरिने बन्द पनि सदाका लागि बन्द हुनुपर्छ ।
नेपालमा केही बर्ष यता देखिएको र मौलाएको बन्दको संस्कृति पनि आर्थिक समृद्धिको बाटोमा तगारो बन्ने गरेको छ । त्यसैले जसरी सिण्डिकेट पक्षधर व्यवसायीबिरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भयो त्यसै अनुरुप बन्दकर्ताका बिरुद्ध पनि खरो रुपमा उत्रिनु आवश्यक छ । अहिलेको करिब दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त सरकारले जनपक्षीय कार्य गर्नु कुनै अवरोध नहुनेमा दुईमत छैन् । तसर्थ बन्दका बिरुद्ध पनि कडा कानुन बनाएर सार्वजनिक कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ र कडा कारवाई हुनुपर्छ । तर पछिल्ला बर्षमा मौलाएको बन्दको संस्कृति सरकार सञ्चालकको अर्कमण्यताले समेत भएका कारण बन्दको परिस्थिती आउनै नदिनेतर्फ भने सरकार सजग हुनु आवश्यक छ । आम नागरिकका आवाज र गुनासा राज्य पक्षबाट सहज ढंगले सुनुवाई नभैदिनाले नागरिकहरुले बलपुर्वक सरकारलाई घुँडा टेकाउन प्रयोग गरिने अस्त्रका रुपमा बन्द प्रयोग हुने गरेको कयौं प्रमाणहरु समेत हामीसँग बिद्यमान छन् । तसर्थ आम नागरिकका आवाज राज्यले समयमा नै सुन्ने र सम्बोधन हुने वातावरणको सिर्जना राज्यले गर्न जरुरी छ ।
अहिलेको २१ औं शताव्दीको युगमा नागरिक समेत जागरुक भै सकेका छन् । सुचना र सञ्चारको पहुँचले क्षणभरमा विश्वभरका क्रियाकलाप नागरिकले प्राप्त गर्दछन् । राज्य पक्षबाट हेर्ने असल तथा खराब क्रियाकलाप संचार माध्यामबाट क्षणभरमा नै प्राप्त हुन्छ । तसर्थ राज्य पक्षबाट समेत आफ्ना दैनिक क्रियाकलापमा नीति नियमको परिधिभित्र रहि पारदर्शी ढंगले हुनु जरुरी छ । त्यसैगरी आम नागरिक समेत राज्य पक्षबाट हुने दैनिक क्रियाकलापमा चासो अनि खबरदारी, सार्वजनिक सेवा सुविधा प्रदान गर्ने निकायले प्रदान गर्ने सेवा र गुणस्तरका बारेमा जानकारी र सजग भएमा मात्र सम्बन्धित निकायहरु जवाफदेही र सजग बन्ने हुनाले आम नागरिक समेत सजग र जानकार रहेको खण्डमा मात्र प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चालेको अभियान सफल हुनेमा दुईमत नहोला ।