प्रदेशको नाममा सबैको अपनत्व होस्

प्रदेश सरकारले यतिबेला प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाङ्कनको कामलाई तीव्र बनाएको छ । प्रदेश सभाका सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्दै सरकारले ११ वटै जिल्लामा प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामका विषयमा सुझाव संकलनको काम गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष नागरिकको साझा सवालका विषयमा नागरिकको तहबाट नै सुझाव संकलन गर्दै राज्यका हरेक महत्वपुर्ण निर्णियमा जनताको सहभागिता गराउनु हो । अहिले प्रदेशको राजधानी र नामाङ्कनको लागि भैरहेको सुझाव संकलनले के कुराको स्मरण गराएको छभने जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा बनाउन लागिएको नेपालको संबिधान र सो कामका लागि गठन भएको संविधान सभाले गरेको सुझाव संकलनको पुनः याद दिलाएको छ । प्रदेश सरकारले हाल जिल्ला–जिल्लामा खटाएका प्रदेश सांसदको अगाडि जनस्तरबाट संबिधानसभामा संकलन गरिएको सुझावको अर्थ खोजिएको छ । लामो समय र करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर संकलन भएको सुझावलाई संबिधान निर्माण प्रक्रियामा कुनैपनि स्थान नदिईएकाले अहिले यो प्रश्न उठेको हो ।
संबिधान जस्तो महत्वपुर्ण बिषयमा निर्णय लिनको लागि गरिएको सुझाव संकलनको त कुनै मुल्याङ्कन नै गरिएन भने प्रदेश सभाले टुंगो लगाउन सक्ने बिषयमा आमनागरिक समाजका बीचमा आएर गरिएको सुझाव संकलनको के अर्थ रहला भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । जे–जस्ता समस्याहरु रहेको भएपनि प्रदेश सरकारले गरिरहेको सुझाव संकलनको काम सकारात्मक कदम हो । प्रदेशमा रहेका सदस्य संख्याको बहुमतका आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन तथा राजधानीको टुंगो लगानु भन्दा जनस्तरबाट आएका सुझावका आधारमा बिज्ञसहितको समुह बनाएर व्यापक छलफल गरी यो बिषय टुंगोमा पु¥याउनु उपयुक्त हुन्छ । जनताको सुझावलाई आधार मानेर तोकिने नाम तथा राजधानीमा एकातर्फ आम प्रदेशबासीले अपनत्व बोध गर्न सक्ने छन्भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकार सञ्चालनका बेला आउन सक्ने हरेक बिबाद र ब्यबधानको समाधान खोजी गर्न समेत प्रदेश सरकारलाई सहज हुने देखिन्छ ।
प्रदेश नम्बर ४ मा राजधानीको बिषयमा भने त्यति ठुलो बिबाद नहोला । किनभने प्रदेशका ११ जिल्लाको केन्द्रको रुपमा हाल रहेको अस्थायी राजधानी समेत उपयुक्त रहेको सुझावहरु आईरहेका छन् । पोखरा उपत्यका प्रदेशका ११ वटै जिल्लाको केन्द्रमा रहेको भौगोलिक हिसाबले मिलेको जमिन आवश्यक पुर्वाधारको पर्याप्तता र पर्यटनका हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले यो राजधानीको लागि निर्विवाद क्षेत्र बनेको हो । सबै जिल्लाबाट आएका सुझावका आधारमा निर्विवाद राजधानी बन्न लागेको पोखरा जस्तै प्रदेशको नाम पनि प्रदेश भित्रका सबै नागरिकको अपनत्व बोध हुने गरी राखिनु पर्छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र यहाँ रहेका हरेक नागरिकले आफ्नो प्रदेशको पहिचानसँग आफुलाई जोड्ने सक्ने वातावरण प्रदेशको नामाकरणमा हुन जरुरी छ । यदि आम प्रदेशबासीको नाम र राजधानीमा चित्तबुझ्ने अवस्था नआएमा हाल रहेको अंकको आधारमा प्रदेशको नामनै उपयुक्त छ । गण्डकी, गण्डक, कालिगण्डकी, हिमालय, कालीसेती वा अन्य कुनै जे नामाकरण गरिए पनि प्रदेशको नामका कारण फेरी आम सर्वसाधारणमा मित्र र शत्रुको वातावरण सिर्जना नहोस् । निर्विबाद नामका पक्षमा मत जुटाउन सबै लगौं ।