समयमै बजेट सकौं

स्थानिय तहमा लामो समय जनप्रतिनिधि नभएका कारण सरकारले बिनियोजन गर्ने विकास बजेट खर्च नहुने र बजेट फ्रिज जाने पुरानै प्रबृत्ति हो । गत बैशाखमा स्थानिय तहको निर्वाचन भए यता बजेटको खर्च प्रतिशत त केही मात्रामा बढेको छ तर सोचेको जस्तो खर्च अझैपनि हुन सकेको छैन । जिल्लाका केही स्थानिय तहबाहेक यो आर्थिक बर्ष सकिनको लागि झण्डै साढे दुई महिना बाँकी रहँदा विकास बजेट आधा पनि खर्च हुन नसकेको तथ्याङ्क छ । सरकारको नियम अनुसार ठुलो रकम खर्च हुने योजनाहरुको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाई र सानो रकम खर्चेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नुपर्ने योजनाहरुमा उपभोक्ता समितिहरु गठन हुन नसक्दा यो समस्या पैदा भएको हो । लामो समयसम्म राजनीतिक दलको संयन्त्र बनाएर स्थानिय तहमा भागवण्डका आधारमा विकासे योजनाष्स्लाई प्रभावित पार्दै आफ्नो पेट पाल्दै आएका संयन्त्रका प्रतिनिधिको निरन्तरको अबरोध र केही ठाउँमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको कम सकृयताका कारण पनि विकास निर्माणका लागि बन्नु पर्ने संयन्त्रहरु बनिरहेका छैनन् ।
चालु खर्चका लागि छुट्टाईएको रकम लगभग सबै खर्च हुने र पुँजीगत शिर्षकमा छुट्टाईएको रकम आधा पनि खर्च हुन नसक्नु भनेको हाम्रो विकासको गति निकै मन्द हुनु हो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्मले जसरी प्रशासनिक बजेटलाई सक्नको लागि सक्रियता देखाईरहेका छन् । सोही अनुपातमा पुँजीगत बजेटको खर्चमा पनि सक्रियता देखाउने होभने केही ठाउँका लागि छुट्टाईएको विकास बजेट उपभोक्ता समितीमार्फत खर्च गर्न सकिने अवस्था छ । तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैले वास्ता नगरेका कारण जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने कतिपय योजनका कामको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । स्थानिय तह खाली हुँदा जस्तो अहिले जनप्रतिनिधि भएको बेला पुँजीगत खर्च कम हुने र बजेट फर्केर जाने परिस्थिती छैन् । यदि पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेर जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजना तथा विकास निर्माणका काम थला परेभने त्यसको जवाफ जनप्रतिनिधिले दिनुपर्छ । स्थानिय तहमा जनाप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि केही कामहरु समयमा सुरु भएका छन् । तर अझैपनि कयौं कामहरु असार मसान्तको पर्खाइमा रहेको देख्दा लाख्छ सर्वसाधारणले राहतको महसुस कहिले गर्ने ।
जब बर्षात् हुन्छ । किसानका घरमा कामको मारामार हुन्छ त्यही बेला छोपेर समाजका ठुलाबडा र भलाद्मी मानिनेहरुले एकल निर्णय गर्दै जमिन भत्काउनेदेखि पिल्लर ठडाउने सम्मका कामको थालनी गर्ने प्रबृत्ति यसपाली पनि देखिने भएको छ । समयमा बजेट अनुसारको काम नहुँदा स्थानिय तहमा भएको पहुँचको आधारमा राजनीतिक दल तथा तिनका आसेपासेले अन्तिम समयमा आएर गर्ने चलखेलमा आम नागरिक सचेत बन्नै पर्छ । स्थानीय तहहरुलाई चौमासिक योजनाहरु निमार्ण गरेर प्रत्येक चौमासिकमा पुँजीगत खर्चलाई बढाएर एक आर्थिक बर्षमा विकासे कामका लागि विनियोजन भएको बजेटलाई समयमै सक्नको लागि अब नागरिक तहबाट रचनात्मक भुमिका आवश्यक छ । यदि त्यसो गरिएन भने अन्तिम समयमा सकेको कसरत गर्ने र नसकेको बजेट फिर्ता जाने प्रबृत्ति दोहोरिने निश्चित छ ।