अंग्रेजीको रटान कि गुणस्तरिय शिक्षा ?

राजेशचन्द्र राजभण्डारी
नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ को शुरूवात भएको छ । सामुदायिक बिद्यालयमा बिद्यार्थी भर्ना अभियान शुरू भएको छ । नेपालका निजी बिद्यालयले अंग्र्रेजी शिक्षा दिएका कारण सामुदायिक बिद्यालयमा बिद्यार्थी कम हुदै गएको छ । सरकारले सामुदायिक बिद्यालयमा बिद्यार्थी आर्कषण गर्न अंग्र्रेजी माध्यमबाट पढाइ शुरू गर्ने अभियान थालेको छ । झट्ट हेर्दा यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन जरुरी छ । हाम्रो अभिभावकको ध्यान सरकारी बिद्यालयमा हैन निजी महंगो शुल्क लिने बिद्यालयमा पुगेको छ । जुन बिद्यालयले बढी शुल्क असुल गर्छ त्यहाँ पढाइ राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा रहेको पाईन्छ । सामुदायिक बिद्यालयले पनि आफ्नो बिद्यालयमा बिद्यार्थी आर्कषण गर्न अंग्र्रेजी माध्यमको पढाइ गर्ने भनेर प्रचारप्रसार शुरूवात गरेका छन् । साँच्चै हाम्रो शिक्षा कता जाँदैछ, हामीले हाम्रो बालबालिकालाई पढाउने नाममा मेसिन बनाउने काम गरिरहेका त छैनौ ? यसतर्फ भने कसैले पनि ध्यान दिएको पाइदैन ।
हामी गणतन्त्रमा प्रबेश गरिसकेका छौ । तरपनि अलमलमा छौं । सामुदायिक बिद्यालयलाई राम्रो बनाउने भन्ने कुरा फगत नाराभन्दा अरू केही पनि हुन सकेको छैन । हामीले जब–जब नयाँ शैक्षिक शत्र शुरूवात हुन्छ तब–तब अब केही परिवर्तन भइहाल्छ कि भन्ने ठान्दछौ तर हेर्दै जाँदा नतिजा फेरि जस्ताको तस्तै भन्दा केही फरक पर्दैन । अहिले सबैलाई अंग्र्रेजी चाहिएको छ । साँच्चै भन्ने होभने सामुदायिक बिद्यालयले पनि यतिबेला अंग्रेजी माध्यमबाट बिद्यार्थीलाई शिक्षा दिने भनेर तछाडमछाड गरिरहेको देखिन्छ । हामीले दिनुपर्ने बिद्यार्थीलाई राम्रो शिक्षा हो तर अहिले जोडबल भनेको अंग्र्रेजी माध्यममै केन्द्रित देखिन्छ । हामीसंग भएको जनशक्तिले साँच्चिकै भन्ने होभने सामुदायिक बिद्यालयका बिद्यार्थीलाई अंग्र्रेजी माध्यमबाट पार लगाउन सक्ने कम नै देखिन्छ । हामीले खाली देखासिकीको लागि मात्रै अंग्र्रेजी माध्यमबाट पढाएर केही परिवर्तन हुने देखिदैन । अंग्र्रेजी त खाली भाषा मात्रै हो, जुन भाषा अहिले ब्यबहारिक रूपमा सिक्न सकेमा बिदेशमा कामकाजमा जाँदाखेरि त्यसले धेरै मद्दत गर्ने छ । सामुदायिक बिद्यालयमा अंग्र्रेजी, बिज्ञान र गणित बिषयलाई बिद्यार्थीले जुनसुकै कोणबाट पनि पढ्न, लेख्न सक्ने अनि सजिलोसँग बुझ्न सक्ने गरि पढाउन सकेपनि धेरै राम्रो नतिजा निकाल्न सकिन्छ । हाम्रो समस्या एकातिर छ समाधान अर्कोतिर खोजिरहेका छौं । अनि कसरी सामुदायिक बिद्यालयमा सुधार गर्न सकिन्छ । अंग्र्रेजी माध्यमबाट पढाइने केही बिद्यालयले गरेको प्रगतिलाई आत्मासाथ गरेर अहिले गर्न सकिने शैक्षिक सुधारतर्फ नै हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । जे कुरामा पनि राजनीति, जहाँ पनि राजनीति चलिरहेको समयमा सामुदायिक बिद्यालयलाई अब गुणस्तरीय बनाउने कुरामा शिक्षकहरूको राजनीति हुन जरुरी छ । जसरी पनि बिद्यार्थीलाई राम्रो, नैतिकवान, चरित्रवान, सामाजिक र ब्यबहारिक बनाउने कुरामा सक्दो राजनीति गर्न जरुरी छ ।
सरकारले सामुदायिक बिद्यालय राम्रो बनाउन, बिद्यार्थी बढाउन नयाँ–नयाँ तरिका अपनाउन थालेको छ । सरकारी तलब भत्ता खाने सरकारी निकायका कर्मचारीले एक जना बिद्यार्थी अनिवार्य रूपमा बिद्यालय भर्ना गराउने नीति ल्याएको छ यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन जरुरी छ । एकातिर आँधी अर्कोतिर झोलुङो भनेझै सरकारले सरकारी सेवा सुबिधा लिने र राजनीति गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैले अनिवार्य रूपमा आफ्नो छोराछोरी सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउनु पर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था नगरेसम्म अहिले भएको कार्यक्रम पनि खाली नाटक मञ्चन साबित हुनेछ । राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा गर्ने लगानी बालुवामा पानी हाले सरि हुने निश्चित छ । समाजमा रहेका ताठाबाठाले आफ्नो छोराछोरी निजी बिद्यालयमा पढाउने अनि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम सफल देखाउन अभिभावक भएका बालबालिकालाई बिद्यालयमा लगेर भर्ना गराएको नाटक मन्चन गरि फोटो फेसबुक र पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गराउने जुन लहर चलेको छ, यसले समस्याको समाधान हैन थप समस्या थपिरहेको देखिन्छ । चुनावसंगै शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ । सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई तलबभत्ता र सेवा सुबिधा निजी बिद्यालयको भन्दा धेरै छ तर नतिजा फेरि पनि निजी बिद्यालयले ल्याएको देखिन्छ । निजीमा पढाउने शिक्षकले कम तलब भत्ता पाए पनि मेहेनत गरेर बिद्यार्थीलाई रटाएर भएपनि पास गराउने काममा सफल देखिएको कारणले पनि गाउँदेखि शहरमा निजी बिद्यालयमा बिद्यार्थीको चाप बढ्न गएको हो । सामुदायिक बिद्यालयमा पढाइ कम राजनीति बढी भएको कारणले पनि बिग्रिएको हो । कुनैपनि शिक्षक राजनीतिबाट मुक्त छैनन् । एउटा न एउटा पार्टीमा आबद्व नभएको शिक्षक पाउन मुश्किल पर्छ । जाजरकोट जिल्लाको कुसे गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र कार्यरत सबै शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनै पर्ने बाध्यात्मक निर्णय गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले आफ्ना छोराछोरीहरु सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना नगरे तलब नै रोक्ने निर्णय गरेको छ । गत असार ६ गते बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले गाउँपालिका भित्रका विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न र शिक्षकलाई विद्यालयप्रति जिम्मेवार बनाउन यस्तो निर्णय गर्नु सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ । आफू सरकारी विद्यालयमा पढाउने र छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाएर सामुदायिक विद्यालयप्रति कुनै चासो नराख्ने शिक्षकको व्यवहारका कारण शैक्षिक गुणस्तर बिग्रिएको हो यसमा कुनै शंका छैन । गाउँपालिकाले गरेको सकारात्मक कदमलाई अन्यत्र पनि लागू गर्न खोजेको देखिन्छ । समाजबादमा जाने भनेर नेपालको संबिधानमा स्पष्टसंग लेखिएको छ तर सामुदायिक बिद्यालयमा हाम्रो राजनीति नेताको छोराछोरी, मन्त्री, सांसद र सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी पढाउन किन समस्या भइरहेको छ बुझ्न गाह्रो छ । एकातिर समाजबादमा जाने हाम्रो लक्ष्य छ तर कार्यक्रम भने पुँजीवादी छ अनि कसरी हामीले खोजेको लक्ष्य पुरा हुनसक्छौ । समाजबाद उन्मुख कार्यक्रम बनाउन कसले छेकेको छ ।
बागलुङको काँठेखोला गाउँपालिका रेशले सामुदायिक बिद्यालयमा पढाउनु पर्ने एउटा निर्णय गरेको छ । जुन कुरा ब्यबहारिक रूपमा कति लागू हुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । अहिले अंग्र्रेजीको सिकाउने नाममा भएको नेपाली पनि बिर्सने न त ? अंग्र्रेजी भाषा सिक्नुपर्छ । अंग्र्रेजी हामीले हाम्रो बालबालिकालाई सिकाउनु पर्छ तर त्यसलाई सिकाउने नाममा हामी अंग्र्रेजको गुलाम बन्नु भने हुँदैन । मान्छेको जीवन चल्ने शिक्षा दिलाउन सके पुग्छ । पछिल्ले समय शिक्षक अभिभावकको ध्यान यसतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी देखिन्छ । सामुदायिक बिद्यालय हुनेखाने र हुँदा खाने दुबै बर्गको पहुँच पु¥याउन सक्यौ भनेमात्र हामीले राखेको लक्ष्य पूरा हुनेछ । सरकारले जुन रकम सामुदायिक बिद्यालयको लागि खर्च गरेको छ त्यसलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ । जुनसुकै क्षेत्र र बर्गबाट अधिकारको लागि धेरै आन्दोलन गरेको देखिन्छ, सुनिन्छ तर सरकारले चलाएको सामुदायिक बिद्यालयमा हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई पनि भर्ना गरेर बिद्यालयलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भन्ने कर्तव्यबोध गर्न सके समस्या केही पनि छैन । हामीले अंग्र्रेजी माध्यम भनेर कराउनु भन्दा गुणस्तरीय, बैज्ञानिक, ब्यबहारिक, नैतिक र चरित्रवान शिक्षा बनाउनेतर्फ जोड गर्न जरुरी देखिन्छ ।