चित्तबुझ्दो शुल्क

नेपाल सरकारले ‘एक बच्चा भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचको सुनिश्चितता र सिकाईमा स्थायित्व’ भन्ने नारा तय गरेर देशभर भर्ना अभियान सुरु गरेको छ । अभियानको रारा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यहाँ उपस्थित केही बालबालिकाको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै बिद्यालयमा भर्ना गराएर अभियानको सुरुवात गरे । प्रधानमन्त्रीकै कार्यक्रममा सहभागी एक जना बिद्यालय बाहिर रहेका अपांग बालकलाई पुर्वाधारको असुबिधाका कारण बिद्यालयमा भर्ना गर्न नसकेर विवादित बनेको भर्ना अभियान एक साता नबिदै विवादको चुलीमा पुगेको छ । चार नम्बर प्रदेशको सन्दर्भमा हेर्ने होभने पोखराको एउटा बिद्यालयमा २ जना बालबालिकालाई भर्ना गराएर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्बा गुरुङले सुरु गरेको अभियान शुल्क बिबादको चपेटामा परेको छ । हरेक बर्ष बिद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई बिद्यालयमा भर्ना गराउनकै लागि बिद्यालयहरु र सरोकारवालाहरुले कुनै न कुनै रुपमा यो अभियान सञ्चालन गरेकै हुन्छन् ।
अझै भन्ने होभने भर्ना अभियान सरकारी समुदायिक बिद्यालयको भन्दा संस्थागत विद्यालयको लागि खास हुने गरेको छ । सरकारको भरण पोषणका शिक्षकहरुले अध्यापन गराउने बिद्यालयहरु अभिभावक तथा बिद्यालय व्यवस्थापन समितीको सक्रियतामा केही बिद्यालय मात्रै अभियानमा जाने गरेको तर संस्थागत बिद्यालय भने बार्षिक कार्यक्रमको पहिलो खुड्किला नै भर्ना अभियान बनाएर अगाडि बढ्ने गरेको पाईन्छ । संस्थागत बिद्यालयलाई कुनैपनि शैक्षिक सत्र खास हुने गरेका छन् । किनभने हरेक शैक्षिक सत्रमा बिद्यालयमा भर्ना हुन आउने नयाँ बिद्यार्थीनै उनीहरुको लागि राम्रो स्रोत हुन् । अहिले देशव्यापी रुपमा चलेको भर्ना अभियान सामुदायिक र संस्थागत सबै बिद्यालयको लागि हो । यो अभियानमा सबै बिद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु सहभागी भईरहेका छन् । भर्ना अभियान सुरु भएको एक साता पनि नबित्दै विवादको घेरामा परेको यो अभियानको मुख्य बाधक भनेको संस्थागत बिद्यालयको चर्को शैक्षिक शुल्क हो । केही संस्थागत बिद्यालयहरुले आधुनिकीकरणको नाम दिएर चर्को शैक्षिक शुल्क असुलेका कारण अभियानलाई समेत विवादमा तानेको हो । सरकारले बनाएको शैक्षिक नियमावली अनुसार कुनैपनि निजि शैक्षिक संस्थाले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना पहिला आँफुले बर्षभरी बिद्यार्थीबाट बिभिन्न शिर्षकमा लिने शुल्कको बिबरण सम्बन्धीत स्थानिय सरकारलाई बुझानु पर्ने हुन्छ ।
स्थानिय सरकारलाई बुझाएको बिबरण स्थानिय सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै सोही बमोजिमको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था कानुनमा छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुनुभन्दा पहिला जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विवरण बुझाएर स्वीकृती लिने गरेका संस्थागत बिद्यालयहरु जिल्ला शिक्षाको खारेजी पछि अन्यौलमा छन् । स्थानिय कानुनको बारेमा प्राप्त जानकारी नहुनु र पहिलेको नियमनकारी निकाय खारेज हुनुले एकातर्फ संस्थागत बिद्यालय अन्यौताको अवस्थामा छन्भने केही संस्थागत बिद्यालयले यहि संक्रमणको फाईदा उठाएर चर्को शुल्क असुलिरहेका छन् । देशको ऐन नियम र कानुनको दायरामा सबै बस्नै पर्छ । त्यसैले कानुनले गरेको व्यवस्था अनुसारको प्रकृया पुरा गरि शिक्षक, अभिभावक, बिद्यार्थी र आम सर्वसाधारणलाई मर्का नपर्ने गरी शुल्कको व्यवस्थापन गर्दै निजी तथा सामुदायिक बिद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई समानान्तर ढंगले अगाडी बढाउनु अहिले सरोकारवालाको आवश्यकताको बिषय हो ।